पिंपरी चिंचवड: महाराष्ट्र शासनाने ६ जून २०२२ रोजी अकृषिक कराच्या वसुलीस तात्पुरती स्थगिती दिली असताना देखील, पिंपरी चिंचवड परिसरातील पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ (म्हाडा) गाळेधारकांकडून दंड आकारून अकृषिक कराची वसुली करत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. संत तुकाराम नगर सहकारी गृहरचना संस्थेचे अध्यक्ष आणि कामगार नेते यशवंतभाऊ भोसले यांनी हा मुद्दा पुणे गृहनिर्माण मंडळाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील आणि मिळकत व्यवस्थापक अतुल खोडे यांच्या निदर्शनास आणून दिला आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापराचे रूपांतर व अकृषिक आकारणी) नियम १९६९ नुसार अकृषिक कराची आकारणी करण्याची तरतूद आहे. शासनाने ५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी याबाबत परिपत्रक काढून क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना वसुलीच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन केले होते. मात्र, या वसुलीमुळे सर्वसामान्य जनतेवर मोठा आर्थिक भार येत असल्याचे विधानसभेच्या २०२२ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निदर्शनास आले.
या पार्श्वभूमीवर, शासनाने ७ एप्रिल २०२५ च्या पत्रान्वये सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना ६ जून २०२२ च्या आदेशानुसार अकृषिक कराच्या वसुलीस पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरती स्थगिती दिली. तसेच सक्तीची वसुली थांबवण्याचे निर्देश दिले.
परंतु, या स्थगिती आदेशाला न जुमानता पुणे गृहनिर्माण मंडळ संत तुकाराम नगर सहकारी गृहरचना संस्थेच्या गाळेधारकांकडून १८% व्याजासह अकृषिक कराची वसुली करत आहे, असे यशवंतभाऊ भोसले यांनी निदर्शनास आणले. त्यांनी याबाबत पुणे गृहनिर्माण मंडळाच्या अध्यक्षांना लेखी पत्र देऊन तात्काळ ही वसुली थांबवण्याची मागणी केली आहे. तसेच, स्थगिती आदेशाची पडताळणी करून कोणत्याही म्हाडाच्या गाळेधारकांकडून मूळ रक्कम आणि त्यावर ९८% पर्यंत व्याज वसूल करू नये, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे पुणे जिल्ह्यातील शेकडो म्हाडाच्या गाळेधारकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत संत तुकाराम नगर सहकारी गृहरचना संस्थेचे उपाध्यक्ष ओमकार जोकारे आणि कार्यालयीन सचिव अमोल घोरपडे यांनीही सहभाग घेतला होता.
दरम्यान, यशवंतभाऊ भोसले यांनी आता थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्र्यांची भेट घेऊन ६ जून २०२२ च्या अकृषिक कराच्या तात्पुरत्या स्थगितीचा निर्णय कायमस्वरूपी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. शासनाने स्थगिती दिलेली असतानाही अनेक ठिकाणी दंडासह अकृषिक कराची वसुली सुरू असल्याचे निदर्शनास येत असल्यामुळे त्यांनी ही मागणी केली आहे. आता शासन या गंभीर प्रकरणावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
