news
Home गुन्हेगारीआरोग्य मानधन थकले! नागपुरातील आशा सेविका बेमुदत संपावर!

मानधन थकले! नागपुरातील आशा सेविका बेमुदत संपावर!

डिसेंबरपासून मोबदला नाही; मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्र्यांना संपाची नोटीस!

by maxmanthannews@gmail.com
Spread the love

नागपूर (मॅक्स मंथन डेली न्यूज): केंद्र सरकारने डिसेंबर महिन्यापासून मोबदला न दिल्याने संतप्त झालेल्या आशा सेविका आणि गटप्रवर्तक कर्मचारी येत्या २० मे पासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी युनियन (सी. आय. टी. यू.) च्या वतीने याबाबत मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्र्यांना संपाची नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या आशा वर्कर आणि गटप्रवर्तकांना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून मानधन मिळते. राज्य शासनाकडून फेब्रुवारीपर्यंतचे मानधन मिळाले असले, तरी केंद्र सरकारच्या वाट्याचा निधी डिसेंबरपासून रखडला आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. निधी मिळवण्यासाठी वेळोवेळी शासनाला निवेदने देण्यात आली, मात्र त्याची दखल घेण्यात आली नाही. अखेरीस, १९ मे पर्यंत निधी न मिळाल्यास २० मे पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा संघटनेचे राजेंद्र साठे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे. या वेळी इतरही अनेक मागण्यांवर जोर धरण्यात आला आहे. या पत्रकार परिषदेत राजेंद्र साठे यांच्यासह प्रीती मेश्राम, सुकेशिनी उमरेडकर, अर्चना निर्मळे, अर्चना निमजे, श्वेता मोहाडीकर, प्रभा बोकडे आणि वंदना पंडित उपस्थित होत्या.

आशा सेविका आणि गटप्रवर्तकांच्या प्रमुख मागण्या:

१) गटप्रवर्तकांच्या कामाचे तास आणि महिन्याच्या भेटींची संख्या स्पष्ट करावी. तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून होणारा त्रास थांबवावा. २) आशा वर्करकडे नसलेली कामे जबरदस्तीने करून घेणे थांबवावे. ऑनलाइन नोंदी करताना येणाऱ्या अडचणी (सर्व्हर नसणे, ॲप व्यवस्थित काम न करणे, ओटीपी न मिळणे) दूर करण्यासाठी डेटा ऑपरेटरची नेमणूक करावी, जेणेकरून आशा वर्कर नागरिकांच्या आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करू शकतील. ३) शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन किमान वेतन लागू करावे. ४) सेवानिवृत्तीनंतर एकरकमी ५ लाख रुपये ग्रॅच्युइटी द्यावी. ५) आशा वर्कर व गटप्रवर्तक यांना निवृत्तीनंतर दरमहा १० हजार रुपये निवृत्तीवेतन द्यावे. ६) गटप्रवर्तकांना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे. ७) आशा सेविकेची योजना अस्थायी असून, दर पाच वर्षांनी मुदतवाढ दिली जाते. या योजनेला स्थायी योजना म्हणून लागू करावे. ८) सेवेत असताना निधन झाल्यास आशा सेविका व गटप्रवर्तकांच्या मुला-मुलींना शिक्षण व उपजीविकेसाठी ५० लाख रुपयांची सानुग्रह मदत करावी.

या मागण्यांवर शासन काय निर्णय घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या संपावर तुमचं मत काय आहे? कमेंटमध्ये नक्की कळवा.

You may also like

Leave a Comment

error: Content is protected !!