रेल्वेत करिअरची मोठी संधी! पश्चिम रेल्वेमध्ये ५,३४९ जागांसाठी मेगा भरती; ITI उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी सुवर्णसंधी, परीक्षा नाही, थेट निवड!

मुंबई, २१ मार्च २०२६ | मॅक्स मंथन करिअर अपडेट:

मुंबई : भारतीय रेल्वेच्या पश्चिम रेल्वे (Western Railway) विभागाने शिकाऊ उमेदवारांसाठी (Act Apprentice) एक मोठी भरती अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. एकूण ५,३४९ प्रशिक्षण जागांसाठी १९ वेगवेगळ्या ट्रेडमध्ये (Trades) ही भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे. विशेष म्हणजे, या भरतीसाठी कोणतीही लेखी परीक्षा किंवा मुलाखत घेतली जाणार नाही, तर निवड पूर्णपणे गुणवत्तेवर (Merit) आधारित असेल.

• अर्ज भरण्यास सुरुवात: २१ फेब्रुवारी २०२६

• अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: २३ मार्च २०२६ (सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत)

• अर्ज शुल्क: १०० रुपये (SC/ST/दिव्यांग आणि महिला उमेदवारांसाठी शुल्क माफ)

• शैक्षणिक पात्रता: किमान ५०% गुणांसह १० वी उत्तीर्ण आणि संबंधित ट्रेडमध्ये ITI (NCVT) प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे.

• वयोमर्यादा: १५ ते २४ वर्षे (२३ मार्च २०२६ रोजी). नियमानुसार SC/ST उमेदवारांना ५ वर्षे, तर OBC उमेदवारांना ३ वर्षे वयात सवलत दिली जाईल.

या भरतीमध्ये फिटर, टर्नर, मशिनिस्ट, कारपेंटर, वेल्डर, पेंटर, डिझेल मेकॅनिक, मोटर व्हेईकल मेकॅनिक, कोपा (COPA), इलेक्ट्रिशिअन, इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक, वायरमन, प्लंबर आणि स्टेनोग्राफर यांसारख्या १९ ट्रेडचा समावेश आहे.

उमेदवारांची निवड ही १० वी (SSC) मधील टक्केवारी आणि ITI मधील टक्केवारी यांच्या सरासरीवर आधारित असेल. (१० वीचे ५०% + ITI चे ५०% = अंतिम गुणवत्ता यादी). ज्या उमेदवारांची निवड होईल, त्यांना पश्चिम रेल्वेच्या विविध वर्कशॉप आणि डिव्हिजनमध्ये १ वर्षाचे प्रशिक्षण दिले जाईल.

१. आरक्षण: रेल्वेमध्ये भविष्यात निघणाऱ्या ‘लेव्हल-१’ (ग्रुप डी) च्या पदांच्या भरतीमध्ये अप्रेंटिस पूर्ण केलेल्या उमेदवारांसाठी २०% जागा राखीव असतात.

२. मानधन (Stipend): प्रशिक्षणादरम्यान रेल्वे बोर्डाच्या नियमानुसार ७,००० ते ९,००० रुपये प्रति महिना मानधन दिले जाईल.

३. प्रमाणपत्र: प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतर ‘नॅशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट’ (NAC) दिले जाते, जे रेल्वे नोकरीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

“ITI उत्तीर्ण तरुणांसाठी रेल्वेत प्रवेश करण्याचे हे एक उत्तम प्रवेशद्वार आहे. १० वी आणि ITI मध्ये चांगले गुण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी शेवटच्या तारखेची वाट न पाहता त्वरित अर्ज करावा.”

— रेल्वे भरती कक्ष (RRC-WR) प्रसिद्धी पत्रक.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव।

विदर्भातील स्टार्टअप्सना उभारी! IIM नागपूरला ‘इन्क्यूबेशन सेंटर’ म्हणून अधिकृत मान्यता; महाराष्ट्र शासनासोबत सामंजस्य करार संपन्न

मुंबई/नागपूर, १९ मार्च २०२६ | मॅक्स मंथन बिझनेस डेस्क:

मुंबई/नागपूर : विदर्भातील नवउद्योग (स्टार्टअप) परिसंस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. नागपूर येथील भारतीय व्यवस्थापन संस्थेला (IIM Nagpur) आता महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे (MSINS) सहाय्यित ‘इन्क्यूबेशन सेंटर’ म्हणून अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे विदर्भातील तरुण उद्योजकांना आता जागतिक दर्जाचे मार्गदर्शन आणि सोयीसुविधा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणार आहेत.

