महापालिका निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण वाढवा! ‘५०% कायदेशीर मर्यादा पूर्ण वापरा’ – ओबीसी संघर्ष समितीची आयुक्तांकडे मागणी
सत्यशोधक नागरिक मंच प्रणित ओबीसी संघर्ष समिती पिंपरी चिंचवड शहरची आरक्षणाच्या टक्केवारीवर हरकत; मुख्य निवडणूक अधिकारी सचिन पवार यांना निवेदन
पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, दि. २४ नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या (PCMC) आगामी निवडणुकीसाठी जाहीर झालेल्या आरक्षण तपशिलावरून सत्यशोधक नागरिक मंच प्रणित ओबीसी संघर्ष समिती पिंपरी चिंचवड शहरने थेट महापालिका आयुक्तांकडे हरकत नोंदवत ओबीसी आरक्षणाच्या टक्केवारीत वाढ करण्याची मागणी केली आहे. दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ओबीसी संघर्ष समिती, पिंपरी चिंचवड शहर च्या वतीने हे निवेदन पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका मुख्य निवडणूक अधिकारी सचिन पवार यांना सादर करण्यात आले आहे.
ओबीसी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष आनंदा सखाराम कुदळे, कार्याध्यक्ष भाई विशाल जाधव आणि सोमनाथ शेळके यांनी दिलेल्या निवेदनात, जाहीर केलेल्या आरक्षणामुळे एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ५०% च्या कायदेशीर मर्यादेपेक्षा कमी राहत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
ओबीसी संघर्ष समितीने निवेदनात नमूद केलेल्या आकडेवारीनुसार, पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या आरक्षणाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:
| प्रवर्ग | जागा |
| अनुसूचित जाती (SC) | २० |
| अनुसूचित जमाती (ST) | ०३ |
| इतर मागास वर्ग (OBC) | ३४ (२७.६%) |
| एकूण आरक्षित जागा | ५७ (४४%) |
या तपशीलानुसार, एकूण आरक्षणाचा आकडा केवळ ५७ जागा (एकूण जागांच्या सुमारे ४४%) इतका आहे, जो सर्वोच्च न्यायालयाने आणि शासनाने घालून दिलेल्या ५०% या कायदेशीर मर्यादेपेक्षा कमी आहे.
या पार्श्वभूमीवर आनंदा सखाराम कुदळे, भाई विशाल जाधव आणि सोमनाथ शेळके यांनी तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे:
१. ओबीसी आरक्षणात वाढ: ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात वाढ करून एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ५०% च्या मर्यादेपर्यंत वाढविण्यात यावी.
२. कायदेशीर मर्यादेचा पूर्ण वापर: ५०% आरक्षणाची कायदेशीर मर्यादा पूर्णपणे वापरण्यात यावी, जेणेकरून ओबीसी समाजाला त्यांचे घटनात्मक हक्क पूर्णपणे मिळतील.
3. तात्काळ सुधारित आदेश: न्यायालयीन आणि कायदेशीर तरतुदींचा आदर राखून, प्रशासनाने तातडीने सुधारित आदेश काढावा.
समितीने नम्र विनंती केली आहे की, सदर निवेदनावर योग्य ती कारवाई करून कायदेशीर पूर्तता करावी. ५०% आरक्षणाची मर्यादा पूर्ण न केल्यास, ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व कमी होईल आणि लोकशाही प्रक्रियेत असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
1 comment
धन्यवाद मॅक्स म्हणताना ओबीसीच्या बातमीला प्रसिध्दी दिली आहे. ओबीसी आरक्षण मुळातच कमी आहे.त्यातही शासनाने काटछाट केल्या मुळे ओबीसी आरक्षण कमी दाखवले आहे.ते सुप्रीम कोर्टाने आदेशानुसार पुर्ण पणे नियमानुसार राबवावे त्या बाबत विनंती अर्ज दिला आहे.