$\text{OBC}$ आरक्षणात ‘घुसखोरी’चा आरोप! मराठा-कुणबी $\text{GR}$ तात्काळ रद्द करा – ओबीसी समाजाचा राज्यव्यापी एल्गार

कुणबी समाज आक्रमक, मुंबईच्या आझाद मैदानात तीव्र आंदोलन; $\text{५०}$ हून अधिक संघटना

आज नागपुरात महामोर्चा काढणार.

मुंबई/नागपूर, दि. $\text{१०}$ ऑक्टोबर $\text{२०२५}$, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

मराठा समाजाला कुणबी ($\text{OBC}$) प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील राज्य शासनाने काढलेला शासन निर्णय ($\text{GR}$) तात्काळ रद्द करावा, या मागणीसाठी राज्यातील $\text{OBC}$ समाज कमालीचा आक्रमक झाला आहे. हा $\text{GR}$ म्हणजे $\text{OBC}$ समाजाच्या $\text{१९\%}$ आरक्षणावर सरसकट अतिक्रमण असून, यामुळे $\text{३७४}$ जातींच्या कोट्यात ‘घुसखोरी’ होत असल्याचा तीव्र आरोप सकल ओबीसी समाजाने केला आहे.

या शासन निर्णयाविरोधात $\text{०९}$ ऑक्टोबर रोजी कुणबी समाजोन्नती संघाने मुंबईच्या आझाद मैदानात भव्य ‘कुणबी एल्गार मोर्चा’ काढून शक्तिप्रदर्शन केले, तर आज रोजी सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने नागपुरात महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

नेमका $\text{GR}$ कोणता आणि ओबीसींची भीती काय?

राज्य सरकारने मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनंतर $\text{०२}$ सप्टेंबर $\text{२०२५}$ रोजी एक $\text{GR}$ जारी केला. या $\text{GR}$ नुसार हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदी आणि जुन्या पुराव्यांच्या आधारावर मराठा समाजाला कुणबी ($\text{OBC}$) प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे संपूर्ण मराठा समाज सरसकट $\text{OBC}$ प्रवर्गात समाविष्ट होण्याची भीती आहे. $\text{OBC}$ नेत्यांच्या मते, यामुळे नोकरी आणि शिक्षणाच्या संधी मूळ ओबीसी समाजाच्या हातातून निसटतील आणि त्यांच्यावर घोर अन्याय होईल.

आंदोलन आणि राजकीय उद्रेक

या $\text{GR}$ च्या विरोधात $\text{OBC}$ समाजाने राज्यभर आंदोलनाची तीव्रता वाढवली आहे.

• विदर्भ आणि कोकणातील एल्गार: मुंबईत कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील कुणबी समाजाने एकवटून $\text{GR}$ रद्द करण्याची मागणी केली.
• नागपुरात महामोर्चा: सरकारने चर्चेसाठी बोलावलेल्या बैठका निष्फळ ठरल्यानंतर, सकल ओबीसी समाजाने $\text{१०}$ ऑक्टोबर रोजी नागपुरात महामोर्चा काढून सरकारला निर्णायक इशारा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
• न्यायालयात आव्हान: $\text{OBC}$ मुक्ती मोर्चाने या $\text{GR}$ ला असंवैधानिक ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे.
• दुर्दैवी घटना: मराठा आरक्षणामुळे $\text{OBC}$ कोटा धोक्यात येईल या भीतीने लातूर जिल्ह्यातील भारत कराड या युवा कार्यकर्त्यांने आत्महत्या केल्याच्या घटनेने ओबीसी समाजात तीव्र संताप पसरला आहे.

