‘शहर अभियंता’ पदोन्नतीच्या कथित उपसूचनेवरून पिंपरी पालिकेत नवा वाद; सत्ताधारी-प्रशासनाच्या ‘मिलीभगत’वर उठले प्रश्नचिन्ह!

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, दि. ३० जुलै २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी-चिंचवड: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी आलेल्या ‘शहर अभियंता’ पदोन्नतीच्या उपसूचनेवरून आता महापालिकेत नवीन राजकीय व प्रशासकीय वाद पेटला आहे. बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत महापौर रवि लांडगे आणि सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांना पत्रकारांनी या उपसूचनेच्या सत्यतेवरून चांगलेच धारेवर धरले. ६० कोटींच्या कथित उपसूचना प्रकरणाची शाई वाळते न वाळते तोच घडलेल्या या नव्या प्रकारामुळे सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पत्रकार परिषदेला महापौर रवि लांडगे, सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे, उपमहापौर शर्मिला बाबर आणि शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे उपस्थित होते.

पत्रकार परिषद मूळची नवीन मेट्रो, वाहतूक व्यवस्था आणि पाणीपुरवठा या नागरिकांच्या महत्त्वाच्या विषयांवर बोलावण्यात आली होती. मात्र, पत्रकारांनी विषय क्रमांक ४ वरील ‘शहर अभियंता पदोन्नती’ उपसूचनेचा मुद्दा उपस्थित करत सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली. विषय क्र. ४ अंतर्गत मुख्य अभियंता-१ व २ ही पदे रद्द करून शहर अभियंता-१, २ आणि ३ अशी तीन समकक्ष पदे निर्माण करणे आणि त्यांवर प्रमोद ओंभासे व मनोज सेठिया यांच्या पदोन्नतीची शिफारस करणारी उपसूचना जोडण्यात आली होती. त्यावर दोन अज्ञातांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या. सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी स्पष्ट केले की, आयुक्त आणि विधी विभागाने पाठविलेल्या मूळ प्रस्तावालाच मंजुरी दिली असून तीन वाढीव पदांना मंजुरी दिलेली नाही. महापौर रवि लांडगे यांनी “मी त्या उपसूचनेवर स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यातील कायदेशीर बाबींची तपासणी केली जाईल,” असे सांगत हात वर केले.

मात्र, ही उपसूचना नगरसचिव विभागात दाखल कशी झाली? त्यावर कोणाच्या सह्या आहेत? आणि सभेच्या विषयपत्रिकेत तिचा समावेश कोणी केला? या थेट प्रश्नांवर सत्ताधाऱ्यांना स्पष्ट उत्तर देता आले नाही.

महापालिकेत ज्या पद्धतीने मागच्या दाराने संशयास्पद उपसूचना दाखल केल्या जातात, त्यावरून सत्ताधारी पक्ष आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यातील ‘अर्थपूर्ण सहकार्य’ (मिलीभगत) स्पष्टपणे समोर येत आहे. विशिष्ट अधिकाऱ्यांना सोयीस्कर पदोन्नती देण्यासाठी किंवा नवीन पदे निर्माण करण्यासाठी अशा उपसूचना तयार केल्या जातात. प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी आणि सत्ताधारी नगरसेवक यांच्या संगनमताशिवाय अजेंड्यावर असा आयत्या वेळचा विषय येणे अशक्य मानले जाते. सर्वसाधारण सभेचा नियम डावलून, अज्ञात स्वाक्षऱ्या असलेल्या उपसूचना कामकाज पत्रिकेत समाविष्ट होणे ही प्रशासकीय दिरंगाई नसून हेतुपुरस्सर केलेला गैरप्रकार आहे.  पिंपरी-चिंचवडकर सध्या अपुरा पाणीपुरवठा, वाहतूक कोंडी, खड्डे आणि आरोग्य समस्यांनी त्रस्त आहेत. सभेमध्ये या जनहिताच्या प्रश्नांवर ठोस धोरण ठरवण्याऐवजी, सत्ताधारी आणि प्रशासन हे अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, पदोन्नती आणि कंत्राटांच्या फेररचनेतच मग्न असल्याचे दिसून येत आहे.

काही दिवसांपूर्वीच सत्ताधारी पक्षाच्या कोअर कमिटीने शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. आता या बोगस/संशयास्पद उपसूचनेमागे पक्षातीलच नगरसेवक आहेत की प्रशासनातील अधिकारी, याची निष्पक्ष चौकशी होणार का? की दरवेळेप्रमाणे हे प्रकरणही दाबले जाणार? याकडे पिंपरी-चिंचवडकरांचे बारीक लक्ष लागले आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.