अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई न झाल्याने ‘सजग नागरिक मंच’ आक्रमक; अमोल परदेशी यांचे महापालिका आऊटगेटसमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन व आमरण उपोषण!

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी लक्ष्मण प्रधान, दि. ३ ऑगस्ट २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी-चिंचवड: पिंपरी-चिंचवड शहरात फोफावलेली बेकायदेशीर व अनाधिकृत बांधकामे, हॉटेल्स, परमिट रूम्स, बिअर बार आणि महापालिकेने मंजूर केलेल्या नकाशाचे उल्लंघन करून केलेले बेकायदा बांधकाम यांवर वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने ‘सजग नागरिक मंच’ चे पिंपरी-चिंचवड प्रतिनिधी अमोल शिरीष परदेशी यांनी आज, सोमवार दि. ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आऊटगेटसमोर ‘बेमुदत ठिय्या आंदोलन’ व आमरण उपोषण सुरू केले आहे.

अमोल परदेशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनाधिकृत बांधकामांच्या विरोधात महापालिका बांधकाम नियंत्रण विभागाकडे वारंवार दाद मागूनही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती (रिट पिटीशन क्र. २३४०/२०२२). २७ जून २०२२ रोजी उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता.

कोर्टाच्या आदेशानंतर महापालिकेने या अनाधिकृत बांधकामांना गुंठेवारीअंतर्गत नियमितीकरणासाठी एका वर्षाचा कालावधी दिला होता. मात्र मुदत संपल्यानंतरही संबंधित बांधकामधारकांनी गुंठेवारी नियमितीकरण करून घेतले नाही. असे असतानाही महापालिकेचे सह शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता आणि ‘क’ क्षेत्रीय कार्यालयाचे अधिकारी अजिंक्य येळे हे या अनाधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालत असल्याचा गंभीर आरोप परदेशी यांनी केला आहे. याबाबत महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे १३ एप्रिल २०२६ रोजी तक्रार करूनही संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणतीही दिरंगाई किंवा शिस्तभंगाची कारवाई न झाल्याने अखेर उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आपल्या निवेदनात आणि आंदोलनाच्या बॅनरद्वारे परदेशी यांनी नमूद केले की:

“शहरातील बेकायदेशीर आणि अनियंत्रित बांधकामांमुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, रस्ते, पाणीपुरवठा आणि ड्रेनेज लाईनवर प्रचंड ताण येत आहे. त्यामुळे संपूर्ण नागरी व्यवस्था कोलमडून पडत असून आरोग्य व स्वच्छता विभागावर मोठा भार येत आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराला ‘स्मार्ट सिटी’ऐवजी ‘अनाधिकृत बांधकामांचे शहर’ अशी ओळख मिळू नये यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन हा लढा लढला पाहिजे.”

 मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व प्रभागातील सर्व तक्रार केलेल्या अनाधिकृत बांधकामांवर तात्काळ निष्कासनाची (पाडण्याची) कारवाई करण्यात यावी.  ज्या बांधकामांना नोटिसा दिलेल्या नाहीत त्यांना नोटिसा देऊन एफआयआर (FIR) दाखल करावा, तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर दप्तर दिरंगाई व शिस्तभंग कायद्यांतर्गत कडक कारवाई व्हावी.  सामान्य पिंपरी-चिंचवडकरांना छोट्या घरासाठी सुलभ रीतीने बांधकाम परवानगी मिळण्याची प्रक्रिया राबवण्यात यावी. महापालिका आयुक्तांनी सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना अनाधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेऊन शहराच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी त्वरित धडक कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश द्यावेत. सदर निवेदनाच्या प्रती महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्त, महापौर रवी लांडगे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर आणि संत तुकाराम नगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांना सादर करण्यात आल्या आहेत.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.