केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत निगडी सेक्टर क्र. २२ मध्ये एकूण ११ हजार ७६० सदनिकांच्या बांधकामाचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यापैकी ३ हजार ४४० सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, २ हजार ८८० सदनिका पात्र लाभार्थ्यांना अधिकृतपणे हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत.

मात्र, उर्वरित प्रकल्पाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आलेला असून न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशामुळे उर्वरित ६४० सदनिकांचे वाटप आणि पुढील बांधकामाची सर्व प्रक्रिया स्थगित आहे. सद्यस्थितीत या प्रकल्पाबाबत न्यायालयाचे ‘जैसे थे’ (Status Quo) आदेश लागू आहेत.

न्यायालयाचे आदेश कायम असतानाही, या प्रकल्पातील रिक्त सदनिकांमध्ये काही नागरिकांकडून जबरदस्तीने प्रवेश करून अनधिकृत ताबा घेण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. इतकेच नव्हे तर काही असामाजिक तत्त्वांकडून नागरिकांना या सदनिकांमध्ये घुसखोरी करण्यासाठी फूस लावली जात असल्याचे समोर आले असून याबाबतच्या गंभीर तक्रारी महापालिकेला प्राप्त झाल्या आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकल्पाचे कामकाज पूर्णपणे ‘जैसे थे’ स्थितीत असून कोणत्याही प्रकारचे नवीन वाटप किंवा ताबा देण्याची कार्यवाही बेकायदेशीर आहे.  रिक्त सदनिकांमध्ये अनधिकृतपणे प्रवेश करणे, अतिक्रमण करणे अथवा दुसऱ्याला प्रवृत्त करणे हा गुन्हा असून अशा व्यक्तींवर प्रशासनाकडून तात्काळ कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

त्यामुळे कोणत्याही अफवांना बळी न पडता नागरिकांनी या रिक्त सदनिकांमध्ये प्रवेश करू नये, असे आवाहन पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे.