पहलगाम दहशतवादी हल्ला: भारताचा पाकिस्तानला कठोर संदेश; उचलली ५ मोठी पाऊले!
पहलगाम येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, भारताने पाकिस्तानविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आहे. या हल्ल्यात अनेक निष्पाप पर्यटकांना जीव गमवावा लागला होता, ज्यामुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारताने पाकिस्तानला थेट संदेश देण्यासाठी आणि दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यासाठी ५ महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलली आहेत.
१. सिंधू पाणी करार स्थगित: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील पाणी वाटपासंबंधी असलेला महत्त्वाचा सिंधू पाणी करार (Indus Waters Treaty) भारताने तात्काळ प्रभावाने स्थगित केला आहे. जोपर्यंत पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला खंबीरपणे लगाम घालत नाही, तोपर्यंत हा करार स्थगित ठेवण्यात येईल, असे स्पष्ट संकेत भारताने दिले आहेत. १९६० मध्ये झालेला हा करार दोन्ही देशांमधील संबंधांचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ होता आणि भारताच्या या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.
२. अटारी-वाघा सीमा चौकी बंद: भारत आणि पाकिस्तानच्या दरम्यान असलेला महत्त्वाचा भूमार्ग असलेल्या अटारी येथील एकात्मिक सीमा चौकीला (Attari Integrated Check Post) भारताने तातडीने बंद केले आहे. या मार्गावरून होणारी लोकांची आणि वस्तूंची सर्व प्रकारची वाहतूक थांबवण्यात आली आहे. ज्या व्यक्ती वैध कागदपत्रांसह आधीच सीमा ओलांडून गेल्या आहेत, त्यांना १ मे २०२५ पर्यंत परत येण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या प्रमुख भूमार्ग वाहतूक केंद्राच्या बंदीमुळे सीमापार हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यास आणि पाकिस्तानला कठोर संदेश देण्यास मदत होईल.
३. पाकिस्तानी नागरिकांसाठी सार्क व्हिसा सूट योजना रद्द: भारत सरकारने पाकिस्तानी नागरिकांसाठी असलेली सार्क व्हिसा सूट योजना (SAARC Visa Exemption Scheme – SVES) त्वरित रद्द केली आहे. या योजनेअंतर्गत जारी केलेले सर्व व्हिसा आता रद्द समजले जातील. याव्यतिरिक्त, सध्या या योजनेअंतर्गत भारतात असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना ४८ तासांच्या आत देश सोडण्याचे सक्त निर्देश देण्यात आले आहेत. राजनैतिक स्तरावर हा भारताचा एक मोठा आणि कठोर निर्णय मानला जात आहे.
४. पाकिस्तानी लष्करी सल्लागारांची हकालपट्टी: नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयात तैनात असलेले सर्व पाकिस्तानी लष्करी, नौदल आणि हवाई सल्लागार यांना ‘Persona Non Grata’ (अस्वीकार्य व्यक्ती) घोषित करण्यात आले आहे. या अधिकाऱ्यांना एका आठवड्याच्या आत भारत सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या बदल्यात, भारत इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातील आपले लष्करी सल्लागार देखील परत बोलावणार आहे. दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंध कमी करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा हा भाग आहे.
५. राजनैतिक कर्मचाऱ्यांची संख्या घटवली: द्विपक्षीय राजनैतिक संबंध अधिक मर्यादित करण्याच्या उद्देशाने, भारताने पाकिस्तानातील भारतीय उच्चायुक्तालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इस्लामाबादमधील भारतीय राजनैतिक कर्मचाऱ्यांची संख्या सध्याच्या ५५ वरून १ मे २०२५ पर्यंत ३० पर्यंत खाली आणली जाईल. यामुळे दोन्ही देशांमधील राजनैतिक स्तरावरील संवाद आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुरक्षा বিষয়ক मंत्रिमंडळ समितीच्या (Cabinet Committee on Security – CCS) बैठकीत हे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यासह अनेक महत्त्वपूर्ण सरकारी अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत सध्याच्या सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आणि या दहशतवादी हल्ल्यावर भारताच्या प्रतिक्रियेवर चर्चा करण्यात आली.
पहलगाम हल्ल्याच्या सूत्रधारांना आणि त्यांना मदत करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्याचा निर्धार भारताने व्यक्त केला आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा घटनांना पायबंद घालता येईल.
#पहलगामदहशतवादीहल्ला #भारत #पाकिस्तान #सिंधूपाणीकरार #अटारीबॉर्डर #व्हिसा #राजनैतिकसंबंध #दहशतवाद #कारवाई #नरेंद्रमोदी #अमितशाह
