पिंपरी: सफाई कर्मचाऱ्यांचे सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्यविषयक जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. या सर्व योजनांची माहिती प्रत्येक पात्र कर्मचाऱ्यापर्यंत पोहोचवून त्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळवून द्यावा. तसेच हाताने मैला साफ करण्याच्या कामात गुंतलेल्या कामगारांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देऊन त्यांच्या पुनर्वसनासाठी तातडीने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे स्पष्ट निर्देश राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष (केंद्रीय राज्यमंत्री दर्जा) भगवत प्रसाद मकवाना यांनी दिले.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसमवेत आयोजित केलेल्या विशेष आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी महानगरपालिकेच्या विविध विभागांकडून सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना, उपक्रम आणि त्यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेतला.

सफाई कर्मचाऱ्यांना शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी समाज विकास विभागाने विशेष शिबिरांचे आयोजन करावे, असे सांगताना अध्यक्ष मकवाना म्हणाले की, “या शिबिरांमध्ये केवळ योजनांची सविस्तर माहिती देण्यापुरतेच काम मर्यादित न ठेवता पात्र कर्मचाऱ्यांची तत्काळ नोंदणी करून त्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी. सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करून अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी.”

हाताने मैला साफ करण्याच्या कामात गुंतलेल्या कामगारांच्या परिस्थितीचा स्वतंत्रपणे आढावा घेण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. या कामगारांना उपलब्ध असलेल्या सुविधा, त्यांचे पुनर्वसन आणि सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना तातडीने अमलात आणाव्यात. जलनिस्सारण (ड्रेनेज) वाहिन्यांच्या स्वच्छतेच्या कामात कार्यरत असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे सखोल सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश त्यांनी पर्यावरण विभागाला दिले. या सर्वेक्षणातून संबंधित कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलित करून त्यांच्या सुरक्षिततेबरोबरच कल्याणासाठी योग्य धोरण आखावे.

या बैठकीस पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम, उपआयुक्त डॉ. प्रदीप ठेंगल, ममता शिंदे, संदीप खोत, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे, मुख्य उद्यान अधीक्षक महेश गारगोटे, सहाय्यक आयुक्त किरणकुमार मोरे, अजिंक्य येळे, प्रशासन अधिकारी संगीता बांगर यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी आणि कामगार संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

शासनाच्या योजनांचा लाभ शेवटच्या पात्र लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने सर्व विभागांनी अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना देऊन बैठकीचा समारोप करण्यात आला.