भारतीय संगीत क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक सुवर्णक्षण! ‘पीपीएल इंडिया’ला केंद्र सरकारकडून अखेर ‘कॉपीराईट सोसायटी’चा अधिकृत दर्जा बहाल!
नवी दिल्ली/मुंबई प्रतिनिधी, २१ जून २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
नवी दिल्ली: भारताच्या संगीत उद्योगाला (Music Industry) अधिक मजबूत करणारी आणि कलाकारांच्या हक्कांना कायदेशीर संरक्षण देणारी एक अत्यंत मोठी आणि ऐतिहासिक घडामोड समोर आली आहे. केंद्र सरकारने ‘कॉपीराईट कायदा, १९५७’ अंतर्गत ‘फोनोग्राफिक परफॉर्मन्स लिमिटेड’ (PPL India) या संस्थेला अधिकृत ‘कॉपीराईट सोसायटी’ (Copyright Society) म्हणून अधिकृत नोंदणी मंजूर केली आहे.
केंद्र सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाच्या (DPIIT) या क्रांतीकारी निर्णयामुळे भारतातील साऊंड रेकॉर्डिंग हक्कांचे व्यवस्थापन आणि परवाना देण्याच्या प्रक्रियेला आता भक्कम कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. व्यावसायिक कारणांसाठी संगीत वापरणाऱ्या व्यावसायिक जगतात यामुळे कमालीची स्पष्टता येणार आहे.
सन १९४१ मध्ये स्थापन झालेली ‘पीपीएल इंडिया’ ही ८५ वर्षे जुनी, नफा न कमावणारी (Not-for-profit) नामांकित संस्था आहे. ही संस्था आज देशातील व जगातील तब्बल ५०० हून अधिक आघाडीच्या म्युझिक लेबल्सचे प्रतिनिधित्व करते. यामध्ये भारतातील आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खालील दिग्गज संगीत कंपन्यांचा समावेश आहे. टी-सिरीज (T-Series), सोनी म्युझिक (Sony Music), युनिव्हर्सल म्युझिक (Universal Music), टाईम्स म्युझिक (Times Music), लहरी म्युझिक (Lahari Music), आदित्य म्युझिक (Aditya Music) आणि ग्लोबल रिदम्स पीपीएल हे जगातील सर्वात मोठ्या साऊंड रेकॉर्डिंग कॅटलॉगपैकी एकाचे व्यवस्थापन करते. देशातील सर्व मोठी हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, रिटेल स्टोअर्स, मॉल्स, कार्यालये, सार्वजनिक कार्यक्रम (Events), रेडिओ स्टेशन्स आणि इतर व्यावसायिक संस्थांमध्ये वाजवल्या जाणाऱ्या गाण्यांचे परवाने (Licenses) देण्याचे आणि त्याद्वारे रॉयल्टी गोळा करण्याचे काम ही संस्था करते.
आजवर पीपीएल ही संस्था अधिकृत ‘कॉपीराईट सोसायटी’ म्हणून नोंदणीकृत नसल्याची कायदेशीर पळवाट शोधून अनेक मोठे व्यावसायिक आणि संस्था परवाना शुल्क (License Fee) देण्यास टाळाटाळ करत होत्या. ‘पीपीएल ही अधिकृत सोसायटी नाही, त्यामुळे आम्ही त्यांना शुल्क देणार नाही’, अशी भूमिका घेतली जात असे.
या कायदेशीर वादामुळे देशातील शेकडो म्युझिक लेबल्स, गायक, संगीतकार आणि गीतकार यांना त्यांच्या हक्काच्या रॉयल्टीपासून (Royalty) वंचित राहावे लागत होते. मात्र, आता केंद्र सरकारच्या अधिकृत नोंदणीमुळे हा वाद कायमचा मिटला आहे. व्यावसायिक कारणांसाठी गाणी वापरणाऱ्या प्रत्येक संस्थेला आता अधिकृत परवाना घेणे आणि कायदेशीर शुल्क भरणे बंधनकारक असणार आहे, ज्यामुळे ही रॉयल्टी थेट कलाकारांपर्यंत पोहोचेल.
पीपीएल इंडिया ही नफा न कमावणारी संस्था असल्याने, त्यांच्याकडे जमा होणाऱ्या परवाना शुल्कातून केवळ प्रशासकीय खर्च वजा केला जातो. उर्वरित सर्व अथांग रक्कम कायदेशीर नियम आणि वाटप पद्धतीनुसार थेट मूळ कॉपीराईट मालक, लेखक, संगीतकार आणि संबंधित म्युझिक कंपन्यांच्या बँक खात्यात थेट वर्ग केली जाते. या पारदर्शक पद्धतीमुळे संगीत क्षेत्राला मोठी आर्थिक ताकद मिळणार आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत करताना पीपीएल इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जी. बी. अयीर अत्यंत आनंदाने म्हणाले:
“केंद्र सरकार आणि डीपीआयआयटी (DPIIT) ने आमच्यावर दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल आम्ही त्यांचे मनःपूर्वक आभार मानतो. कॉपीराईट सोसायटी म्हणून मिळालेली ही मान्यता पीपीएल इंडिया आणि आम्ही प्रतिनिधित्व करत असलेल्या शेकडो म्युझिक लेबल्ससाठी अत्यंत अभिमानाचा क्षण आहे. आम्ही यापुढेही अत्यंत पारदर्शक, लोकाभिमुख आणि गतिमान पद्धतीने हक्कांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कटीबद्ध आहोत. यामुळे कलाकारांना त्यांच्या कष्टाचे आणि प्रतिभेचे योग्य फळ मिळण्यास मोठी मदत होईल.”
तर पीपीएल इंडियाचे अध्यक्ष (Chairman) मंदार ठाकूर यांनी सांगितले की, “या अधिकृत नोंदणीमुळे भारतातील साऊंड रेकॉर्डिंग अधिकारांच्या सामूहिक व्यवस्थापनाला कायदेशीर बळ मिळाले आहे. व्यावसायिक संगीत वापरकर्त्यांना परवाने मिळवण्यासाठी आणि कॉपीराईट कायद्याचे काटेकोर पालन करण्यासाठी ही एक अत्यंत सुलभ आणि पारदर्शक यंत्रणा ठरेल. आम्ही यासाठी पीपीएल बोर्ड आणि इंडियन म्युझिक इंडस्ट्रीचे (IMI) आभार मानतो.”
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
