मुंबईच्या गिरणी कामगारांचा संघर्ष तीव्र: घरांच्या प्रतीक्षेत हजारो कुटुंबे, उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर!

गिरणी कामगारांचे प्रश्न आणि त्यावर उपाययोजना: मुंबईच्या शिल्पकारांना न्याय कधी?

हक्काच्या घरापासून उपजीविकेच्या संघर्षापर्यंत; दीर्घकाळ प्रलंबित समस्यांवर तातडीने तोडगा काढण्याची गरज!

मुंबई, दि. ९ जुलै २०२५: एकेकाळी मुंबईच्या आर्थिक आणि सामाजिक जडणघडणीत मोलाचे योगदान देणाऱ्या गिरणी कामगारांचा संघर्ष आजही संपलेला नाही. १९८२ च्या ऐतिहासिक संपानंतर मुंबईतील गिरण्या बंद पडल्या आणि हजारो कामगार देशोधडीला लागले. तेव्हापासून गिरणी कामगार आणि त्यांचे वारसदार आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी, विशेषतः हक्काच्या घरासाठी, सातत्याने लढा देत आहेत. त्यांची उपजीविका, सामाजिक सुरक्षितता आणि सन्मानाचे प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत.

गिरणी कामगारांचे प्रमुख प्रश्न:

गिरणी कामगारांना आजही अनेक गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागत आहे:

1. घरांचा प्रलंबित प्रश्न:
   • अपूर्ण आश्वासने: गिरण्यांच्या जमिनीवर घरे देण्याचे धोरण २००१ मध्ये जाहीर झाले असले तरी, आजही लाखो कामगार घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. म्हाडाने काढलेल्या सोडतींमध्ये आतापर्यंत केवळ १५ ते १८ हजार कामगारांनाच घरे मिळाली आहेत, तर सुमारे १.५ लाखांहून अधिक कामगार अजूनही वंचित आहेत.
   • दूरवरची घरे आणि नापसंती: सरकारकडून पनवेल, कोन, वांगणी, शेलू यांसारख्या मुंबई महानगर क्षेत्राबाहेरील दूरवरच्या ठिकाणी घरे दिली जात आहेत, ज्यांना कामगारांकडून तीव्र विरोध होत आहे. १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार, ही घरे नाकारल्यास घराचा हक्क राहणार नाही, अशी जाचक अट घालण्यात आली आहे, ज्यामुळे कामगारांमध्ये संताप आहे.
   • तांत्रिक अडचणी आणि कागदपत्रे: घरांसाठी अर्ज केलेल्या कामगारांना अनेकदा कागदपत्रांच्या अडचणी, बँकेकडून कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या समस्या आणि म्हाडाच्या अंतर्गत वादामुळे घरांचा ताबा मिळण्यास विलंब होत आहे.
2. बेरोजगारी आणि उपजीविकेचा प्रश्न:
   • गिरण्या बंद पडल्याने कामगारांनी आपली पारंपरिक उपजीविका गमावली. अनेक कामगार बेरोजगार झाले आणि त्यांना पर्यायी रोजगारासाठी संघर्ष करावा लागला.
   • नवीन पिढीलाही नोकरीच्या संधी कमी असल्याने त्यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे आहे.
3. सामाजिक आणि आर्थिक हालअपेष्टा:
   • स्थिर उत्पन्न नसल्यामुळे कामगार कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली आहेत. दारिद्र्य आणि हलाखीच्या परिस्थितीत त्यांना जीवन जगावे लागत आहे.
   • मुंबईसारख्या महागड्या शहरात राहणे परवडत नसल्याने अनेक कामगारांना मुंबईबाहेर स्थलांतरित व्हावे लागले, ज्यामुळे त्यांची सामाजिक आणि सांस्कृतिक नाळ तुटली.
4. आरोग्याच्या समस्या:
   • बेरोजगारी आणि आर्थिक ताणामुळे कामगारांच्या आरोग्यावरही नकारात्मक परिणाम झाला आहे.
5. सांस्कृतिक विस्थापन:
   • गिरण्या बंद पडल्याने ‘गिरणगाव’ची समृद्ध संस्कृती आणि मराठीपण धोक्यात आले आहे. उंचच उंच टॉवर्सनी गिरणगावाचा चेहरामोहरा बदलला असून, मराठी गिरणी कामगार या भागातून हद्दपार होत आहेत.

गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांवर उपाययोजना:

या दीर्घकाळ प्रलंबित आणि गंभीर प्रश्नांवर तातडीने आणि प्रभावी उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे:

1. घरांच्या प्रश्नाला प्राधान्य:
   • मुंबईतच घरे: उर्वरित गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना मुंबईतच घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत. यासाठी मुंबईतील बंद पडलेल्या एन.टी.सी. गिरण्यांच्या जमिनी, धारावी आणि बीडीडी चाळींसारख्या पुनर्वसन योजनांमधील अधिकची घरे गिरणी कामगारांना द्यावीत.
   • लॉटरी प्रक्रिया वेगवान करा: घरांच्या सोडतीची प्रक्रिया अधिक वेगवान करावी आणि पात्र कामगारांना तातडीने घरांचा ताबा द्यावा.
   • जाचक अटी रद्द करा: १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय (ज्यात दूरची घरे नाकारल्यास हक्क रद्द होण्याची अट आहे) त्वरित रद्द करावा.
   • आर्थिक आणि तांत्रिक अडचणी दूर करा: कामगारांना कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि म्हाडाच्या अंतर्गत समन्वयाच्या अभावामुळे होणारा विलंब दूर करावा.
2. पुनर्वसन आणि कौशल्य विकास:
   • बेरोजगार गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम (Skill Development Programs) राबवावेत, जेणेकरून त्यांना नवीन उद्योगांमध्ये रोजगार मिळू शकेल.
   • नवीन नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत.
3. आर्थिक मदत आणि सामाजिक सुरक्षा:
   • आर्थिक अडचणीत असलेल्या कामगार कुटुंबांना शासनाकडून आर्थिक मदत किंवा विशेष पॅकेज द्यावे.
   • त्यांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना कराव्यात.
4. धोरणात्मक सुधारणा आणि पारदर्शकता:
   • गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनासंदर्भातील धोरणांची पारदर्शक आणि कालमर्यादेत अंमलबजावणी करावी.
   • या धोरणात्मक निर्णयांमधे गिरणी कामगार संघटना आणि त्यांच्या प्रतिनिधींना सहभागी करून घ्यावे.
5. वारसा जतन:
   • मुंबईच्या इतिहासात गिरणी कामगारांनी दिलेल्या योगदानाला आणि त्यांच्या संस्कृतीला योग्य मान्यता देऊन त्याचे जतन करावे.

गिरणी कामगारांचा प्रश्न हा केवळ घराचा प्रश्न नसून, तो सामाजिक न्याय, सन्मान आणि मुंबई घडवणाऱ्या एका मोठ्या समूहाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. यावर सरकारने तातडीने आणि सकारात्मक तोडगा काढणे अत्यंत आवश्यक आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.