अनधिकृत बांधकामांवर आता ‘कायदेशीर’ हातोडा! पिंपरी-चिंचवड मनपा कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष कार्यशाळा; कारवाईत पारदर्शकता आणि वेग येणार
पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, २० फेब्रुवारी २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामे आणि मिळकतींवर करण्यात येणारी कारवाई अधिक प्रभावी, कायदेशीर आणि त्रुटीमुक्त करण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासन सज्ज झाले आहे. महापालिकेच्या कायदा विभाग व अतिक्रमण विभागाच्या वतीने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी एका विशेष प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन नुकतेच पिंपरी येथील मुख्य प्रशासकीय भवनात करण्यात आले.
शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना अनेकदा कायदेशीर तांत्रिक अडचणी निर्माण होतात. या अडचणी दूर करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांच्या सूचनेनुसार ही कार्यशाळा घेण्यात आली. दिवंगत महापौर मधुकर पवळे सभागृहात पार पडलेल्या या सत्रात क्षेत्रीय अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, बीट निरीक्षक आणि अतिक्रमण विभागाचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कार्यशाळेतील मुख्य प्रशिक्षणाचे मुद्दे:
-
कायदेशीर प्रक्रिया: अनधिकृत बांधकामांना नोटीस बजावण्याची अचूक पद्धत.
-
अधिनियमांचा वापर: एम.आर.टी.पी. (MRTP) आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदींचा प्रभावी वापर.
-
पंचनामा: कारवाई दरम्यान कायदेशीररीत्या भक्कम पंचनामा कसा तयार करावा.
-
पारदर्शकता: कारवाईत एकसंधता आणून प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवणे.
कार्यशाळेत अतिरिक्त कायदा सल्लागार देवेंद्र दीक्षित यांनी तांत्रिक मार्गदर्शन केले. नोटीस देण्यापासून ते प्रत्यक्ष कारवाईपर्यंतची साखळी कायदेशीरदृष्ट्या कशी भक्कम असावी, जेणेकरून न्यायालयात कारवाई टिकू शकेल, यावर त्यांनी सखोल प्रकाश टाकला. उपायुक्त राजेश आगळे यांनीही यावेळी अतिक्रमण विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत महत्त्वाच्या सूचना दिल्या.
या प्रशिक्षणामुळे आता आगामी काळात अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला अधिक वेग येण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी अनेकदा तांत्रिक त्रुटींमुळे कारवाई रखडली जात असे, मात्र आता या प्रशिक्षणामुळे मनपाचे पथक अधिक सक्षमपणे मैदानात उतरणार आहे. महापालिकेच्या या भूमिकेमुळे बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.



1 comment
पिंपरी चिंचवड महापालिकेत बांधकामाबाबत कार्यशाळा बातमी वाचली मग गेली 40 वर्ष हे कामगार अनुभवी नव्हते का? त्यांना कायदा माहित नव्हता का? आत्ताच कायदा माहिती करून दिला. बोलाची कढी बोलाचा भात. पत्र्याचे शेड वर त्वरित कारवाई.टोलेजंग इमारतीचे मालक कोर्टात जाणार व सबळ पुरावा नाही म्हणून कारवाई स्थगित. सरकारी जागेवर पण अतिक्रमण केले जाते.