आरक्षणात ‘घुसखोरी’चा आरोप! मराठा-कुणबी तात्काळ रद्द करा – ओबीसी समाजाचा राज्यव्यापी एल्गार
कुणबी समाज आक्रमक, मुंबईच्या आझाद मैदानात तीव्र आंदोलन; हून अधिक संघटना
आज नागपुरात महामोर्चा काढणार.
मुंबई/नागपूर, दि. ऑक्टोबर , मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
मराठा समाजाला कुणबी () प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील राज्य शासनाने काढलेला शासन निर्णय () तात्काळ रद्द करावा, या मागणीसाठी राज्यातील समाज कमालीचा आक्रमक झाला आहे. हा म्हणजे समाजाच्या आरक्षणावर सरसकट अतिक्रमण असून, यामुळे जातींच्या कोट्यात ‘घुसखोरी’ होत असल्याचा तीव्र आरोप सकल ओबीसी समाजाने केला आहे.
या शासन निर्णयाविरोधात ऑक्टोबर रोजी कुणबी समाजोन्नती संघाने मुंबईच्या आझाद मैदानात भव्य ‘कुणबी एल्गार मोर्चा’ काढून शक्तिप्रदर्शन केले, तर आज रोजी सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने नागपुरात महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
नेमका कोणता आणि ओबीसींची भीती काय?
राज्य सरकारने मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनंतर सप्टेंबर रोजी एक जारी केला. या नुसार हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदी आणि जुन्या पुराव्यांच्या आधारावर मराठा समाजाला कुणबी () प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे संपूर्ण मराठा समाज सरसकट प्रवर्गात समाविष्ट होण्याची भीती आहे. नेत्यांच्या मते, यामुळे नोकरी आणि शिक्षणाच्या संधी मूळ ओबीसी समाजाच्या हातातून निसटतील आणि त्यांच्यावर घोर अन्याय होईल.
आंदोलन आणि राजकीय उद्रेक
या च्या विरोधात समाजाने राज्यभर आंदोलनाची तीव्रता वाढवली आहे.
- विदर्भ आणि कोकणातील एल्गार: मुंबईत कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील कुणबी समाजाने एकवटून रद्द करण्याची मागणी केली.
- नागपुरात महामोर्चा: सरकारने चर्चेसाठी बोलावलेल्या बैठका निष्फळ ठरल्यानंतर, सकल ओबीसी समाजाने ऑक्टोबर रोजी नागपुरात महामोर्चा काढून सरकारला निर्णायक इशारा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- न्यायालयात आव्हान: मुक्ती मोर्चाने या ला असंवैधानिक ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे.
- दुर्दैवी घटना: मराठा आरक्षणामुळे कोटा धोक्यात येईल या भीतीने लातूर जिल्ह्यातील भारत कराड या युवा कार्यकर्त्यांने आत्महत्या केल्याच्या घटनेने ओबीसी समाजात तीव्र संताप पसरला आहे.
ओबीसी समाजाच्या प्रमुख मागण्या
सकल समाजाने सरकारकडे खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:
- सप्टेंबर रोजी मराठा समाजासाठी काढलेला तात्काळ आणि सरसकट रद्द करावा.
- न्यायमूर्ती शिंदेंची निर्मिती करणारी समिती तत्काळ बरखास्त करावी.
- पासून आत्तापर्यंत मराठा समाजाला दिलेल्या सर्व कुणबी प्रमाणपत्रांची श्वेतपत्रिका () जाहीर करावी.
- विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी टक्के शिष्यवृत्ती () लागू करावी.
- राज्यात जातिनिहाय जनगणना () त्वरित करावी.
या आरक्षणाच्या संघर्षातून समाज आपल्या हक्कांसाठी लढण्यास सज्ज झाला असून, सरकारच्या आश्वासनांवर आता त्यांचा विश्वास राहिलेला नाही.
© मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