ओबीसी समाजाच्या प्रमुख मागण्या

सकल $\text{OBC}$ समाजाने सरकारकडे खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:

1. $\text{०२}$ सप्टेंबर $\text{२०२५}$ रोजी मराठा समाजासाठी काढलेला $\text{GR}$ तात्काळ आणि सरसकट रद्द करावा.
2. न्यायमूर्ती शिंदेंची $\text{GR}$ निर्मिती करणारी समिती तत्काळ बरखास्त करावी.
3. $\text{२०१४}$ पासून आत्तापर्यंत मराठा समाजाला दिलेल्या सर्व कुणबी प्रमाणपत्रांची श्वेतपत्रिका ($\text{White Paper}$) जाहीर करावी.
4. $\text{OBC}$ विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी $\text{१००}$ टक्के शिष्यवृत्ती ($\text{Scholarship}$) लागू करावी.
5. राज्यात जातिनिहाय जनगणना ($\text{Caste Census}$) त्वरित करावी.

या आरक्षणाच्या संघर्षातून $\text{OBC}$ समाज आपल्या हक्कांसाठी लढण्यास सज्ज झाला असून, सरकारच्या आश्वासनांवर आता त्यांचा विश्वास राहिलेला नाही.

© $\text{2025}$ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

न्यायसहायक प्रयोगशाळा बळकट करणार: ‘लोकाभिमुख’ व ‘ब्लॉकचेन’ पद्धतीचा अवलंब करणार!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा; महाराष्ट्रात देशातील सर्वोत्तम सायबर न्यायसहायक व्यवस्था, गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण ९० टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट!

नागपूर, प्रतिनिधी अविनाश वानखेडे दि. १३ जुलै २०२५: महाराष्ट्रात देशातील सर्वात अत्याधुनिक सायबर न्यायसहायक वैज्ञानिक व्यवस्था निर्माण करण्यात आली असून, आता तंत्रज्ञान, सायबर आणि फसवणुकीचे वाढते गुन्हे लक्षात घेता लोकाभिमुख व ब्लॉकचेन (Blockchain) पद्धतीचा अवलंब करून न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांची व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपूर येथे केले. गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण ९० टक्क्यांपुढे घेऊन जाण्याचे उद्दिष्टही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

प्रादेशिक न्यायसहायक प्रयोगशाळेच्या इमारतीचे भूमिपूजन:

नागपूर येथील धंतोली परिसरात प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे भूमिपूजन आणि गृह विभागाच्या तीन नवीन प्रकल्पांचे ऑनलाइन लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार संदीप जोशी आणि संजय मेश्राम, महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक) संजय वर्मा, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना त्यागी आणि न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचे संचालक डॉ. विजय ठाकरे उपस्थित होते.

गुन्हे सिद्धतेत न्यायसहायक प्रयोगशाळांची भूमिका महत्त्वाची:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, गुन्ह्यांची सिद्धता होऊन गुन्हेगारास शासन व पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. नवीन भारतीय फौजदारी कायद्यांनी न्यायसहायक पुराव्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे, तसेच विशिष्ट गुन्ह्यांमध्येही यास अनिवार्यता प्राप्त झाली आहे.

राज्यात गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी २०१४ नंतर विशेष प्रयत्न झाले असून, वैविध्यपूर्ण पद्धतीचा अवलंब, तांत्रिक पुरावे आणि न्यायसहायक वैज्ञानिक पुराव्यांवर भर देण्यात आला. १४ शासन निर्णय काढून गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण ९ वरून ५४ टक्क्यांवर आणले. विकसित भारताच्या दिशेने मार्गक्रमण करताना गुन्हे सिद्धतेचे हे प्रमाण ९० टक्क्यांपुढे घेऊन जावे लागेल, असेही त्यांनी सांगितले. राज्यात आधुनिक सायबर न्यायसहायक प्रयोगशाळा, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, मोबाईल न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा आणि नवी मुंबई येथे सायबर केंद्र उभारून त्याचे महामंडळात रूपांतर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

नागपूर प्रयोगशाळेचे आधुनिकीकरण आणि लोकाभिमुख पद्धतीवर भर:

