कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा मोठा निर्णय! दिव्यांगत्वानंतरही नोकरी सुरक्षित, पदाचा दर्जा कायम

‘दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६’ नुसार संरक्षण; नवीन पद निर्माण करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना जारी

मुंबई, दि. २ नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे तसेच स्वायत्त संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे आणि नोकरीतील सुरक्षिततेचे पूर्ण संरक्षण करण्यासाठी शासनाने नवीन पद निर्माण करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यामुळे सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची नोकरी आता पूर्णपणे सुरक्षित राहणार आहे. याबाबतचा शासननिर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने जारी केला आहे.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम २० (४) अन्वये शासनाने स्पष्ट केले आहे की:

• केवळ दिव्यांगत्व आले म्हणून एखाद्या कर्मचाऱ्याला सेवेतून काढता येणार नाही.
• तसेच, त्यांच्या पदाचा दर्जा कमी करता येणार नाही.

नवीन पदनिर्मितीची प्रक्रिया:

जर एखादा कर्मचारी सध्याच्या पदासाठी आवश्यक पात्रता प्राप्त करण्यास असमर्थ ठरला, तर त्याला समान वेतनेश्रेणी व लाभांसह दुसऱ्या पदावर नियुक्ती करणे आवश्यक राहील.

“दिव्यांगत्वामुळे संबंधित पदावर त्या व्यक्तीला काम करता येत नसेल तर त्याच धर्तीवर त्यांना दुसरे पद दिले जाईल. दिव्यांगत्वामुळे त्यांना काम करता येणार नाही, असेही पद नसेल, तर त्या प्रकरणात नवीन पद तयार करत त्यांना तेवढ्याच सुविधा आणि पगार द्यावा लागेल. यामुळे त्यांच्या सेवेवर परिणाम होणार नाही आणि नोकरी सुरक्षित राहील.”

— तुकाराम मुंढे, सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग

जर कर्मचाऱ्याचे कोणत्याही पदावर समायोजन शक्य नसेल, तर तो योग्य पद मिळेपर्यंत किंवा सेवानिवृत्त होईपर्यंत नवीन पद निर्माण करणे आवश्यक राहील. संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी वैद्यकीय मंडळ/दिव्यांग तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाने याबाबतचा निर्णय घेतील.

दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे दिव्यांग व्यक्तींसाठी शासनसेवेत व पदोन्नतीमध्ये असलेल्या ४ टक्के आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी होणार आहे.

• विविध विभागांतील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती दरवर्षी १ जानेवारी रोजी विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
• सहा महिन्यांनी आढावा: कायद्यानुसार ४ टक्के आरक्षण भरले जाते की नाही, अनुशेष तयार झाला आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी प्रत्येक विभागाने सहा महिन्यांनी याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. अनुशेष तयार झाला असेल, तर त्याचा अहवाल वेबसाइटवर टाकणे गरजेचे आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.