news
पिंपरी-चिंचवडमध्ये चार सदस्यीय प्रभाग रचना निश्चित! १७ लाखांहून अधिक मतदारांसाठी ३२ प्रभागांतून १२८ नगरसेवक निवडले जाणारपिंपरी-चिंचवडकरांनो, तयार राहा! महापालिका निवडणुकीचा बिगुल वाजला; आयोगाकडून संपूर्ण वेळापत्रक जाहीरहक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण! प्रधानमंत्री आवास योजनेतील १९४५ सदनिकांची पारदर्शक सोडत; महापालिकेचे प्रयत्न कौतुकास्पद – आमदार शंकर जगतापपिंपरी-चिंचवड शहराच्या विकासाला प्रशासकांकडून ‘ग्रीन सिग्नल’! गवळीनगरसह चऱ्होली, दिघी, चिखली परिसरात रस्ते व स्थापत्य कामांना मंजुरी‘हॅपिनेस स्ट्रीट २.०’ ठरला सामाजिक बांधिलकीचा उत्सव! पिंपरी-चिंचवडकरांचा योग, झुम्बा आणि लाईव्ह शोमध्ये तुफान प्रतिसाद
Home मुख्यपृष्ठ ईव्हीएम न वापरण्याच्या निर्णयाला आव्हान! – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेत मोठा बदल होण्याची शक्यता

ईव्हीएम न वापरण्याच्या निर्णयाला आव्हान! – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेत मोठा बदल होण्याची शक्यता

ॲड पावन दहाट आणि ॲड निहालगिंग राठोड यांनी केला युक्तिवाद; न्यायालयाने आयोगाला चार दिवसांत म्हणणे स्पष्ट करण्यास सांगितले.(© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज )

by maxmanthannews@gmail.com
Spread the love

ईव्हीएम नसेल तर बॅलटवर निवडणूक घ्या! मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश

 


 

कागदी मतपत्रिकेचा वापर करा; काँग्रेस नेत्याच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाकडून नोटीस

 

नागपूर,  दि. ८ नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्देश दिला आहे. ईव्हीएम (EVM) यंत्र वापरले जाणार नसेल, तर निवडणूक कागदी मतपत्रिका म्हणजेच बॅलट (Ballot) च्या माध्यमातून घेण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

 

काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव प्रफुल्ल गुडघे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.

  • याचिकेचे कारण: राज्य निवडणूक आयोगाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या पत्रकाद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ईव्हीएम यंत्र वापरले जाणार नसल्याचे जाहीर केले होते. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका गुड्डे यांनी दाखल केली होती.
  • न्यायालयाचा आदेश: न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला या याचिकेबाबत आपले म्हणणे चार दिवसांत स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.

या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड पावन दहाट आणि ॲड निहालसिंग राठोड यांनी प्रभावीपणे युक्तिवाद केला. न्यायालयाच्या या निर्देशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.


© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

 

You may also like

Leave a Comment

error: Content is protected !!