नागपूर येथील प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा ही अत्याधुनिक करण्याच्या दिशेने पावले टाकण्यात आली आहेत. या प्रयोगशाळेच्या इमारतीचे भूमिपूजन ही एक समाधानाची बाब असून, फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण व्हावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांच्या कामांमध्ये लोकाभिमुखता व ब्लॉकचेन पद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल. यामुळे वेळेत गुन्ह्यांची सिद्धता होऊन न्यायदानास गती येईल. न्यायसहायक वैज्ञानिक व्यवस्था हे एक लोकसेवेचे कार्य असून, या वर्षाअखेर प्रलंबित असलेले सर्व प्रकरणे निकाली काढण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

तत्पूर्वी, गृह विभागांतर्गत नव्याने कार्यन्वित झालेल्या प्रयोगशाळा संगणकीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे, मुंबई येथील सेमी ऑटोमेटेड सिस्टीमचे आणि पुणे येथील सेंटर ऑफ एक्सलन्सचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ऑनलाइन लोकार्पण झाले.

न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचे संचालक डॉ. विजय ठाकरे यांनी प्रास्ताविक केले तर प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा नागपूरचे उपसंचालक अश्विन गेडाम यांनी आभार मानले.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

गडचिरोली-नागपूरमध्ये महापूर: जनजीवन विस्कळीत, मदतकार्य युद्धपातळीवर!

सततच्या मुसळधार पावसाने रस्ते पाण्याखाली, राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक तीन दिवसांपासून ठप्प; पूर्व विदर्भातील अनेक भागांत पूरस्थिती कायम!

नागपूर/गडचिरोली, दि. १० जुलै २०२५: गडचिरोली-नागपूर विभागात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती गंभीर बनली आहे. अनेक रस्ते पाण्याखाली गेले असून, राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक गेल्या तीन दिवसांपासून पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठाही विस्कळीत झाला आहे, ज्यामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

अखंड पावसामुळे पूरस्थिती गंभीर:

गेल्या काही दिवसांपासून या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये पावसाने अक्षरशः झोडपून काढले आहे. नद्या-नाले दुथडी भरून वाहत असून, अनेक ठिकाणी पाणी गावांमध्ये आणि शेतीत शिरले आहे. यामुळे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. रस्त्यांवर पाणी साचल्यामुळे वाहतूक पूर्णपणे थांबली आहे, ज्यामुळे दळणवळण ठप्प झाले आहे.

राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक ठप्प, पुरवठ्यावर परिणाम:

विशेषतः राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक गेल्या तीन दिवसांपासून ठप्प असल्याने, गडचिरोली आणि नागपूरला जोडणारे अनेक मार्ग बंद झाले आहेत. यामुळे अन्नधान्य, भाजीपाला आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा बाधित झाला आहे, ज्यामुळे स्थानिक बाजारात तुटवडा निर्माण होण्याची भीती आहे.

पूर्व विदर्भात पूरस्थिती कायम, मदतकार्य सुरू:

पावसाचा जोर काही प्रमाणात कमी झाला असला तरी, पूर्व विदर्भातील अनेक भाग अजूनही पाण्याखाली आहेत. अनेक गावांचा संपर्क तुटला असून, नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात येत आहे.

प्रशासनाने या पूरस्थितीची गंभीर दखल घेतली असून, बचाव आणि मदत पथके (Rescue and Relief Teams) युद्धपातळीवर काम करत आहेत. पूरग्रस्त भागातून नागरिकांना बाहेर काढणे, त्यांना सुरक्षित निवारा आणि अन्न पुरवणे यावर सध्या भर दिला जात आहे.

या नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज अद्याप स्पष्ट झालेला नसला तरी, परिस्थिती गंभीर असून, नागरिकांनी सतर्क राहावे आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

गिरणी कामगारांचे प्रश्न आणि त्यावर उपाययोजना: मुंबईच्या शिल्पकारांना न्याय कधी?

