पुणे जमीन व्यवहार वाद: अधिकाऱ्यांनी ‘ड्यू डिलिजन्स’ दाखवायला हवा होता – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

‘अमॅडिया एंटरप्रायजेस’वरील आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांचे विधान; वादग्रस्त व्यवहाराची नोंदणी नाकारणे अपेक्षित होते

पुणे, दि.१४ डिसेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचा हिस्सा असलेल्या अमॅडिया एंटरप्रायजेस कंपनीशी संबंधित पुणे जमीन व्यवहारातील (Pune land deals) कथित अनियमिततेच्या आरोपांदरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (NCP) प्रमुख आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी (१३ डिसेंबर २०२५) मोठे विधान केले.

नोंदणी दस्तऐवज स्वीकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर पूर्तता तपासणे (due diligence) आवश्यक होते आणि कायद्यानुसार जे करार व्यवहार करण्यास परवानगी नाही, ते नोंदणी करण्यास त्यांनी नकार द्यायला हवा होता, असे अजित पवार नागपूर येथे महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हणाले.

पार्थ पवार यांचा ९९ टक्के हिस्सा असलेल्या अमॅडिया एंटरप्रायजेसला उपनिबंधक (deputy registrar) कार्यालयाने एका वादग्रस्त जमीन व्यवहारासंदर्भात २१ कोटी रुपयांचा मुद्रांक शुल्क (stamp duty) आणि दंड भरण्याची नोटीस पाठवली आहे. या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी हे स्पष्टीकरण दिले आहे.

अजित पवार म्हणाले, “व्यवहार करताना अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची पडताळणी करणे आणि त्यांना विसंगती आढळल्यास तातडीने कारवाई करणे अपेक्षित होते. नोंदणीसाठी दस्तऐवज स्वीकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी तो करार नोंदवण्यास नकार द्यायला हवा होता. तसेच, असा करार प्रक्रियाबद्ध करता येत नाही, याबाबत संबंधित पक्षांना त्यांनी स्पष्टपणे कळवायला हवे होते.”

शुक्रवारी राज्य सरकारने महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यात (Maharashtra Stamp Act) केलेल्या सुधारणेनंतर अजित पवार पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देत होते. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले होते आणि ते एकमताने मंजूर झाले.

हा कायदा पार्थ पवार यांच्या संरक्षणासाठी आणला गेला आहे का, या प्रश्नावर अजित पवार यांनी पुन्हा एकदा नोंदणी प्राधिकरणावरच जबाबदारी असल्याचे सांगितले. “आम्ही सभागृहात निवडून आलेले प्रतिनिधी आहोत आणि लोकांनी आम्हाला मतदान केले आहे. आम्हाला योग्य वाटतील, असे निर्णय घेण्यासाठी किंवा सुधारणा करण्यासाठी आम्ही स्वतंत्र आहोत,” असे उपमुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

दोन दिवसांपूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांना पार्थ पवार यांना संरक्षण देत आहेत का, अशी विचारणा केली होती. त्यांच्याशी संबंधित एका फर्मच्या जमीन व्यवहारातील कथित अनियमिततेच्या संदर्भात त्यांच्यावर तपास का केला जात नाही, असेही न्यायालयाने विचारले होते.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, पूर्वीच्या तरतुदीनुसार, IGR (Inspector General of Registration) च्या निर्णयावर असमाधानी असलेल्या तक्रारदारांना उच्च न्यायालयात जावे लागत असे. परंतु, या सुधारणेनंतर, असे तक्रारदार आता महसूल मंत्र्यांशी संपर्क साधू शकतील, ज्यांना या प्रकरणांची सुनावणी घेण्याचे अधिकार असतील.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.