मुंबई येथे आयोजित दोन दिवसीय धोरणात्मक कार्यशाळेत महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी आणि IIM नागपूर यांच्यात या सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षरी करण्यात आली.

या मान्यतेमुळे विदर्भातील स्टार्टअप्सना खालील फायदे मिळतील:

• तज्ज्ञ मार्गदर्शन: आयआयएम सारख्या प्रतिष्ठित संस्थेतील प्राध्यापक आणि उद्योजकांचे मार्गदर्शन लाभेल.

• नेटवर्किंग: स्टार्टअप्सना मोठ्या उद्योगसाखळीशी (Industry Connect) जोडले जाण्याची संधी मिळेल.

• संशोधन साहाय्य: नवीन कल्पनांना प्रत्यक्ष व्यवसायात उतरवण्यासाठी तांत्रिक आणि धोरणात्मक मदत मिळेल.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी यावेळी राज्याची भूमिका स्पष्ट केली. “राज्यात मजबूत आणि सर्वसमावेशक नवउद्योग परिसंस्था उभारण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. अशा संस्थात्मक सहकार्यामुळे प्रादेशिक विकासाला मोठी गती मिळेल,” असे त्यांनी नमूद केले.

महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकांत पाटील यांनी माहिती दिली की, राज्यात आता २९ सहाय्यित इन्क्यूबेशन सेंटरचे मजबूत जाळे तयार झाले आहे. हे जाळे नवउद्योजकांना त्यांच्या कल्पनांचा विस्तार करण्यासाठी मदत करत आहे.

या कार्यशाळेत अटल नाविन्यता मिशनचे माजी संचालक रमणन रमणाथन आणि नीती आयोगाचे अतिरिक्त सचिव यांनी इन्क्यूबेशन सेंटर्सची आर्थिक आणि धोरणात्मक शाश्वतता कशी टिकवून ठेवावी, यावर मार्गदर्शन केले. अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा वर्मा यांनीही जिल्हा आणि स्थानिक पातळीवर नवोपक्रम विकसित करण्यासाठी सक्षम इन्क्यूबेशन प्रणालीचे महत्त्व अधोरेखित केले.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव।

गुरव समाजाचा एल्गार! प्रलंबित मागण्यांसाठी मुंबईतील आझाद मैदानात भव्य आंदोलनाची हाक; नगरसेवक विजय शिंदे यांची माहिती

मुंबई/पिंपरी प्रतिनिधी: बालाजी नवले, १७ मार्च २०२६ | मॅक्स मंथन सामाजिक:

मुंबई/पिंपरी : राज्यातील मंदिरांची वर्षानुवर्षे सेवा करणाऱ्या गुरव (पुजारी) समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आता मुंबईतील आझाद मैदानावर भव्य आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे वरिष्ठ नगरसेवक शितल उर्फ विजय शिंदे यांनी मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत या आंदोलनाची अधिकृत घोषणा केली.

पिढ्यानपिढ्या मंदिरांचे पावित्र्य राखणाऱ्या गुरव समाजाला आजही अनेक मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहावे लागत आहे. देवस्थानच्या जमिनींपासून ते पुजाऱ्यांच्या मानधनापर्यंतचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी हा लढा उभारण्यात येत असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

गुरव समाजाने सरकारसमोर आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी १० कलमी अजेंडा मांडला आहे:

• जमीन हक्क: देवस्थान इनाम वर्ग-३ जमिनींचे हक्क संबंधित सनदधारकांना देण्यात यावेत.

• प्रतिनिधित्व: मंदिर देवस्थान ट्रस्टमध्ये गुरव समाजाला किमान ५०% प्रतिनिधित्व मिळावे.