हक्काच्या घरापासून उपजीविकेच्या संघर्षापर्यंत; दीर्घकाळ प्रलंबित समस्यांवर तातडीने तोडगा काढण्याची गरज!

मुंबई, दि. ९ जुलै २०२५: एकेकाळी मुंबईच्या आर्थिक आणि सामाजिक जडणघडणीत मोलाचे योगदान देणाऱ्या गिरणी कामगारांचा संघर्ष आजही संपलेला नाही. १९८२ च्या ऐतिहासिक संपानंतर मुंबईतील गिरण्या बंद पडल्या आणि हजारो कामगार देशोधडीला लागले. तेव्हापासून गिरणी कामगार आणि त्यांचे वारसदार आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी, विशेषतः हक्काच्या घरासाठी, सातत्याने लढा देत आहेत. त्यांची उपजीविका, सामाजिक सुरक्षितता आणि सन्मानाचे प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत.

गिरणी कामगारांचे प्रमुख प्रश्न:

गिरणी कामगारांना आजही अनेक गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागत आहे:

1. घरांचा प्रलंबित प्रश्न:
   • अपूर्ण आश्वासने: गिरण्यांच्या जमिनीवर घरे देण्याचे धोरण २००१ मध्ये जाहीर झाले असले तरी, आजही लाखो कामगार घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. म्हाडाने काढलेल्या सोडतींमध्ये आतापर्यंत केवळ १५ ते १८ हजार कामगारांनाच घरे मिळाली आहेत, तर सुमारे १.५ लाखांहून अधिक कामगार अजूनही वंचित आहेत.
   • दूरवरची घरे आणि नापसंती: सरकारकडून पनवेल, कोन, वांगणी, शेलू यांसारख्या मुंबई महानगर क्षेत्राबाहेरील दूरवरच्या ठिकाणी घरे दिली जात आहेत, ज्यांना कामगारांकडून तीव्र विरोध होत आहे. १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार, ही घरे नाकारल्यास घराचा हक्क राहणार नाही, अशी जाचक अट घालण्यात आली आहे, ज्यामुळे कामगारांमध्ये संताप आहे.
   • तांत्रिक अडचणी आणि कागदपत्रे: घरांसाठी अर्ज केलेल्या कामगारांना अनेकदा कागदपत्रांच्या अडचणी, बँकेकडून कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या समस्या आणि म्हाडाच्या अंतर्गत वादामुळे घरांचा ताबा मिळण्यास विलंब होत आहे.
2. बेरोजगारी आणि उपजीविकेचा प्रश्न:
   • गिरण्या बंद पडल्याने कामगारांनी आपली पारंपरिक उपजीविका गमावली. अनेक कामगार बेरोजगार झाले आणि त्यांना पर्यायी रोजगारासाठी संघर्ष करावा लागला.
   • नवीन पिढीलाही नोकरीच्या संधी कमी असल्याने त्यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे आहे.
3. सामाजिक आणि आर्थिक हालअपेष्टा:
   • स्थिर उत्पन्न नसल्यामुळे कामगार कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली आहेत. दारिद्र्य आणि हलाखीच्या परिस्थितीत त्यांना जीवन जगावे लागत आहे.
   • मुंबईसारख्या महागड्या शहरात राहणे परवडत नसल्याने अनेक कामगारांना मुंबईबाहेर स्थलांतरित व्हावे लागले, ज्यामुळे त्यांची सामाजिक आणि सांस्कृतिक नाळ तुटली.
4. आरोग्याच्या समस्या:
   • बेरोजगारी आणि आर्थिक ताणामुळे कामगारांच्या आरोग्यावरही नकारात्मक परिणाम झाला आहे.
5. सांस्कृतिक विस्थापन:
   • गिरण्या बंद पडल्याने ‘गिरणगाव’ची समृद्ध संस्कृती आणि मराठीपण धोक्यात आले आहे. उंचच उंच टॉवर्सनी गिरणगावाचा चेहरामोहरा बदलला असून, मराठी गिरणी कामगार या भागातून हद्दपार होत आहेत.

गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांवर उपाययोजना:

या दीर्घकाळ प्रलंबित आणि गंभीर प्रश्नांवर तातडीने आणि प्रभावी उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे:

1. घरांच्या प्रश्नाला प्राधान्य:
   • मुंबईतच घरे: उर्वरित गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना मुंबईतच घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत. यासाठी मुंबईतील बंद पडलेल्या एन.टी.सी. गिरण्यांच्या जमिनी, धारावी आणि बीडीडी चाळींसारख्या पुनर्वसन योजनांमधील अधिकची घरे गिरणी कामगारांना द्यावीत.
   • लॉटरी प्रक्रिया वेगवान करा: घरांच्या सोडतीची प्रक्रिया अधिक वेगवान करावी आणि पात्र कामगारांना तातडीने घरांचा ताबा द्यावा.
   • जाचक अटी रद्द करा: १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय (ज्यात दूरची घरे नाकारल्यास हक्क रद्द होण्याची अट आहे) त्वरित रद्द करावा.
   • आर्थिक आणि तांत्रिक अडचणी दूर करा: कामगारांना कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि म्हाडाच्या अंतर्गत समन्वयाच्या अभावामुळे होणारा विलंब दूर करावा.
2. पुनर्वसन आणि कौशल्य विकास:
   • बेरोजगार गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम (Skill Development Programs) राबवावेत, जेणेकरून त्यांना नवीन उद्योगांमध्ये रोजगार मिळू शकेल.
   • नवीन नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत.
3. आर्थिक मदत आणि सामाजिक सुरक्षा:
   • आर्थिक अडचणीत असलेल्या कामगार कुटुंबांना शासनाकडून आर्थिक मदत किंवा विशेष पॅकेज द्यावे.
   • त्यांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना कराव्यात.
4. धोरणात्मक सुधारणा आणि पारदर्शकता:
   • गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनासंदर्भातील धोरणांची पारदर्शक आणि कालमर्यादेत अंमलबजावणी करावी.
   • या धोरणात्मक निर्णयांमधे गिरणी कामगार संघटना आणि त्यांच्या प्रतिनिधींना सहभागी करून घ्यावे.
5. वारसा जतन:
   • मुंबईच्या इतिहासात गिरणी कामगारांनी दिलेल्या योगदानाला आणि त्यांच्या संस्कृतीला योग्य मान्यता देऊन त्याचे जतन करावे.

गिरणी कामगारांचा प्रश्न हा केवळ घराचा प्रश्न नसून, तो सामाजिक न्याय, सन्मान आणि मुंबई घडवणाऱ्या एका मोठ्या समूहाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. यावर सरकारने तातडीने आणि सकारात्मक तोडगा काढणे अत्यंत आवश्यक आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

गडकरींची चिंता: देशात संपत्तीचे केंद्रीकरण वाढतेय, गरिबीही वाढतेय!

‘ग्रामीण रोजगार आणि समावेशक विकासावर भर द्या’; नागपूरमधील कार्यक्रमात नितीन गडकरींचे महत्त्वाचे विधान!

नागपूर, दि. ६ जुलै २०२५: देशात संपत्तीचे केंद्रीकरण (concentration of wealth) काही मोजक्या लोकांमध्ये होत असून, दुसरीकडे गरिबी वाढत असल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. नागपूर येथे आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हे महत्त्वाचे विधान केले. संपत्तीचे विकेंद्रीकरण (decentralizing wealth), ग्रामीण रोजगार वाढवणे आणि समावेशक विकासाला (inclusive growth) पाठिंबा देणे यावर त्यांनी विशेष भर दिला.

