संपादकीय:

आठ महिन्यांचा ‘फसव्या’ दिलासा! नागपूरच्या आंदोलनात ‘तारीख’ पदरात, ‘सातबारा कोरा’ मोहिमेचे भवितव्य अंधारात

सरकारची धूर्त खेळी यशस्वी; नेते समाधानी नाहीत पण तडजोड का? – ‘हे लबाडा घरचं आवतणं’ शेतकरी किती दिवस मानणार?

नागपूर, दि. ३१ ऑक्टोबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

नागपूर येथे आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी आंदोलनाने अखेर ‘तडजोडी’ चा मार्ग स्वीकारला आणि तब्बल आठ महिन्यांनी म्हणजेच जून २०२६ ची तारीख घेऊन आंदोलन स्थगित केले. शेतकऱ्यांच्या ‘सातबारा कोरा करा’ या मूळ आणि ज्वलंत मागणीसाठी आंदोलन सुरू झाले असताना, पदरात मात्र आठ महिन्यांची लांबलेली तारीख आणि ‘वेळकाढूपणा’ करणारे समितीचे गाजर पडले. हा घटनाक्रम शेतकरी चळवळीसाठी आणि नेतृत्वासाठी अत्यंत निराशाजनक आणि विचार करायला लावणारा आहे. 

तब्बल आठ महिन्यांचा वेळ म्हणजे राजकारणात अनेक राजकीय समीकरणे आरपार बदलू शकतात. याच काळात सरकारकडून आंदोलन दडपण्यासाठी विविध खेळी खेळल्या जातील, याची भीती व्यक्त होत आहे.

• नेत्यांना ‘उपकृत’ करण्याची खेळी: आमदार बच्चू कडू यांच्यावरील जुने खटले उकरून काढले जाऊ शकतात किंवा त्यांना मंत्रिमंडळात संधी दिली जाऊ शकते. यापूर्वी कामाख्या देवीच्या दर्शनाला पाठवण्यासारख्या घटनाही घडल्या आहेत. याचप्रमाणे, राजू शेट्टी, महादेव जानकर प्रभूतींना आवश्यक ते देऊन त्यांना ‘उपकृत’ केले जाऊ शकते.
• नेतृत्वाची हवा काढणे: आंदोलनाचा चेहरा असलेले बच्चू कडू जेव्हा सरकारसोबतच्या चर्चेनंतर बाहेर पडले, तेव्हा त्यांची भाषा आणि देहबोली समाधानाची नव्हती. “आंदोलन मागे घेणार का?” या माध्यमांच्या प्रश्नावर त्यांनी ते अन्य नेत्यांना विचारण्यास सांगितले. आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा असतानाही त्यांनी निर्णय घेण्यास नकार देणे, हे स्पष्ट करते की, जे निर्णय झाले, त्यावर ते स्वतः समाधानी नाहीत.

 समितीचे गाजर: धूर्त खेळीत सरकार यशस्वी

शेतकरी नेत्यांनी ‘आम्ही सरकारला तारीख सांगायला भाग पाडलं’ असे म्हणून या तडजोडीचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आंदोलन ‘सातबारा कोरा करा’ या मागणीसाठी होते, केवळ तारीख मिळवण्यासाठी नव्हते!

सर्वात मोठी खेळी म्हणजे, आंदोलन आणि चर्चा सुरू होण्यापूर्वीच सरकारने प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती आणि लगेच जीआरही जारी केला.

• सरकारची धूर्तता: ही कृती आंदोलनाची ‘हवा काढून घेण्यासाठी’ केलेली धूर्त खेळी होती आणि दुर्दैवाने, सरकार त्यात यशस्वी ठरले.
• वेळकाढूपणा: शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कशी करावी आणि त्याचे निकष काय असावेत, हे ठरवण्यासाठी सहा महिने (समितीचा अहवाल) देणे हा स्पष्टपणे गोलमाल आणि वेळ काढूपणा आहे. कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या आणि अवकाळीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या हाती आज काहीच लागले नाही.

बच्चू कडू मोठा लवाजमा घेऊन नागपूरला आले, तेव्हा राजू शेट्टी आणि इतर नेतेही सोबत होते. अनेक समविचारी मंडळींना वाटले की, बऱ्याच दिवसांनी शेतकरी एकत्र येत आहेत आणि त्यांना खंबीर नेतृत्व मिळत आहे. या आशा पल्लवित झाल्या होत्या, पण कालच्या प्रकरणामुळे मोठ्या संख्येने सामान्य शेतकऱ्यांचा आणि समर्थकांचा भ्रमनिराश झाला आहे, हे वास्तव आहे.

देशातील शेतकरी चळवळीचे दुर्दैव हेच आहे की, त्यांच्या नेत्यांच्या व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षांनी चळवळीचे आतोनात नुकसान केले आहे आणि शेतकऱ्यांना पोरके करून टाकले आहे. आज शेतकरयांचा कोणत्याही नेत्यांवर विश्वास उरलेला नाही, तरीही गरजेपोटी शेतकरी मोठ्या संख्येने नागपुरात जमा झाले होते.

जून २०२६ मध्ये जर सरकारने कर्जमाफी केली नाही आणि हेच नेते पुन्हा आंदोलन उभारण्यास निघाले, तर त्यांना शेतकऱ्यांकडून कितपत प्रतिसाद मिळेल? याबद्दल मोठी साशंकता आहे. आज शेतकरी नेत्यांनी स्वीकारलेली तडजोड, येणाऱ्या काळात त्यांच्याच विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी ठरू शकते.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.