पिंपरी (मॅक्स मंथन डेली न्यूज): पिंपरी-चिंचवडमधील हजारो कोटी रुपयांच्या गृहप्रकल्पांना रखडलेली पर्यावरण मंजुरी मिळण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समितीला (State Environment Impact Assessment Committee – SEIAA) या प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने यासाठी आठ आठवड्यांची मुदतही दिली आहे.
यापूर्वी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) आणि आसपासच्या पाच किलोमीटर परिसरातील २० हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीकडून परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. सरकारी यंत्रणेने हा परिसर अधिक प्रदूषित असल्याचे म्हटले होते. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने याबाबत जानेवारी महिन्यात एक अधिसूचना जारी केली होती. त्यानुसार, राज्यस्तरीय समितीकडून (SEIAA) पूर्वीप्रमाणेच मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या अधिसूचनेला स्थगिती दिली होती. या निर्णयाविरोधात ‘क्रेडाई’ पुणेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्यास विलंब झाल्याने झालेले परिणाम
पुण्याचा विचार केल्यास, या निर्णयामुळे सुमारे शंभरहून अधिक प्रकल्पांना फटका बसला. या प्रकल्पांची एकूण किंमत सुमारे ३० हजार कोटी रुपये आहे. यात २० हजार ते दीड लाख चौरस मीटरपर्यंतच्या मोठ्या गृहप्रकल्पांचा समावेश होता. हे प्रकल्प सहा महिन्यांहून अधिक काळ रखडल्याने विकासकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. त्याचबरोबर, प्रकल्प रखडल्यामुळे गेल्या वर्षभरात घरांचा पुरवठा घटला आणि त्याचा परिणाम घरांच्या किंमतींवरही झाला. तसेच, सरकारला विकासकांकडून आणि घरांच्या विक्रीतून मिळणारा महसूलही कमी झाला. त्यामुळे, या मंजुरीच्या तिढ्याचा परिणाम ग्राहक, विकासक आणि सरकार अशा सर्व घटकांवर झाला.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि पुढील कार्यवाही
पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि आसपासचा परिसर सर्वाधिक प्रदूषित नसल्यामुळे राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समितीने (SEIAA) येथील गृहप्रकल्पांना मंजुरी देण्यास नकार दिला होता. याविरोधात ‘क्रेडाई’ने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ‘क्रेडाई’च्या बाजूने निकाल दिला असून, समितीला आठ आठवड्यांत प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे शहरातील गृहनिर्माण क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
‘क्रेडाई’ पुणे येथील पर्यावरण समितीचे मनीष कनेरिया म्हणाले, “पिंपरी-चिंचवड परिसरातील सर्वंकष पर्यावरण प्रदूषण निर्देशांक (Overall Environmental Pollution Index) 2024 मध्ये 32.52 होता. सर्वाधिक प्रदूषित शहराच्या निकषांसाठी आवश्यक असलेल्या प्रमाणापेक्षा हे प्रमाण खूपच कमी आहे. त्यामुळे, हे शहर सर्वाधिक प्रदूषित भागाच्या निकषात बसत नाही. येथील प्रकल्पांना पूर्वीप्रमाणे राज्याच्या समितीकडून मंजुरी मिळावी, अशी मागणी आम्ही न्यायालयाकडे केली होती.”
महानगरपालिकेचे शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले, “उच्च न्यायालयाने पिंपरी-चिंचवडमधील प्रकल्पांना सध्याच्या सर्वंकष पर्यावरण प्रदूषण निर्देशांकाच्या आधारे आणि नियमानुसार राज्याच्या समितीने परवानगी द्यावी, असे निर्देश दिले आहेत. यासाठी न्यायालयाने आठ आठवड्यांची मुदत दिली आहे.”