संपत्तीचे केंद्रीकरण आणि गरिबीचा वाढता धोका:

गडकरी यांनी आपल्या भाषणात देशातील आर्थिक विषमतेवर प्रकाश टाकला. “देशातील संपत्ती काही निवडक लोकांच्या हातात एकवटत आहे, तर त्याच वेळी गरिबीचा स्तर वाढत आहे,” असे ते म्हणाले. ही परिस्थिती देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि सामाजिक न्यायासाठी हानिकारक असल्याचे त्यांनी सूचित केले. आर्थिक विषमता दूर करणे हे कोणत्याही सक्षम सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असले पाहिजे, असेही त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सांगितले.

विकेंद्रीकरण आणि ग्रामीण विकासावर भर:

या गंभीर समस्येवर उपाययोजना सुचवताना गडकरींनी संपत्तीच्या विकेंद्रीकरणावर भर दिला. ते म्हणाले की, आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण टाळून ती समाजाच्या सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. यासाठी:

• ग्रामीण रोजगाराला प्रोत्साहन: ग्रामीण भागांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.
• समावेशक विकासाला पाठिंबा: विकासाची फळे समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचली पाहिजेत. केवळ काही विशिष्ट वर्गाचा विकास न होता, समाजातील गरीब आणि वंचितांनाही विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे.

गडकरींच्या विधानाचे राजकीय आणि सामाजिक महत्त्व:

नितीन गडकरींचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा देशात आर्थिक धोरणे आणि त्यांच्या सामाजिक परिणामांवर चर्चा सुरू आहे. एका बाजूला वेगाने आर्थिक वाढ होत असल्याचा दावा केला जात असताना, दुसरीकडे गरिबी आणि बेरोजगारीचे आकडे चिंता वाढवत आहेत. गडकरींसारख्या वरिष्ठ नेत्याने यावर चिंता व्यक्त केल्याने, सरकारला या मुद्द्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज अधोरेखित होते. त्यांच्या या विधानामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि लघु उद्योगांना चालना देण्याच्या धोरणांवर पुन्हा एकदा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

न्यायमूर्ती सईद यांचा नागपूरला महत्त्वाचा सल्ला: अंमली पदार्थ नियंत्रणासाठी समर्पित विभाग हवा!

‘ऑपरेशन थंडर’च्या यशाचे कौतुक करत न्यायमूर्तींनी ड्रग्समुक्तीसाठी प्रशासनाला केले मार्गदर्शन!

नागपूर, दि. ३ जुलै २०२५: नागपूरमध्ये अंमली पदार्थांच्या वाढत्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी न्यायमूर्ती सईद यांनी एक महत्त्वाचा आणि दूरदृष्टीचा सल्ला दिला आहे. त्यांनी ड्रग्स प्रतिबंधासाठी एक समर्पित विभाग (dedicated department) उभारण्याची शिफारस केली आहे. यासोबतच, शहरात नुकत्याच यशस्वीपणे राबवण्यात आलेल्या ‘ऑपरेशन थंडर’ मोहिमेच्या यशाचीही त्यांनी दखल घेतली.

‘ऑपरेशन थंडर’ची दखल आणि पुढील दिशा

नागपूर शहर पोलिसांनी अंमली पदार्थांच्या विरोधात राबवलेले ‘ऑपरेशन थंडर’ ही एक यशस्वी मोहीम ठरली आहे, ज्यातून अनेक ड्रग्स तस्कर आणि त्यांच्या कारवाया उघड झाल्या आहेत. न्यायमूर्ती सईद यांनी या मोहिमेचे कौतुक केले. या यशातून प्रेरणा घेऊन, अंमली पदार्थ नियंत्रणासाठी दीर्घकालीन आणि प्रभावी उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

न्यायमूर्ती सईद यांच्या मते, अंमली पदार्थांचे जाळे खंडित करण्यासाठी आणि तरुण पिढीला या व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी एक विशेष विभाग असणे अत्यंत आवश्यक आहे. हा विभाग केवळ अंमली पदार्थविरोधी कायद्यांची अंमलबजावणी करणार नाही, तर जनजागृती, व्यसनमुक्ती केंद्रे आणि पीडितांचे पुनर्वसन यावरही लक्ष केंद्रित करेल.

