“श्वान हल्ल्यांवर राज्यव्यापी धोरण आवश्यक”: आमदार अमित गोरखे यांची विधान परिषदेत मागणी!
पिंपरी-चिंचवडसह महाराष्ट्रात वाढत्या श्वान हल्ल्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कठोर उपाययोजनांची गरज; निविदा प्रक्रियेतील अनियमिततेवरही बोट!
मुंबई, दि. १३ जुलै २०२५: राज्यातील वाढत्या श्वान हल्ल्यांच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्यव्यापी धोरणाची तातडीची गरज असल्याची ठाम मागणी आमदार अमित गोरखे यांनी आज विधान परिषदेत केली. ही समस्या केवळ पिंपरी-चिंचवडपुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी निगडित आहे, असे त्यांनी सभागृहात नमूद केले. लहान बालके, महिला आणि वृद्धांना भटक्या कुत्र्यांमुळे निर्माण झालेल्या धोक्यावर त्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली.
निविदा प्रक्रियेतील अनियमितता आणि प्रशासकीय सावळा गोंधळ:
आमदार गोरखे यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारावर बोट ठेवत सांगितले की, १५ पैकी फक्त ५ संस्था सध्या कार्यरत असून, निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आणि अनियमितता दिसून येत आहे. विशेषतः, एकाच कंपनीला तीन वर्षांत २० कोटी रुपयांचे काम देण्यात आले, तर अनुभव असलेल्या इतर संस्थांना दुर्लक्षित करण्यात आले. वसई-विरार, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, अहिल्यानगर यांसारख्या महानगरपालिकांमध्येही निविदा अटी मोडून चुकीच्या पद्धतीने काम देण्यात आल्याचे त्यांनी उदाहरणासह स्पष्ट केले.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचा सावळा गोंधळ:
- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने २०२१ मध्ये निर्बीज प्रक्रियेसाठी चार एनजीओ (NGO) निवडल्या होत्या, परंतु हस्तक्षेपामुळे एकाच एनजीओला काम देण्यात आले.
- त्यानंतर, एका खासगी संस्थेसोबत दरमहा ३० लाख ८० हजार रुपयांचा करार करण्यात आला.
- वसई-विरार महानगरपालिकेच्या धोरणानुसार निविदा अर्जदाराकडे किमान ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक असताना, अनुभव नसलेल्या नव्या कंपनीला जास्त दराने काम देण्यात आले.
धक्कादायक आकडेवारी आणि कामाचा दर्जा:
आमदार गोरखे यांनी श्वान निर्बीजीकरण शस्त्रक्रियांच्या आकडेवारीतील घट निदर्शनास आणून दिली:
- २०२२: ८८,००० शस्त्रक्रिया
- २०२४: ७४,००० शस्त्रक्रिया
या आकडेवारीवरून कामाचा दर्जा आणि नियमितता दोन्ही घटली असल्याचा निष्कर्ष त्यांनी काढला. मनपांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आणि निविदा प्रक्रियेत हस्तक्षेपामुळे भटक्या श्वानांवर नियंत्रण ठेवणे अशक्य होत असल्याचे त्यांनी ठणकावले.
आमदार गोरखे यांनी राज्य सरकारला केलेल्या प्रमुख मागण्या:
आमदार गोरखे यांनी राज्य सरकारला खालील उपाययोजनांची मागणी केली:
- राज्यभर ऑडिट: भटक्या श्वानांवरील उपाययोजनांचे सर्वंकष ऑडिट (Audit) राबवावे.
- पारदर्शक निविदा धोरण: सर्व महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये एकसमान आणि पारदर्शक निविदा धोरण लागू करावे.
- राज्यस्तरीय धोरण: “राज्यस्तरीय भटकी कुत्रा नियंत्रण धोरण – २०२५” तयार करून लागू करावे.
- कठोर पात्रता निकष: काम देण्यात येणाऱ्या संस्था आणि एनजीओसाठी स्पष्ट आणि कठोर पात्रता निकष ठरवावेत.
- निधी आणि मानके: जनजागृती, निर्बंधित पुनर्वसन आणि शस्त्रक्रिया प्रक्रियेसाठी निधी आणि मानके निश्चित करावीत.
आमदार गोरखे यांचे वक्तव्य:
“भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे बालके, महिला आणि वृद्धांना धोका निर्माण झाला आहे. यावर गोंधळ न करता ठोस आणि पारदर्शक उपाययोजना कराव्यात. भटक्या श्वानांवर नियंत्रण ठेवायचे असेल, तर धोरण जबाबदार आणि कार्यवाही काटेकोर हवी,” असे आमदार गोरखे यांनी ठणकावले.
या मागणीमुळे राज्यभरातील भटक्या श्वानांच्या समस्येवर सरकारला तातडीने लक्ष देण्यास भाग पडेल, अशी अपेक्षा आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
