पिंपरी-चिंचवड, महाराष्ट्र – ९ मे २०२५: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या (ईव्हीएम) तपासणी संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार, आता कोणताही उमेदवार ईव्हीएम तपासणीदरम्यान सिम्बॉल लोडिंग युनिट बदलू शकणार नाही.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जर कोणत्याही उमेदवाराला ईव्हीएम तपासणीसाठी मॉक पोल (प्रात्यक्षिक मतदान) करायचा असेल, तर तो तशी लेखी विनंती करू शकतो. मात्र, मतदानासाठी वापरल्या गेलेल्या ईव्हीएमवरच हा मॉक पोल होईल. मतदानाची आकडेवारी उमेदवारांना दाखवल्यानंतर ती मिटवली जाईल, परंतु सिम्बॉल लोडिंग युनिट, ज्यामध्ये उमेदवारांची नावे आणि निवडणूक चिन्हे असतात, ते जैसे थेच राहील.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) ला मान्यता दिली आहे. या एसओपीनुसार, ईव्हीएम स्वतःच तिच्या प्रोग्रामची तपासणी करेल की तो योग्य आहे की नाही. तसेच, जेव्हा ईव्हीएम दुसऱ्या ईव्हीएमशी जोडली जाईल, तेव्हा त्या एकमेकांना ओळखतील. याव्यतिरिक्त, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडचे अभियंते ईव्हीएमच्या सॉफ्टवेअर आणि मेमरीमध्ये कोणतीही छेडछाड झाली आहे की नाही, याची तपासणी करून त्याचे प्रमाणपत्र देतील.
हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा पिंपरी-चिंचवडमध्ये लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. शहरात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार आणि सामाजिक न्यायाच्या मूल्यांना महत्त्व दिले जाते. त्यांच्या प्रतिमेच्या उपस्थितीत हा निर्णय अधिक महत्त्वाचा ठरतो, कारण तो लोकशाही प्रक्रियेतील निष्पक्षता आणि पारदर्शकता वाढवण्यास मदत करेल.
स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, “या निर्णयामुळे आगामी निवडणुका अधिक पारदर्शक आणि निष्पक्ष होतील. डॉ. आंबेडकरांनी ज्या लोकशाही मूल्यांसाठी संघर्ष केला, ती मूल्ये जतन करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.”
या नवीन नियमांमुळे ईव्हीएमची विश्वासार्हता वाढेल आणि पिंपरी-चिंचवडमधील सर्व उमेदवारांना समान संधी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
