२९ बंगल्यांवर हातोडा; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश
पिंपरी(मॅक्स मंथन डेली न्यूज) : चिखली येथील इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेत बांधलेले २९ बेकायदा बंगले आणि इतर बांधकामे पाडण्याचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या बांधकामांविरोधात दाखल करण्यात आलेला अपील अर्ज फेटाळून लावला आहे. न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि उज्जल भूयन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला, ज्यामुळे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने (NGT) दिलेला आदेश कायम राहिला आहे. जिल्हा प्रशासन आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) यांना आता ३१ मे पर्यंत ही अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करावी लागणार आहेत.
चिखली येथील सर्व्हे नंबर ९० मध्ये मे. जरे वर्ल्ड आणि इतरांनी मिळून एक मोठा बंगलो प्लॉट बांधकाम प्रकल्प सुरू केला होता. हे बांधकाम इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात येत असल्याने, या प्रकल्पांमुळे नदीचे अस्तित्व धोक्यात आले होते. तसेच, पर्यावरण संरक्षण आणि सुधारणा कायद्यांचेही उल्लंघन झाले होते. विकासकांनी पर्यावरण नियमांतील तरतुदींचे उल्लंघन केले, आणि ग्राहकांची आर्थिक फसवणूकही केली, असे आरोप आहेत.
कारवाईला मिळालेली तात्पुरती स्थगिती आणि न्यायालयाचा अंतिम निर्णय
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने (NGT) यापूर्वीच ही बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, संबंधित रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने कारवाई थांबली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्यामुळे, ही बांधकामे पाडण्याचा आदेश कायम झाला आहे. न्यायालयाने या क्षेत्राला पुन्हा मूळ स्थितीत आणण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, न्यायालयाने संबंधितांना पर्यावरण नुकसान भरपाई म्हणून पाच कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. या रहिवाशांनी अधिक वेळ मागणारा अर्ज दाखल केला होता, तोही न्यायालयाने फेटाळला.
या प्रकरणात सामील असलेल्या संस्था आणि व्यक्ती
या प्रकरणी ॲड. तानाजी बाळासाहेब गंभिरे यांनी २०२० मध्ये मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (पर्यावरण विभाग), सचिव (नगरविकास विभाग), राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण यांच्याविरुद्ध हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. याचिकेत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त, शहर अभियंता, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, जिल्हाधिकारी, मेसर्स रिव्हर रेसिडेन्सी डेव्हलपर्स, मेसर्स जरे ग्रुप जरे वर्ल्ड, मेसर्स व्ही स्क्वेअर आणि राहुल तुकाराम सस्ते, दिलीप मोतीलाल चोरडिया आणि इतर भूखंडधारकांचाही समावेश होता.
पुढील कार्यवाही आणि प्रशासनाची भूमिका
आता पावसाळा सुरू होणार असल्याने, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला ३१ मे पूर्वी ही बांधकामे पाडावी लागणार आहेत, कारण पावसाळ्यात नदीला पाणी आल्यास कारवाई करणे शक्य होणार नाही.
महानगरपालिकेचे उपायुक्त मनोज लोणकर यांनी सांगितले की, “न्यायालयाच्या आदेशानुसार इंद्रायणी पूररेषेतील बांधकामांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. संबंधितांना दोन दिवसांची मुदत देऊन तातडीने बांधकामे पाडली जातील.”
