अमरावती जिल्ह्यात ५ हजारांहून अधिक अतिक्रमणे नियमानुकूल! शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांना ‘हक्काचे घर’
पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पाठपुराव्यामुळे उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश रद्द; जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी युद्धपातळीवर अंमलबजावणीस दिला वेग
अमरावती, प्रतिनिधी अविनाश वानखेडे, दि.१४ डिसेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
‘सर्वांसाठी घरे’ या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत अमरावती जिल्ह्यात दि. १ जानेवारी २०११ पूर्वीची सुमारे ५ हजारांहून अधिक अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यात आली आहेत. यामुळे शहरी तसेच ग्रामीण भागातील हजारो गरजू नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे घर आणि जमिनीची मालकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून सर्वांसाठी घरे हा स्तुत्य उपक्रम केंद्र शासनाने हाती घेतला आहे. यानुसार राज्य शासनाने १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमणांचे नियमानुकूलन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे.
-
अमरावती महापालिका: आजअखेर एकूण २,८१२ अतिक्रमण नियमानुकूल करून हक्काचे घर देण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे.
-
जिल्हा नगरपालिका: जिल्ह्यातील नगरपालिकांमध्ये ९२० लाभार्थ्यांना जमिनीची मालकी उपलब्ध करून घरकुल मंजूर केले आहे.
-
ग्रामीण भाग: ग्रामीण भागातील १,२०० लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे.
या योजनेत पात्र असूनही स्वतःची जागा नसणाऱ्या व्यक्तींसाठी रमाई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि घरकुल योजनेंतर्गत घर मिळवण्याचा मार्ग आता सुकर झाला आहे.
-
योजनेत उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिल्याने अडचण निर्माण झाली होती.
-
पालकमंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल मंत्री म्हणून शासन स्तरावर यावर पाठपुरावा केला.
-
त्यांनी स्थगिती आदेश रद्द करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे उच्च न्यायालयामध्ये अभ्यासपूर्ण पद्धतीने सादर केली.
-
परिणामी, उच्च न्यायालयाने सदर स्थगिती आदेश उठवला आहे, ज्यामुळे ही योजना राबवण्यामधील मोठी अडचण दूर झाली आहे.
जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी देखील ही योजना प्राधान्याने राबवण्यावर भर दिला आहे.
| तपशील | दिनांक | कार्यवाही |
| मनपा प्रस्ताव दाखल | सोमवार, दि. ८ डिसेंबर | अमरावती मनपाकडून ८ वसाहतींमधील ३०५ पात्र लाभार्थ्यांचा प्रस्ताव दाखल. |
| जिल्हाधिकारी मंजुरी | दि. ९ डिसेंबर | जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी तात्काळ बैठक घेऊन प्रस्तावांना मान्यता दिली. |
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे या योजनेबाबत आजमितीस एकही प्रकरण प्रलंबित नाही. यामुळे ३०५ लोकांना तात्काळ घरकुलकरिता शासकीय पट्टेवाटप करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सदर योजना अत्यंत लाभदायी असल्याने नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महापालिका व जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.