• वेतन आणि निवृत्तीवेतन: पुजाऱ्यांना किमान वेतनमानानुसार मानधन मिळावे आणि ६० वर्षांवरील पुजाऱ्यांना सन्मानाने जगण्यासाठी निवृत्तीवेतन सुरू करावे.

• शिक्षण आणि संरक्षण: प्रत्येक जिल्ह्यात गुरव विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे उभारावीत आणि समाजाच्या संरक्षणासाठी कठोर कायदा करावा.

• शासकीय योजना: ‘प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेत’ समाजाचा समावेश करावा आणि ओबीसी दाखले मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी.

या आंदोलनात पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह खानदेश, मराठवाडा आणि विदर्भातील हजारो पुजारी आणि समाजबांधव सहभागी होणार आहेत. “हा केवळ मागण्यांचा विषय नसून समाजाच्या आत्मसन्मानाचा लढा आहे. जोपर्यंत ठोस निर्णय होत नाही, तोपर्यंत माघार घेणार नाही,” असा निर्धार विजय शिंदे यांनी व्यक्त केला.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव।

मुंबईतील फेरीवाल्यांना न्याय मिळणार! महापौर रितूताई तावडे यांचे सकारात्मक आश्वासन; ‘पथ विक्रेता’ कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी

विशेष प्रतिनिधी: मुंबई, १३ मार्च २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

मुंबई : मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचा कणा असलेल्या फेरीवाल्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी आज फेरीवाला महासंघाच्या वतीने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या नवनियुक्त महापौर रितूताई तावडे यांची भेट घेण्यात आली. महानगरपालिका भवन येथे झालेल्या या बैठकीत फेरीवाल्यांच्या समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून, “प्रामाणिक विक्रेत्यांवर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही,” अशी ग्वाही महापौरांनी यावेळी दिली.

बैठकीदरम्यान महापौरांनी मान्य केले की, शहराच्या दैनंदिन जीवनात आणि अर्थव्यवस्थेत फेरीवाल्यांचे योगदान मोठे आहे. ज्या विक्रेत्यांचे नाव सर्वेक्षणामध्ये आहे आणि जे अनेक वर्षांपासून व्यवसाय करत आहेत, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

फेरीवाला महासंघाच्या वतीने महापौरांकडे खालील मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले:

• कायद्याची अंमलबजावणी: ‘पथ विक्रेता (उपजीविकेचे संरक्षण व पथ विक्री विनियमन) अधिनियम’ याची मुंबईत प्रभावी अंमलबजावणी करावी.

• ओळखपत्र वितरण: प्रलंबित असलेली सर्वेक्षण प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून पात्र फेरीवाल्यांना अधिकृत ओळखपत्रे देण्यात यावीत.

• सुरक्षित वातावरण: हॉकर्स झोनची निर्मिती करून फेरीवाल्यांना सन्मानाने आणि भीतीमुक्त वातावरणात व्यवसाय करण्याची संधी मिळावी.

“फेरीवाल्यांना केवळ आश्वासने नको तर ठोस कृती हवी आहे. न्याय, सन्मान आणि सुरक्षित व्यवसायाचे वातावरण मिळेपर्यंत आमचा लढा अधिक तीव्र राहील,” असा पवित्रा महासंघाच्या प्रतिनिधींनी यावेळी घेतला. महापौरांच्या आश्वासनानंतर आता पालिका प्रशासन प्रत्यक्ष जमिनीवर काय पावले उचलते, याकडे लाखो फेरीवाल्यांचे लक्ष लागले आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव।

महाराष्ट्रात ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक’ गाजणार! बळजबरीने धर्मांतर करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर शिक्षेची तरतूद; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

विशेष प्रतिनिधी: मुंबई, १३ मार्च २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

मुंबई : राज्यातील बळजबरीने होणारे धर्मांतर, प्रलोभने दाखवून केले जाणारे धर्मपरिवर्तन आणि फसवणुकीच्या घटनांना लगाम घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक’ (Maharashtra Freedom of Religion Bill) आणण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. या विधेयकामुळे राज्यात धर्मांतराबाबतचे नियम अधिक कडक होणार असून, दोषींना सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे.

बऱ्याच दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या या मुद्द्यावर अखेर राज्य मंत्रिमंडळाने मोहोर उमटवली असून आगामी विधानसभा अधिवेशनात हे विधेयक चर्चेसाठी येणार आहे.

