महाराष्ट्रात धरण पर्यटन धोरणात मोठे बदल; पर्यटनाला ‘बुस्ट’ देण्यासाठी सरकारने हटवली ‘ती’ दारूबंदीची अट!
धरणाच्या बॅकवॉटर परिसरातील हॉटेल्स, रिसॉर्ट्समध्ये आता मिळणार मद्य; अवैध दारू विक्री थांबवून महसूल वाढवण्याचा शासनाचा नवीन धोरणात्मक निर्णय.
मुंबई, दि. ऑक्टोबर , मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
महाराष्ट्रातील धरण क्षेत्रांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन केंद्र बनवण्यासाठी राज्य शासनाने एक मोठा आणि धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. जलसंपदा विभागाने नुकताच ( ऑक्टोबर ) एक शासकीय निर्णय () जारी करत धरण परिसरातील पर्यटन आस्थापनांवर असलेली मद्यविक्री आणि सेवनाची बंदी उठवली आहे. या निर्णयामुळे आता राज्यातील धरणांच्या बॅकवॉटर (Backwater) किंवा परिसरातील परवानाधारक हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्समध्ये पर्यटकांना दारू पिण्याची मुभा मिळणार आहे.
धोरणातील महत्त्वाचे बदल:
राज्यात हून अधिक सिंचन प्रकल्प (धरणे) आहेत, त्यापैकी अनेक निसर्गरम्य आणि डोंगराळ भागात आहेत. या भागाचा व्यावसायिक वापर वाढवून पर्यटन विकसित करण्यासाठी मध्ये ‘सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी’ () किंवा ‘बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा’ () तत्त्वावर विकास करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, त्यावेळी मद्यविक्री आणि सेवनावर पूर्ण बंदी होती.
नवीन ने च्या धोरणातील ही अट वगळली आहे.
- काय मिळणार मुभा? धरण परिसरातील भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जागा आणि आस्थापनांमध्ये (रिसॉर्ट्स, हॉटेल्स) आता नियमांनुसार मद्यसेवा आणि सेवनास परवानगी देण्यात आली आहे.
- भाडेपट्ट्याच्या मुदतीत वाढ: या पर्यटन प्रकल्पांसाठी देण्यात येणाऱ्या भाडेपट्ट्याची मुदत जी यापूर्वी किंवा वर्षांपर्यंत मर्यादित होती, ती आता वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
अवैध दारू विक्रीला चाप लावण्याचा उद्देश
शासनाच्या या निर्णयामागे पर्यटन वाढीसोबतच एक महत्त्वाचा सामाजिक उद्देश आहे. धरण परिसराभोवती अनधिकृत स्टॉल आणि टपऱ्यांमधून बेकायदेशीररित्या दारूची विक्री मोठ्या प्रमाणात होत होती, ज्यामुळे धरण सुरक्षेलाही धोका निर्माण होत होता.
जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पर्यटन उपक्रमांना नियमांच्या कक्षेत आणून, वैध परवान्याद्वारे मद्यसेवा सुरू केल्यास, अवैध दारू विक्रीला आळा बसेल. या धोरणामुळे पर्यटन वाढेल, स्थानिकांना रोजगार मिळेल आणि राज्याच्या तिजोरीत महसुलाची भर पडेल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.
© मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