समर्पित विभागाची गरज का?

• विशेषज्ञता: अंमली पदार्थांशी संबंधित गुन्हे अत्यंत गुंतागुंतीचे असतात. त्यासाठी विशेष प्रशिक्षण घेतलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असते. समर्पित विभाग अशा तज्ञांना एकत्र आणू शकेल.
• समन्वय: पोलीस, आरोग्य विभाग, समाज कल्याण विभाग आणि शिक्षण संस्था यांच्यात प्रभावी समन्वय साधून अंमली पदार्थांच्या समस्येवर सर्वांगीण उपाययोजना करणे शक्य होईल.
• नियमित देखरेख: अशा विभागामुळे ड्रग्सच्या वाढत्या प्रकरणांवर नियमितपणे लक्ष ठेवणे आणि नवीन आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी योग्य धोरणे तयार करणे सोपे होईल.

न्यायमूर्ती सईद यांच्या या सल्ल्यामुळे नागपूरमध्ये अंमली पदार्थ नियंत्रणाच्या लढ्याला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने या सल्ल्याची गंभीर दखल घेऊन योग्य पाऊले उचलल्यास नागपूरला ड्रग्समुक्त शहर बनवण्यात मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

नागपूरमध्ये अवैध आश्रम उघडकीस: दोन मुलांचा बचाव, चालकांवर गुन्हा दाखल!

बेकायदेशीर बाल गृहांविरोधात प्रशासनाची कठोर कारवाई; भविष्यातही अशा केंद्रांवर नजर!

नागपूर, दि. २ जुलै २०२५: नागपूर शहरात एका बेकायदेशीर आणि अनाधिकृतपणे चालवल्या जाणाऱ्या आश्रमावर (बालगृह) प्रशासनाने धडक कारवाई केली आहे. या कारवाईत दोन अल्पवयीन मुलांची सुटका करण्यात आली असून, त्यांना तात्काळ सुरक्षितपणे बालगृहात पाठवण्यात आले आहे. या अवैध आश्रमाच्या चालकांविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

नेमकं काय घडलं?

नागपूरमधील एका भागात काही लोकांनी शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता आणि आवश्यक नियमांचे पालन न करता एक आश्रम सुरू केला होता. या आश्रमात मुलांना ठेवण्यात आले होते. या बेकायदेशीर कारभाराची माहिती प्रशासनाला मिळताच, संबंधित यंत्रणांनी तात्काळ या आश्रमाची चौकशी केली. चौकशीअंती आश्रम बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर, त्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

प्रशासनाच्या पथकाने या आश्रमावर छापा टाकून दोन मुलांना ताब्यात घेतले. या मुलांची योग्य काळजी घेतली जात होती की नाही, त्यांना योग्य सुविधा मिळत होत्या की नाही, याबाबतही तपास सुरू आहे. मुलांच्या भविष्याचा विचार करून, त्यांना अधिकृत आणि सुरक्षित असलेल्या बालगृहात पाठवण्यात आले आहे.

चालकांवर गुन्हा दाखल, कठोर कारवाईची मागणी

या अवैध आश्रमाच्या चालकांविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. अशा प्रकारे बेकायदेशीरपणे बालकांना आश्रय देणे आणि शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून आणि बालहक्क संघटनांकडून केली जात आहे.

या घटनेमुळे शहरात आणि राज्यात अशा प्रकारे अजून किती अवैध बालगृहे किंवा आश्रम सुरू आहेत, याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाने आता यापुढेही अशा बेकायदेशीर केंद्रांवर बारीक नजर ठेवून कठोर कारवाई करावी, जेणेकरून बालकांचे शोषण थांबेल आणि त्यांना सुरक्षित वातावरण मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.