महिला वकिलांना ‘पॉक्सो’ कायद्याचे संरक्षण मिळणार? हायकोर्टाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान

बार कौन्सिलमध्ये वकिलांविरुद्ध तक्रारींवर ‘POSH Act’ लागू होत नसल्याच्या निर्णयावर केंद्राला नोटीस

मुंबई, दि. २२ नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

‘Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013’ (कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण अधिनियम २०१३) म्हणजेच ‘पॉक्सो’ (POSH) कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात आज (२१ नोव्हेंबर २०२५) सर्वोच्च न्यायालयात मोठी सुनावणी झाली.

बार कौन्सिलकडे (Bar Council) इतर वकिलांविरुद्ध महिला वकिलांनी केलेल्या तक्रारींवर ‘पॉक्सो’ कायदा लागू होत नसल्याचा बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला (BCI) नोटीस बजावली आहे.

न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस जारी केली आणि हे प्रकरण अशाच एका समान याचिकेसोबत जोडले.

सुप्रीम कोर्ट विमेन लॉयर्स असोसिएशनने (Supreme Court Women Lawyers Association) बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या ७ जुलैच्या निर्णयाविरुद्ध ही याचिका दाखल केली आहे. असोसिएशनचे प्रतिनिधित्व ज्येष्ठ वकील महालक्ष्मी पावन आणि वकील स्नेहा कलिता यांनी केले.

या याचिकेत जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे महिला वकील ‘उपायहीन’ (Remediless) ठरल्या आहेत, कारण उच्च न्यायालयाने बार कौन्सिलला ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवले आहे.

उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते की, महिला वकील ॲडव्होकेट्स ॲक्ट, १९६१ (Advocates Act, 1961) च्या कलम ३५ नुसार बार कौन्सिलकडे तक्रार करू शकतात.

यावर याचिकाकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे:

• कलम ३५ हे वकिलांना ‘व्यावसायिक गैरवर्तनासाठी’ (Professional Misconduct) शिक्षा करण्याशी संबंधित आहे.

• लैंगिक छळ (Sexual Harassment) हा व्यावसायिक गैरवर्तनापेक्षा पूर्णपणे भिन्न प्रकारचा गुन्हा आहे. त्यामुळे लैंगिक छळाच्या तक्रारींसाठी ‘पॉक्सो’ कायद्याची यंत्रणा आवश्यक आहे.

बॉम्बे हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे वकिली व्यवसायात असलेल्या महिलांना लैंगिक छळाविरुद्ध लढण्यासाठी योग्य आणि त्वरित निवारण प्रणाली उपलब्ध होत नसल्याचा याचिकाकर्त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.