पिंपरी-चिंचवड (मॅक्स मंथन डेली न्यूज): पिंपरी चिंचवड शहराचा नवीन सुधारित विकास आराखडा अखेर जाहीर झाला आहे. आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी बुधवारी या प्रारूप आराखड्याची घोषणा केली असून, नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना स्वीकारण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. हा विकास आराखडा शहरातील २८ गावांसाठी असून, यात अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
नवीन आराखड्यानुसार, शहरातील रस्त्यांची रुंदी आता कमीत कमी १८ मीटर असणार आहे. देहू ते पंढरपूर पालखी मार्गावर दोन ठिकाणी पालखी तळ आरक्षित करण्यात आले आहेत. यासोबतच, वाहनतळ, ट्रॅव्हल थांबे, मल्टिमोडल हब, ट्रक टर्मिनस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आणि कन्व्हेन्शनल सेंटरची निर्मिती प्रस्तावित आहे. विशेष म्हणजे, नदीकाठच्या हरित पट्ट्याच्या ऐवजी आता रिव्हर फ्रंट रिक्रिएशनल साइट विकसित केली जाणार आहे.
या विकास आराखड्याची गरज शहराला अनेक दिवसांपासून होती, कारण यापूर्वीच्या आराखड्याची मुदत लवकरच संपणार होती. पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्र आणि प्राधिकरणाकडून हस्तांतरित क्षेत्रासाठी हा एकत्रित आराखडा तयार करण्यात आला आहे. प्रारूप आराखड्याला सर्वसाधारण सभेत मान्यता मिळाली असून, आता तो नागरिकांसाठी महापालिकेच्या सभागृहात आणि नगररचना विभागात पाहण्यासाठी उपलब्ध असेल.
जीआयएस प्रणालीद्वारे तयार आराखडा:
पिंपरी चिंचवड शहराचा यापूर्वीचा विकास आराखडा २००८-०९ मध्ये मंजूर झाला होता. नियमानुसार, २० वर्षांनंतर त्यात सुधारणा करणे अपेक्षित होते. त्यानुसार, २०१९ मध्ये सुधारित आराखडा बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे काम पूर्ण करण्यासाठी विशेष समिती नेमण्यात आली होती. अहमदाबाद येथील एचसीपी या संस्थेने जीआयएस प्रणालीचा वापर करून उपग्रह प्रतिमा, ड्रोन आणि टोटल स्टेशनच्या मदतीने जमिनीचे सर्वेक्षण केले आणि विद्यमान जमीन वापराचा नकाशा तयार केला.
१७३ चौरस किमी क्षेत्रासाठी आराखडा:
हा नवीन विकास आराखडा २८ गावांसाठी असून, त्याचे एकूण क्षेत्रफळ १७३.२४ चौरस किलोमीटर आहे. आराखडा तयार करताना केंद्र सरकारच्या शहर नियोजन मानकांचा आणि यापूर्वीच्या मंजूर आराखड्यातील मानकांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला आहे. तसेच, पुणे महापालिका आणि पीएमआरडीएच्या रस्त्यांशी समन्वय साधून रस्त्यांची रुंदी निश्चित करण्यात आली आहे.
१८ मीटर रुंदीचे रस्ते आणि नवीन सुविधा:
दाट वस्तीच्या भागात रस्त्याची किमान रुंदी १२ मीटर असेल, तर प्रस्तावित रस्त्यांची रुंदी १८ मीटर किंवा त्याहून अधिक असणार आहे. या आराखड्यात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन्स, मेट्रो स्टेशन परिसरातील वाहनतळ, ट्रॅव्हल बस थांबे, मल्टिमोडल हब, ट्रक टर्मिनस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सुपर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कम कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स आणि कन्व्हेंशनल सेंटर यांसारख्या नवीन सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे.
पालखी तळ आणि सामाजिक सुविधा:
आराखड्यात कमी उत्पन्न गटातील लोकांसाठी घरे आणि म्हाडासाठी जागा आरक्षित करण्यात आली आहे. सार्वजनिक सुविधा जसे की बगीचे, खेळाची मैदाने, रुग्णालये, टाऊन हॉल, भाजीमंडई, अग्निशमन केंद्र, स्मशानभूमी, दफनभूमी आणि पशुवैद्यकीय रुग्णालये यासाठीही जागा आरक्षित आहेत. पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प, पाण्याच्या टाक्या आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठीही विविध ठिकाणी आरक्षणे प्रस्तावित आहेत.
नदीकाठी रिव्हर फ्रंट:
यापूर्वीच्या आराखड्यात पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नद्यांच्या काठी हरित पट्टा प्रस्तावित होता, परंतु आता त्याऐवजी रिव्हर फ्रंट रिक्रिएशनल साइट विकसित केली जाणार आहे. यामुळे जमीन मालकांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला मिळू शकेल आणि महापालिका या जागा खरेदी करून विकास करेल.
शहराची २०२१ पर्यंतची लोकसंख्या आणि पायाभूत सुविधा लक्षात घेऊन, २०२१ मध्ये ४२.४० लाख आणि २०४१ मध्ये ६१ लाख लोकसंख्या गृहीत धरून हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. नगररचना विभागाचे उपसंचालक प्रसाद गायकवाड यांनी सांगितले की, हा आराखडा तयार करताना नागरिक आणि महापालिकेच्या विभागप्रमुखांशी चर्चा करून आवश्यक सुविधांची माहिती घेण्यात आली आहे.
आयुक्त शेखर सिंह यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, शहर हितासाठी पुढील ६० दिवसांत आपल्या हरकती आणि सूचना सादर कराव्यात. चांगल्या सूचनांचा नक्कीच विचार केला जाईल आणि नियोजन समितीसमोर सुनावणीची संधी मिळेल. स्थायी समिती आपला अहवाल नियोजन प्राधिकरणाकडे सादर करेल, त्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी तो शासनाकडे पाठवला जाईल.
