पिंपरी (मॅक्स मंथन डेली न्यूज): पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने शहरातील धोकादायक होर्डिंग्जच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. १५ मे ते १५ जून या कालावधीत शहरातील सर्व होर्डिंग्जवर कोणतीही जाहिरात न लावता ती रिकामी ठेवण्याचे आवाहन पालिकेने केले होते. मात्र, या आवाहनाला होर्डिंगधारकांनी स्पष्टपणे नकार दर्शवला आहे. आजही शहरातील बहुतांश होर्डिंग्जवर विविध प्रकारच्या जाहिराती मोठ्या दिमाखात झळकत आहेत. वारंवार विनंती करूनही होर्डिंगधारक जुमानत नसल्याने आता महापालिकेने आपल्या निर्णयामध्ये बदल केला आहे. आता हा नियम केवळ १४ दिवसांसाठी, म्हणजेच २५ मे ते ७ जून या कालावधीसाठी मर्यादित करण्यात आला आहे.
काय होता महापालिकेचा निर्णय?
शहरातील जाहिरात होर्डिंग चालक आणि महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाच्या अधिकाऱ्यांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक ९ एप्रिल रोजी पार पडली होती. या बैठकीत वादळी वारे आणि अवकाळी पावसामुळे होर्डिंग कोसळून अपघात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. यामुळे जीवित आणि वित्तहानी टाळण्यासाठी, पावसाळ्यापूर्वी १५ एप्रिल ते १५ जून या दोन महिन्यांच्या कालावधीत होर्डिंग्जवर जाहिरात बॅनर न लावण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. त्यावेळी होर्डिंग चालक या निर्णयाला सहमत झाले होते.
होर्डिंगधारकांनी फिरवली पाठ:
परंतु, महापालिकेच्या निर्णयाला होर्डिंगधारकांनी अक्षरशः वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्या. १५ मे ची डेडलाईन उलटून गेली तरी शहरातील बहुतेक होर्डिंग्जवर आजही जाहिराती दिसत आहेत. यामध्ये गृहप्रकल्पांच्या जाहिराती, राजकीय नेत्यांचे संदेश, विविध कार्यक्रमांच्या निमंत्रण पत्रिका, क्रीडा स्पर्धा आणि वाढदिवसाच्या शुभेच्छांचे फलक यांचा समावेश आहे.

टीकानंतर महापालिका नरमली:
शहरात होर्डिंग्जवरील जाहिराती जैसे थे पाहून महापालिकेवर जोरदार टीका झाली. यानंतर आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने सोमवारी (दि. ५) होर्डिंग चालकांची एक तातडीची बैठक उपायुक्त डॉ. प्रदीप ठेंगल यांच्या अध्यक्षतेखाली घेतली. या बैठकीत होर्डिंग चालकांनी पावसाळ्याच्या काळात जाहिराती न लावल्यास मोठे आर्थिक नुकसान होईल, असा युक्तिवाद केला. त्यांच्या या मागणीला मान देऊन महापालिकेने दोन महिन्यांचा कालावधी घटवून केवळ दोन आठवड्यांवर आणला आहे. आता, केवळ २५ मे ते ७ जून या १४ दिवसांच्या काळात होर्डिंग्ज जाहिरातमुक्त ठेवले जातील, असा नवीन निर्णय घेण्यात आला आहे.
यावरून स्पष्ट होते की, महापालिकेच्या आवाहनाला होर्डिंगधारकांनी गांभीर्याने घेतले नाही आणि आता महापालिकेलाही त्यांच्यापुढे नमते घ्यावे लागले आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घेतलेला निर्णय योग्य प्रकारे अमलात आणला जाईल का, हा आता महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
तुमचं या भूमिकेबद्दल काय मत आहे? होर्डिंगधारकांनी नियमांचे पालन करायला हवे की नाही? खाली कमेंटमध्ये नक्की कळवा.