या नवीन कायद्याचा मुख्य उद्देश ‘बळजबरी’ रोखणे हा असून त्यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

१. शिक्षा आणि दंड: बळजबरीने, प्रलोभन दाखवून किंवा फसवणुकीद्वारे धर्मांतर केल्यास ३ ते ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद.

२. धर्मांतरासाठी पूर्वपरवानगी: जर कोणाला स्वेच्छेने धर्म बदलायचा असेल, तर त्यांना जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे (District Magistrate) किमान ३० दिवस आधी अर्ज करावा लागेल.

३. विवाह आणि धर्मांतर: केवळ धर्मांतरासाठी केलेला विवाह हा या कायद्यांतर्गत अवैध ठरवला जाऊ शकतो.

४. मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतूद: महिला, अल्पवयीन मुले, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) मधील व्यक्तींचे बळजबरीने धर्मांतर केल्यास शिक्षेचे प्रमाण अधिक कडक असेल.

गेल्या काही वर्षांत पालघर, नगर आणि मराठवाड्यातील काही भागांतून बळजबरीने धर्मांतर केल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर प्राप्त झाल्या होत्या. तसेच ‘लव्ह जिहाद’ सारख्या मुद्द्यांवरून अनेक सामाजिक संघटनांनी या कायद्याची मागणी लावून धरली होती. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रानेही स्वतःचा कायदा असावा, या विचारातून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

या विधेयकावरून राज्यात दोन तट पडल्याचे पाहायला मिळत आहे:

• सत्ताधारी: “हा कायदा कोणाच्याही वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा नसून, केवळ फसवणूक रोखण्यासाठी आहे. यामुळे सामाजिक सलोखा राखण्यास मदत होईल,” असे उपमुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले.

• विरोधी पक्ष: “हा कायदा एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी आणि लोकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणण्यासाठी वापरला जाण्याची शक्यता आहे,” असा आरोप विरोधी नेत्यांनी केला आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव।

आझाद मैदानात फेरीवाल्यांची गर्जना! ‘पथ विक्रेता कायद्या’च्या अंमलबजावणीसाठी राज्यभरातून हजारो हातागाडीवाले मुंबईत

मुंबई/पिंपरी प्रतिनिधी: पिंपरी प्रतिनिधी आकाश कांबळे, १२ मार्च २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज

मुंबई : “फेरीवाला कायदा लागू करा, आमच्या पोटावर पाय देऊ नका,” अशा संतप्त घोषणांनी आज मुंबईतील ऐतिहासिक आझाद मैदान दणाणून गेले. नॅशनल हॉकर फेडरेशन, महाराष्ट्र हॉकर फेडरेशन आणि महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील हजारो फेरीवाल्यांनी आज आपल्या हक्कांसाठी मुंबईत भव्य ‘एल्गार’ पुकारला.

पिंपरी-चिंचवडसह पुणे, नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर अशा विविध जिल्ह्यांमधून फेरीवाले या आंदोलनासाठी मुंबईत दाखल झाले होते.

आंदोलनाचे नेतृत्व करताना महाराष्ट्र हॉकर फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष आणि कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी सरकारवर कडाडून टीका केली. ते म्हणाले, “सरकार एखादा मोठा कारखाना किंवा कंपनी सुरू करण्यासाठी काही दिवसांत परवानगी देते; मात्र २०१४ मध्ये संसदेत मंजूर झालेल्या पथ विक्रेता (फेरीवाला) कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला १२ वर्षे का लागतात? हा सर्वसामान्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न आहे.”

आंदोलकांच्या प्रमुख पाच मागण्या:

१. कायद्याची अंमलबजावणी: २०१४ च्या पथ विक्रेता कायद्याची राज्यभरात तात्काळ व प्रभावी अंमलबजावणी करा.

२. तक्रार निवारण समिती: प्रत्येक महापालिकेत स्वतंत्र तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात यावी.

३. कलम ३८ ची अंमलबजावणी: कायद्यातील कलम ३८ नुसार फेरीवाल्यांसाठी विशेष कल्याणकारी योजना तयार करा.

