गुन्हे सिद्धता ९० टक्क्यांवर नेणार! फडणवीसांकडून सायबर न्यायसहायक प्रयोगशाळा बळकटीकरणाचे संकेत.

न्यायसहायक प्रयोगशाळा बळकट करणार: ‘लोकाभिमुख’ व ‘ब्लॉकचेन’ पद्धतीचा अवलंब करणार!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा; महाराष्ट्रात देशातील सर्वोत्तम सायबर न्यायसहायक व्यवस्था, गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण ९० टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट!

नागपूर, प्रतिनिधी अविनाश वानखेडे दि. १३ जुलै २०२५: महाराष्ट्रात देशातील सर्वात अत्याधुनिक सायबर न्यायसहायक वैज्ञानिक व्यवस्था निर्माण करण्यात आली असून, आता तंत्रज्ञान, सायबर आणि फसवणुकीचे वाढते गुन्हे लक्षात घेता लोकाभिमुख व ब्लॉकचेन (Blockchain) पद्धतीचा अवलंब करून न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांची व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपूर येथे केले. गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण ९० टक्क्यांपुढे घेऊन जाण्याचे उद्दिष्टही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

प्रादेशिक न्यायसहायक प्रयोगशाळेच्या इमारतीचे भूमिपूजन:

नागपूर येथील धंतोली परिसरात प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे भूमिपूजन आणि गृह विभागाच्या तीन नवीन प्रकल्पांचे ऑनलाइन लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार संदीप जोशी आणि संजय मेश्राम, महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक) संजय वर्मा, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना त्यागी आणि न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचे संचालक डॉ. विजय ठाकरे उपस्थित होते.

गुन्हे सिद्धतेत न्यायसहायक प्रयोगशाळांची भूमिका महत्त्वाची:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, गुन्ह्यांची सिद्धता होऊन गुन्हेगारास शासन व पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. नवीन भारतीय फौजदारी कायद्यांनी न्यायसहायक पुराव्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे, तसेच विशिष्ट गुन्ह्यांमध्येही यास अनिवार्यता प्राप्त झाली आहे.

राज्यात गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी २०१४ नंतर विशेष प्रयत्न झाले असून, वैविध्यपूर्ण पद्धतीचा अवलंब, तांत्रिक पुरावे आणि न्यायसहायक वैज्ञानिक पुराव्यांवर भर देण्यात आला. १४ शासन निर्णय काढून गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण ९ वरून ५४ टक्क्यांवर आणले. विकसित भारताच्या दिशेने मार्गक्रमण करताना गुन्हे सिद्धतेचे हे प्रमाण ९० टक्क्यांपुढे घेऊन जावे लागेल, असेही त्यांनी सांगितले. राज्यात आधुनिक सायबर न्यायसहायक प्रयोगशाळा, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, मोबाईल न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा आणि नवी मुंबई येथे सायबर केंद्र उभारून त्याचे महामंडळात रूपांतर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

नागपूर प्रयोगशाळेचे आधुनिकीकरण आणि लोकाभिमुख पद्धतीवर भर:

नागपूर येथील प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा ही अत्याधुनिक करण्याच्या दिशेने पावले टाकण्यात आली आहेत. या प्रयोगशाळेच्या इमारतीचे भूमिपूजन ही एक समाधानाची बाब असून, फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण व्हावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांच्या कामांमध्ये लोकाभिमुखता व ब्लॉकचेन पद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल. यामुळे वेळेत गुन्ह्यांची सिद्धता होऊन न्यायदानास गती येईल. न्यायसहायक वैज्ञानिक व्यवस्था हे एक लोकसेवेचे कार्य असून, या वर्षाअखेर प्रलंबित असलेले सर्व प्रकरणे निकाली काढण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

तत्पूर्वी, गृह विभागांतर्गत नव्याने कार्यन्वित झालेल्या प्रयोगशाळा संगणकीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे, मुंबई येथील सेमी ऑटोमेटेड सिस्टीमचे आणि पुणे येथील सेंटर ऑफ एक्सलन्सचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ऑनलाइन लोकार्पण झाले.

न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचे संचालक डॉ. विजय ठाकरे यांनी प्रास्ताविक केले तर प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा नागपूरचे उपसंचालक अश्विन गेडाम यांनी आभार मानले.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.