सावधान! कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता: क्षमता आणि मर्यादा!
बारामती/पुणे (मॅक्स मंथन डेली न्यूज): कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर नेहमीच स्वागतार्ह असतो. नुकत्याच झालेल्या एका तंत्रज्ञान परिषदेत ‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (Artificial Intelligence) ऊस क्षेत्रासाठी वापर’ यावर सखोल चर्चा झाली. कृषी विज्ञान केंद्र (ADT) आणि विस्मा (West Indian Sugar Mills Association) यांनी संयुक्तपणे ही परिषद आयोजित केली होती, ज्यात ऊसाबरोबरच इतर पिकांसाठीही (केळी, डाळिंब, द्राक्षे, आंबा, भाजीपाला, सोयाबीन, कापूस, कांदा) या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या সম্ভাবनेवर विचार करण्यात आला.
बारामतीमध्ये उसावर आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रयोग अत्यंत आशादायक असल्याचे दिसून आले. मायक्रोसॉफ्ट आणि ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने चाललेल्या या प्रकल्पाची दखल खुद्द मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नाडेला आणि टेस्लाचे संस्थापक इलॉन मस्क यांनी घेतली आहे, यावरून या प्रयोगाचे महत्त्व अधोरेखित होते.
गेल्या अडीच वर्षांपासून या प्रकल्पावर अथक प्रयत्न आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवून संशोधन करण्यात आले आहे. तुलनात्मक अभ्यासासाठी एआय तंत्रज्ञान न वापरलेल्या शेतातही ऊसाची लागवड समान पद्धतीने करण्यात आली. विविध जातींवर प्रयोग करून हवामान, जमीन, पाणी आणि लागवड पद्धत सारखी ठेवून बदलांचा प्रभाव कमी ठेवण्यात आला.
या प्रयोगातून असा दावा करण्यात येत आहे की, एआयमुळे पाण्याची ४०%, खतांची ३०% बचत आणि उत्पादनात ४०% वाढ शक्य आहे. यासोबतच जमिनीचे आरोग्य सुधारण्यासही मदत होते. उपग्रह आधारित भौगोलिक प्रणाली आणि सॅटेलाईट मॅपिंगमुळे जमिनीतील अन्नद्रव्यांची अचूक माहिती मिळते. किडीचा प्रादुर्भाव पानावर दिसताच ॲपद्वारे सूचना मिळते, तसेच खताची नेमकी गरज कळते. मातीतील ओलावा, तापमान आणि बाष्पीभवनाच्या आधारावर सिंचनाचे व्यवस्थापन करता येते. एआयची सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे ते प्रचंड प्रमाणात डेटाचे विश्लेषण अत्यंत वेगाने करू शकते.
परंतु, या तंत्रज्ञानाचे व्यापारीकरण करण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे, असे मत फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्सचे अध्यक्ष आणि शुगर कोअर कमिटीचे समन्वयक सतीश देशमुख यांनी व्यक्त केले आहे. त्यांच्या मते, ऊसासाठी एआयच्या अंमलबजावणीत खालील चिंता आणि अडथळे विचारात घ्यावे लागतील:
- भारतीय उष्णकटिबंधीय परिस्थितीनुसार आवश्यक बदल करणे.
- बहुसंख्य शेतकऱ्यांची बुद्ध्यांक क्षमता आणि कौशल्ये लक्षात घेऊन ॲप वापरण्यास सोपे असावे.
- अंमलबजावणी सुलभ असावी, जास्त क्लिष्टता नसावी.
- ठिबक सिंचनाची उपलब्धता उत्पादकता वाढीसाठी पूर्वअट आहे.
- पहिला उद्देश ठिबक सिंचन वाढवणे असावा, ज्यात अनेक अडथळे आहेत (प्रलंबित अर्ज, थकलेले अनुदान, खुली सिंचन व्यवस्था).
- सेन्सर पाणी देण्याची वेळ सांगेल, पण त्यावेळी पाणी किंवा वीजपुरवठा उपलब्ध असेलच याची खात्री नाही. अतिवृष्टीच्या वेळी सेन्सर निरुपयोगी ठरतात.
- यांत्रिक ऊस तोडणी करताना एआयची संरचना काढावी लागेल आणि पुन्हा बसवावी लागेल.
- ॲप दररोज डेटा देत असले तरी शेतकऱ्यांचा वारंवार हस्तक्षेप टाळायला हवा.
- सॅटेलाईट मॅपिंग, जीपीएस आणि IoT साठी चांगले नेटवर्क आवश्यक आहे, जे ग्रामीण भागात एक मोठी समस्या आहे.
- ड्रोनचे ओव्हरहेड वायर, ट्रान्सफॉर्मर आणि पक्ष्यांमुळे होणारे नुकसान टाळण्याची काळजी घ्यावी लागेल.
- आंतरपीक घेणे शक्य होणार नाही.
- बारामतीतील चाचण्या प्रयोगशाळेसारख्या नियंत्रित वातावरणात आहेत. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या शेतातील डेटाचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे.
- उसाची उंची जास्त असल्याने अतिरिक्त आधार रचना आणि यांत्रिक तोडणीत अडचण येऊ शकते.
- वन्य प्राण्यांमुळे महागडी संरचना खराब होऊ शकते.
- अनेक शेतकऱ्यांनी एआयशिवायही चांगले उत्पादन घेतले आहे, त्यामुळे कृत्रिम आणि नैसर्गिक बुद्धिमत्तेचा समन्वय साधावा.
- कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी एआयचा उपयोग कसा होईल, यावर संशोधन व्हावे.
- हे तंत्रज्ञान वैयक्तिक शेतकऱ्याला परवडणारे नाही, त्यामुळे सामूहिक दृष्टिकोन (शेतकरी उत्पादक कंपनी) महत्त्वाचा आहे.
- दैनंदिन खर्च (OPEX), भांडवली खर्च (CAPEX) आणि गुंतवणुकीचा परतावा यांचा विचार करावा. पैशात न मोजता येणारे फायदे (पाणी बचत, जमिनीचे आरोग्य) विचारात घ्यावेत.
- इतर शेतकऱ्यांनी एआयशिवाय केवळ सेन्सर आणि ठिबक सिंचनाने बचत केली आहे, त्यामुळे सर्व श्रेय एआयला देणे योग्य नाही.
- एआय माती परीक्षण करते, पण सूक्ष्म जीवाणूंची मोजणी करत नाही, ही त्याची मर्यादा आहे.
सतीश देशमुख यांनी या सूचनांचा विचार करूनच या तंत्रज्ञानाचे व्यापारीकरण करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. अन्यथा, उपकरणे बनवणाऱ्या कंपन्यांचा फायदा होईल आणि शेतकरी पुन्हा मागे राहील, असे ते मानतात.
महाराष्ट्र राज्याच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, या तंत्रज्ञानाच्या दोन्ही बाजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून भारतीय परिस्थितीनुसार त्रुटी दूर करून उत्पादकता वाढवणे, पाण्याची बचत करणे, जमिनीचे आरोग्य सुधारणे आणि उत्पादन खर्च कमी करणे यांसारखी उद्दिष्ट्ये साधता येतील.
सध्या हे तंत्रज्ञान प्रायोगिक टप्प्यात असल्याने, ज्या शेतकऱ्यांचे जीवन पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून आहे, त्यांनी यात सहभागी होताना विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा, असे आवाहन सतीश देशमुख यांनी केले आहे.
सतीश देशमुख, B.E. (Mech.), पुणे अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स समन्वयक, टास्क फोर्स शुगर कोअर कमिटी
एकच ध्यास- शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास!