४. कारवाईला लगाम: मुंबईसह राज्यभरात फेरीवाल्यांवर होणाऱ्या चुकीच्या आणि अन्यायकारक जप्ती कारवाया थांबवा.

५. नोंदणी आणि संरक्षण: सर्व पात्र फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना त्वरित प्रमाणपत्रे द्या.

या आंदोलनात सचिव विनिता बाळेकुंद्री, कॉ. प्रकाश रेड्डी, संजय खांडे, बबन कांबळे, राजू बिराजदार यांच्यासह राज्यातील विविध संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. आझाद मैदानातील या गर्दीमुळे प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला असून, सरकार आता यावर काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव।

घरेलू कामगारांच्या लढ्याला मोठे यश! केंद्र व राज्याच्या नवीन नियमांनुसार मिळणार लाभ; प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन यांचे शिष्टमंडळाला आश्वासन

पिंपरी/मुंबई चिंचवड प्रतिनिधी: बालाजी नवले, ११ मार्च २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

मुंबई/पिंपरी : काल आझाद मैदानावर हजारो घरेलू कामगारांनी दिलेल्या ‘एल्गार’ची दखल अखेर राज्य सरकारने घेतली आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन आणि कष्टकरी संघर्ष महासंघाच्या शिष्टमंडळात आज झालेली चर्चा सकारात्मक ठरली असून, घरेलू कामगारांना नवीन नियमांनुसार सर्व लाभ देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे.

मुंबईत काल काढण्यात आलेल्या भव्य मोर्चानंतर आज पोलिसांनी या शिष्टमंडळाची प्रधान सचिवांसोबत बैठक घडवून आणली.

• नवीन नियमावली लागू होणार: केंद्र आणि राज्य शासनाच्या बदललेल्या कामगार धोरणानुसार घरेलू कामगारांना मिळणारे लाभ थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार लवकरच विशेष प्रसिद्धी पत्रक (Circular) जाहीर करणार आहे.

• सामाजिक सुरक्षा व विमा: घरेलू कामगारांना ESIC (कर्मचारी राज्य विमा योजना) लागू करण्याबाबत आणि त्यांना सामाजिक सुरक्षा कवच देण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

• नोंदणी प्रक्रिया सुलभ होणार: घरेलू कामगार मंडळातील नोंदणी आणि नूतनीकरणाची प्रक्रिया अधिक जलद आणि सोपी करण्यात येईल.

• मंडळास निधी: कामगार मंडळाला पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतही प्रधान सचिवांनी सकारात्मकता दर्शवली आहे.

“गेल्या अनेक दिवसांपासून घरेलू कामगार दुर्लक्षित होते. कालच्या मोर्चामुळे सरकारने दखल घेतली आहे. आता केवळ आश्वासन नको तर कृती हवी,” अशी भावना कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी व्यक्त केली.

या चर्चेच्या वेळी निमंत्रक राजू वंजारे, ‘श्रमिक’चे संतोष विभुते, पुष्कराज शिरधनकर, संतोष थोरात, वंदना चिंचोळकर, शांता खोत यांसह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव।

हक्काच्या मागण्यांसाठी घरेलू कामगारांचा मुंबईत एल्गार! आझाद मैदानावर भव्य महामोर्चा; कामगार मंत्र्यांकडून बैठकीचे आश्वासन

मुंबई/पिंपरी प्रतिनिधी आकाश कांबळे, १० मार्च २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

मुंबई/पिंपरी : महाराष्ट्र राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील हजारो घरेलू कामगारांनी आज आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर धडक दिली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर काढण्यात आलेल्या या महामोर्चामुळे मुंबईतील राजकीय वातावरण तापले होते. “आमचा आवाज बुलंद, मागण्या आमच्या मान्य करा!” अशा घोषणा देत कामगारांनी संपूर्ण मैदान दणाणून सोडले.

महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार समन्वय समिती आणि कष्टकरी संघर्ष महासंघ महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.

सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी कामगारांनी खालील प्रमुख मागण्या मांडल्या:

• मंडळाचे पुनरुज्जीवन: महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार कल्याण मंडळ पूर्ण क्षमतेने पुनर्जीवित करावे.

