Home मुख्यपृष्ठराजकारण संविधानाचा अपमान? मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीपूर्वी कार्यकर्त्यांना स्थानबद्ध!

संविधानाचा अपमान? मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीपूर्वी कार्यकर्त्यांना स्थानबद्ध!

'सरकार हमसे डरती है...'; नजरकैदेतील मारुती भापकर यांचा संतप्त सवाल!

by maxmanthannews@gmail.com
0 comments

पिंपरी (मॅक्स मंथन डेली न्यूज): आज, १० मे २०२५ रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आळंदी येथे एका कार्यक्रमासाठी येत असल्याने, पिंपरी-चिंचवडमधील सामाजिक कार्यकर्ते आणि माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांना पोलिसांनी नजरकैदेत ठेवले. या कारवाईमुळे पिंपरी-चिंचवडमधील सामाजिक आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून पिंपरी-चिंचवड शहरातील विविध सामाजिक संघटना, संस्था आणि पर्यावरणप्रेमी नागरिक इंद्रायणी, पवना, मुळा, मुठा या नद्यांच्या सुधार प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या विध्वंसाविरोधात आवाज उठवत आहेत. या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात जैवविविधता नष्ट केली जात असून, कायद्याचे उल्लंघन करून प्रशासन हे काम पुढे रेटत असल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला आहे. या विरोधात विविध प्रकारची जनजागृती आणि आंदोलने सुरू आहेत.

आज मुख्यमंत्र्यांच्या आळंदी दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी मारुती भापकर यांना सकाळपासून नजरकैदेत ठेवले. त्यानंतर त्यांना पिंपरी पोलीस स्टेशनमध्ये आणून बसवण्यात आले.

या संदर्भात मारुती भापकर म्हणाले, “मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यांमध्ये नेहमीच खबरदारीचा उपाय म्हणून आम्हाला पोलीस ताब्यात घेतात आणि कार्यक्रम संपल्यावर सोडतात. लोकशाहीमध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन देणे, मागणी करणे आणि शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणे हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा संवैधानिक अधिकार आहे. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात हा आमचा अधिकार पायदळी तुडवला जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचा आम्ही तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त करत आहोत.”

ते पुढे म्हणाले, “महाराष्ट्र शासन आणि पोलीस प्रशासनाने अशा प्रकारे आमच्यावर कितीही दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला, तरी आम्ही आमचा संवैधानिक अधिकार बजावणारच!”

या घटनेमुळे पिंपरी-चिंचवडमधील सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. लोकशाही मार्गाने आवाज उठवणाऱ्या कार्यकर्त्यांना अशा प्रकारे ताब्यात घेणे हे लोकशाही मूल्यांचे उल्लंघन असल्याचे मत अनेक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे.

तुमचं या घटनेबद्दल काय मत आहे? खाली कमेंटमध्ये नक्की कळवा.

You may also like

Leave a Comment