गडकरींची चिंता: देशात संपत्तीचे केंद्रीकरण वाढतेय, गरिबीही वाढतेय!
‘ग्रामीण रोजगार आणि समावेशक विकासावर भर द्या’; नागपूरमधील कार्यक्रमात नितीन गडकरींचे महत्त्वाचे विधान!
नागपूर, दि. ६ जुलै २०२५: देशात संपत्तीचे केंद्रीकरण (concentration of wealth) काही मोजक्या लोकांमध्ये होत असून, दुसरीकडे गरिबी वाढत असल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. नागपूर येथे आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हे महत्त्वाचे विधान केले. संपत्तीचे विकेंद्रीकरण (decentralizing wealth), ग्रामीण रोजगार वाढवणे आणि समावेशक विकासाला (inclusive growth) पाठिंबा देणे यावर त्यांनी विशेष भर दिला.
संपत्तीचे केंद्रीकरण आणि गरिबीचा वाढता धोका:
गडकरी यांनी आपल्या भाषणात देशातील आर्थिक विषमतेवर प्रकाश टाकला. “देशातील संपत्ती काही निवडक लोकांच्या हातात एकवटत आहे, तर त्याच वेळी गरिबीचा स्तर वाढत आहे,” असे ते म्हणाले. ही परिस्थिती देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि सामाजिक न्यायासाठी हानिकारक असल्याचे त्यांनी सूचित केले. आर्थिक विषमता दूर करणे हे कोणत्याही सक्षम सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असले पाहिजे, असेही त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सांगितले.
विकेंद्रीकरण आणि ग्रामीण विकासावर भर:
या गंभीर समस्येवर उपाययोजना सुचवताना गडकरींनी संपत्तीच्या विकेंद्रीकरणावर भर दिला. ते म्हणाले की, आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण टाळून ती समाजाच्या सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. यासाठी:
- ग्रामीण रोजगाराला प्रोत्साहन: ग्रामीण भागांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.
- समावेशक विकासाला पाठिंबा: विकासाची फळे समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचली पाहिजेत. केवळ काही विशिष्ट वर्गाचा विकास न होता, समाजातील गरीब आणि वंचितांनाही विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे.
गडकरींच्या विधानाचे राजकीय आणि सामाजिक महत्त्व:
नितीन गडकरींचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा देशात आर्थिक धोरणे आणि त्यांच्या सामाजिक परिणामांवर चर्चा सुरू आहे. एका बाजूला वेगाने आर्थिक वाढ होत असल्याचा दावा केला जात असताना, दुसरीकडे गरिबी आणि बेरोजगारीचे आकडे चिंता वाढवत आहेत. गडकरींसारख्या वरिष्ठ नेत्याने यावर चिंता व्यक्त केल्याने, सरकारला या मुद्द्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज अधोरेखित होते. त्यांच्या या विधानामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि लघु उद्योगांना चालना देण्याच्या धोरणांवर पुन्हा एकदा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