• पेन्शन आणि विमा: घरेलू कामगारांसाठी स्वतंत्र पेन्शन योजना सुरू करावी आणि त्यांना ESIC (कर्मचारी राज्य विमा) योजनेचा लाभ मिळावा.

• आर्थिक तरतूद: घरेलू कामगारांच्या कल्याणासाठी अर्थसंकल्पात १ हजार कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात यावी.

• किमान वेतन: या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना कायद्याने ठरवून दिलेले किमान वेतन लागू व्हावे.

आंदोलनाची तीव्रता पाहून कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी शिष्टमंडळाची भेट घेतली. कामगारांचे प्रश्न समजून घेतल्यानंतर, या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी पुढील आठवड्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत विशेष बैठक घेण्याचे लेखी आश्वासन मंत्र्यांनी दिले आहे.

या महामोर्चामध्ये निमंत्रक राजू वंजारे, ज्ञानेश पाटील, ज्येष्ठ कामगार नेते काशिनाथ नखाते, संतोष विभुते, महिलाध्यक्षा माधुरी जलमूलवार, जिल्हाध्यक्ष रुक्मिणी जाधव, लाला राठोड, सुनील भोसले, सुमित्रा जैसवाल, सुनंदा लोंढे, नंदा जाधव, कलावती शिंदे, अर्चना शिंदे, शितल धनगर, शोभा सरोदे, उषा दोडके, बिस्मिल्ला शेख यांसह राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव।

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ‘या’ वारसांना आता हयातभर मिळणार पेन्शन! महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय; जाणून घ्या नवीन नियम आणि अटी

पिंपरी प्रतिनिधी आकाश कांबळे, १० मार्च २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

मुंबई/पिंपरी : महाराष्ट्र राज्य शासनाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाबाबत (Family Pension) एक अत्यंत दिलासादायक आणि मानवीय निर्णय घेतला आहे. शासकीय कर्मचाऱ्याचा किंवा निवृत्तीवेतनधारकाच्या मृत्यूनंतर, त्यांच्या कुटुंबातील अविवाहित, घटस्फोटित किंवा विधवा मुलींना आणि दिव्यांग अपत्यांना आता विशिष्ट अटींनुसार हयातभर कौटुंबिक निवृत्तीवेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

वित्त विभागाने ७ जानेवारी २०२५ रोजी यासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून, यामुळे हजारो गरजू कुटुंबांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.

यापूर्वी अविवाहित मुलींना वयाची २४ वर्षे पूर्ण होईपर्यंतच निवृत्तीवेतन मिळत होते. मात्र, सुधारित निर्णयानुसार आता खालील वारस पात्र ठरतील:

• अविवाहित/घटस्फोटित/विधवा मुलगी: २४ वर्षे वय पूर्ण झाल्यानंतरही, जर ती स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास असमर्थ असेल, तर तिला हयातभर (विवाह/पुनर्विवाह होईपर्यंत) निवृत्तीवेतन मिळेल.

• दिव्यांग अपत्य: मानसिक किंवा शारीरिक विकलांगता असलेले अपत्य जे स्वतःची उपजीविका करू शकत नाही, त्यांना पूर्वीप्रमाणेच हयातभर निवृत्तीवेतन सुरू राहील.

१. उत्पन्न मर्यादा: लाभार्थी मुलीचे किंवा अपत्याचे सर्व मार्गांनी मिळणारे मासिक उत्पन्न ७,५०० रुपये + महागाई भत्ता यापेक्षा जास्त नसावे.

२. अवलंबित्व: संबंधित वारस हा कर्मचाऱ्याच्या हयातीत त्यांच्यावर अवलंबून असणे आवश्यक आहे. यासाठी तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला आणि स्व-घोषणापत्र देणे अनिवार्य आहे.

३. घटस्फोटाची अट: घटस्फोट हा कर्मचाऱ्याच्या हयातीत झालेला असावा किंवा घटस्फोटाची कायदेशीर प्रक्रिया कर्मचाऱ्याच्या हयातीत सुरू झालेली असावी.

