राज्य सरकारचा ‘परदेश शिष्यवृत्ती’चा गाडा रेंगाळला! प्रशासकीय विलंबामुळे विद्यार्थ्यांची स्वप्ने धुळीला; ४० पैकी केवळ २४ जागांवर निवड

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, २० फेब्रुवारी २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी : परदेशात जाऊन उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या राज्यातील हुशार विद्यार्थ्यांच्या मार्गात प्रशासकीय अनास्थेचा मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या परदेश शिष्यवृत्ती योजनेची (Overseas Scholarship) प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न झाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना मोठ्या आर्थिक आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. यंदा ४० जागा मंजूर असतानाही केवळ २४ विद्यार्थ्यांची निवड झाली असून, कमी प्रसिद्धी आणि निकालातील विलंब यामुळे ८० टक्क्यांहून अधिक जागा रिक्त राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

पुण्यातील २३ वर्षीय इंजिनिअरिंग पदवीधर रोहन आढाव याचे उदाहरण या परिस्थितीचे गांभीर्य स्पष्ट करते. दोन वर्षांपूर्वी रोहनला युनायटेड किंगडम (UK) मधील एका नामांकित विद्यापीठात प्रवेश मिळाला होता. त्याने राज्य सरकारच्या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केला, मात्र निवड यादी जाहीर होण्यास विलंब झाल्याने विद्यापीठाची मुदत संपत आली. आपले हक्काचे प्रवेशपत्र गमवावे लागू नये म्हणून रोहनने खाजगी कर्ज काढून प्रवेश निश्चित केला. विशेष म्हणजे, त्याने प्रवेश घेतल्यानंतर काही दिवसांनी त्याचे नाव निवड यादीत आले, पण तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता.

२०१८-१९ मध्ये सुरू झालेली ही योजना २०२३ मध्ये ४० जागांपर्यंत विस्तारित करण्यात आली. मात्र, यंदाच्या सत्रासाठी अत्यंत निराशाजनक चित्र समोर आले आहे:

• एकूण मंजूर जागा: ४०

• एकूण आलेले अर्ज: ८३

• निवड झालेले विद्यार्थी: २४

• पीएचडी (PhD): १० जागांपैकी केवळ १ अर्ज आला आणि तोच निवडला गेला.

• पदव्युत्तर अभ्यासक्रम: ३० जागांसाठी ८२ अर्ज आले, त्यापैकी स्क्रूटनीनंतर २३ विद्यार्थी पात्र ठरले.

विद्यार्थी प्रतिनिधी आणि संघटनांनी या गोंधळासाठी प्रशासनाला जबाबदार धरले आहे. ‘स्टुडंट हेल्पिंग हँड्स’चे अध्यक्ष कुलदीप आंबेकर म्हणाले की, “महाराष्ट्र सारख्या मोठ्या राज्यातून फक्त ८३ अर्ज येणे हे प्रशासनाचे अपयश आहे. जाहिराती उशिरा काढणे, महाविद्यालयांपर्यंत माहिती न पोहोचवणे आणि प्रवेशाची मुदत संपत आली की निकाल लावणे, यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जात आहे.” ‘दुसऱ्या एका विद्यार्थी संघटनेच्या प्रतिनिधी स्मिता बोधे यांनीही या प्रक्रियेत उत्तरदायित्वाचा अभाव असल्याचे टीकास्त्र सोडले आहे.

शिष्यवृत्ती मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण झाल्यावर महाराष्ट्रात परत येऊन सेवा करणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच, जर कोणी खोटी माहिती दिली, तर १५ टक्के चक्रवाढ व्याजासह रक्कम वसूल केली जाईल आणि फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा इशारा सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. मात्र, कडक अटी लावणाऱ्या सरकारने आपली यंत्रणा कधी कार्यक्षम करणार, असा सवाल आता विद्यार्थी विचारत आहेत.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.