न्यायमूर्ती सईद यांचा नागपूरला महत्त्वाचा सल्ला: अंमली पदार्थ नियंत्रणासाठी समर्पित विभाग हवा!
‘ऑपरेशन थंडर’च्या यशाचे कौतुक करत न्यायमूर्तींनी ड्रग्समुक्तीसाठी प्रशासनाला केले मार्गदर्शन!
नागपूर, दि. ३ जुलै २०२५: नागपूरमध्ये अंमली पदार्थांच्या वाढत्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी न्यायमूर्ती सईद यांनी एक महत्त्वाचा आणि दूरदृष्टीचा सल्ला दिला आहे. त्यांनी ड्रग्स प्रतिबंधासाठी एक समर्पित विभाग (dedicated department) उभारण्याची शिफारस केली आहे. यासोबतच, शहरात नुकत्याच यशस्वीपणे राबवण्यात आलेल्या ‘ऑपरेशन थंडर’ मोहिमेच्या यशाचीही त्यांनी दखल घेतली.
‘ऑपरेशन थंडर’ची दखल आणि पुढील दिशा
नागपूर शहर पोलिसांनी अंमली पदार्थांच्या विरोधात राबवलेले ‘ऑपरेशन थंडर’ ही एक यशस्वी मोहीम ठरली आहे, ज्यातून अनेक ड्रग्स तस्कर आणि त्यांच्या कारवाया उघड झाल्या आहेत. न्यायमूर्ती सईद यांनी या मोहिमेचे कौतुक केले. या यशातून प्रेरणा घेऊन, अंमली पदार्थ नियंत्रणासाठी दीर्घकालीन आणि प्रभावी उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
न्यायमूर्ती सईद यांच्या मते, अंमली पदार्थांचे जाळे खंडित करण्यासाठी आणि तरुण पिढीला या व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी एक विशेष विभाग असणे अत्यंत आवश्यक आहे. हा विभाग केवळ अंमली पदार्थविरोधी कायद्यांची अंमलबजावणी करणार नाही, तर जनजागृती, व्यसनमुक्ती केंद्रे आणि पीडितांचे पुनर्वसन यावरही लक्ष केंद्रित करेल.
समर्पित विभागाची गरज का?
- विशेषज्ञता: अंमली पदार्थांशी संबंधित गुन्हे अत्यंत गुंतागुंतीचे असतात. त्यासाठी विशेष प्रशिक्षण घेतलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असते. समर्पित विभाग अशा तज्ञांना एकत्र आणू शकेल.
- समन्वय: पोलीस, आरोग्य विभाग, समाज कल्याण विभाग आणि शिक्षण संस्था यांच्यात प्रभावी समन्वय साधून अंमली पदार्थांच्या समस्येवर सर्वांगीण उपाययोजना करणे शक्य होईल.
- नियमित देखरेख: अशा विभागामुळे ड्रग्सच्या वाढत्या प्रकरणांवर नियमितपणे लक्ष ठेवणे आणि नवीन आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी योग्य धोरणे तयार करणे सोपे होईल.
न्यायमूर्ती सईद यांच्या या सल्ल्यामुळे नागपूरमध्ये अंमली पदार्थ नियंत्रणाच्या लढ्याला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने या सल्ल्याची गंभीर दखल घेऊन योग्य पाऊले उचलल्यास नागपूरला ड्रग्समुक्त शहर बनवण्यात मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