४. प्राधान्यक्रम: कुटुंबात जर एकापेक्षा जास्त पात्र वारस असतील, तर प्रथम दिव्यांग अपत्यास प्राधान्य दिले जाईल. त्यानंतर वयानुसार ज्येष्ठ असलेल्या मुलीस लाभ मिळेल.

ज्या कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे, त्यांच्या वारसांनी संबंधित कार्यालय प्रमुखाकडे नमुना १२ मध्ये प्रस्ताव सादर करावा. यामध्ये वारसदाराचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक तपशील, निवृत्तीवेतनधारकाचे मृत्यू प्रमाणपत्र आणि उत्पन्नाचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे. महालेखापाल (AG Office) कार्यालयाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर हे निवृत्तीवेतन सुरू होईल.

हा शासन निर्णय ८ फेब्रुवारी २०२४ पासून लागू झाला आहे. त्यामुळे पात्र वारसांना ८ फेब्रुवारी २०२४ पासूनची थकबाकी (Arrears) मिळेल, मात्र त्यापूर्वीची कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव।

बँकिंग क्षेत्रात करिअरची सुवर्णसंधी! आयडीबीआय बँकेत २०० सहायक व्यवस्थापक पदांची भरती; ८ मार्चपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू, अर्ज करण्यासाठी फक्त ११ दिवस!

मुंबई, ०७ मार्च २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

मुंबई : बँकिंग क्षेत्रात नोकरी शोधणाऱ्या पदवीधर तरुणांसाठी आयडीबीआय बँकेने (IDBI Bank) आनंदाची बातमी दिली आहे. बँकेने सहायक व्यवस्थापक (Assistant Manager – Grade ‘A’) पदांच्या २०० जागांसाठी संक्षिप्त जाहिरात (क्र. ६/२०२५-२६) प्रसिद्ध केली आहे. विशेष म्हणजे, या भरतीसाठी अर्ज करण्याची मुदत अत्यंत कमी असून, इच्छुकांना केवळ ११ दिवसांच्या आत आपले अर्ज सादर करावे लागणार आहेत.

देशातील एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असलेल्या आयडीबीआय बँकेचे मुख्यालय मुंबईत असून, या भरतीद्वारे देशभरातील शाखांमध्ये नियुक्ती केली जाणार आहे.

• पद: सहायक व्यवस्थापक (Assistant Manager – Grade ‘A’)

• एकूण जागा: २००

• शैक्षणिक पात्रता: मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी (सविस्तर माहिती अधिकृत अधिसूचनेत उपलब्ध होईल).

• अर्ज करण्याची मुदत: ८ मार्च ते १९ मार्च २०२६.

• अर्ज प्रक्रिया: केवळ ऑनलाइन पद्धतीने.

आयडीबीआय बँकेच्या निवड प्रक्रियेत प्रामुख्याने ऑनलाइन लेखी परीक्षा आणि त्यानंतर वैयक्तिक मुलाखत यांचा समावेश असतो. लेखी परीक्षेत तर्कक्षमता (Reasoning), इंग्रजी, अंकगणित आणि सामान्य ज्ञान या विषयांवर आधारित प्रश्न विचारले जातात.

निवड झालेल्या उमेदवारांना आकर्षक वेतन दिले जाणार आहे. अंदाजे ५०,००० ते ५५,००० रुपये (भत्त्यांसह) इतके एकूण वेतन सुरुवातीला मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय पेन्शन, वैद्यकीय सुविधा आणि इतर सरकारी लाभही मिळतील.

१. बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या: www.idbibank.in

२. ‘Careers’ (करिअर) विभागात जाऊन सहायक व्यवस्थापक भरतीच्या लिंकवर क्लिक करा.

३. नवीन नोंदणी (Register) करून आपला ईमेल आणि मोबाईल नंबर टाका.

४. अर्जात शैक्षणिक व वैयक्तिक माहिती भरा आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.

५. विहित परीक्षा शुल्क भरून अर्जाची प्रिंट काढून ठेवा.

महत्त्वाची टीप: वयोमर्यादा, प्रवर्गनिहाय जागा आणि सविस्तर पात्रता निकष लवकरच बँकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले जातील. अर्ज करण्यासाठी मुदत कमी असल्याने शेवटच्या तारखेची वाट न पाहता त्वरित अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव।