राज्यातील महानगरपालिकांसाठी नवीन प्रभाग रचना आदेश जारी: निवडणुकांचा मार्ग मोकळा! (मॅक्स मंथन डेली न्यूज)
पिंपरी, १० जून २०२५: महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने राज्यातील ‘अ, ब व क’ वर्ग महानगरपालिकांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना करण्याबाबत महत्त्वाचे आदेश जारी केले आहेत. या आदेशांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, यामुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात मोठी उलथापालथ अपेक्षित आहे.
‘चार सदस्यीय’ प्रभाग पद्धती अनिवार्य: नव्या आदेशाचे प्रमुख वैशिष्ट्य!
नवीन आदेशानुसार, महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये प्रत्येक प्रभागातून शक्य असेल तेथवर चार पालिका सदस्य निवडले जातील. ही संख्या तीनपेक्षा कमी नसेल आणि पाचपेक्षा अधिक नसेल. यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ‘चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती’ला अधिकृत स्वरूप मिळाले आहे. यापूर्वीच्या अधिनियमांमधील तरतुदींना अनुसरूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर हालचालींना वेग!
दिनांक ०६ मे, २०२५ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या आदेशाचे पालन करत, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील सुधारणांना अनुसरून निवडणुकांची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करणे आवश्यक असल्यानेच हे प्रभाग रचनेबाबतचे आदेश काढण्यात आले आहेत.
प्रभाग रचना आणि निवडणूक प्रक्रियेचे टप्पे:
या आदेशामध्ये प्रभाग रचनेसंदर्भातील विविध टप्पे आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची नेमकी माहिती देण्यात आली आहे:
- प्रारूप प्रभाग रचना: संबंधित महानगरपालिका आयुक्तांकडून तयार केली जाईल आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादर केली जाईल.
- मान्यता आणि प्रसिद्धी: आयोगाच्या मान्यतेनंतर प्रारूप प्रभाग रचना शासन राजपत्रात आणि वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध केली जाईल.
- हरकती व सूचनांवर सुनावणी: नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या हरकती आणि सूचनांवर राज्य शासनाने प्राधिकृत केलेले अधिकारी सुनावणी देतील. यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सर्व व्यवस्था (उदा. व्हिडिओ चित्रीकरण, मोठ्या स्क्रीनवर प्रभाग दाखवणे) करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
- अंतिम प्रभाग रचना: सुनावणीनंतर अंतिम केलेला प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाईल आणि त्यानंतर अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध केली जाईल. या अंतिम रचनेवर कोणतीही हरकत किंवा सुनावणी नियमानुसार अभिप्रेत नाही.
प्रभाग रचनेची मार्गदर्शक तत्त्वे: पारदर्शकतेवर भर!
प्रभाग रचना करताना लोकसंख्या, भौगोलिक सलगता आणि नागरिकांचे हित याला प्राधान्य देण्यात आले आहे:
- जनगणनेची लोकसंख्या: केवळ लगतच्या जनगणनेच्या (उदा. २०११) लोकसंख्येच्या आधारे प्रभाग रचना केली जाईल, मतदार संख्या विचारात घेतली जाणार नाही.
- सरासरी लोकसंख्या: प्रत्येक प्रभागाची लोकसंख्या सरासरी लोकसंख्येच्या १० टक्के कमी किंवा जास्त मर्यादेत ठेवता येईल.
- भौगोलिक सलगता: प्रभागाच्या सीमारेषा मोठे रस्ते, नद्या, नाले, डोंगर यांसारख्या नैसर्गिक मर्यादा विचारात घेऊन निश्चित केल्या जातील. एका इमारतीचे किंवा चाळीचे विभाजन दोन प्रभागांमध्ये होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल.
- वस्त्यांचे विभाजन नाही: अनुसूचित जाती/जमातींच्या वस्त्यांचे शक्यतोवर विभाजन होणार नाही, याची काळजी घेण्यास सांगितले आहे.
- डिजिटल मॅपिंग: महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेची मांडणी गुगल अर्थच्या नकाशावर (KML/KMZ फाईलसह) करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, ज्यामुळे पारदर्शकता सुनिश्चित होईल.
- गोपनीयता: प्रभाग रचनेचे कामकाज गोपनीय ठेवण्याचे आणि राजकीय व्यक्ती, प्रसिद्धी माध्यमे किंवा अन्य व्यक्तींना माहिती न देण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.
निवडणुकांचे पावित्र्य राखण्याचे आवाहन!
या निवडणुकांचे कामकाज पार पाडताना लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच सर्व काळजी व दक्षता घेणे आवश्यक आहे. निवडणुकांचे पावित्र्य राखणे आणि निवडणूक प्रक्रिया मुक्त, न्याय्य व पारदर्शक रितीने पार पडेल हे संबंधित जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त यांनी पहाणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे आदेशात नमूद केले आहे.
या आदेशामुळे महाराष्ट्रातील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणाला नवी दिशा मिळणार असून, आगामी काळात निवडणुकीचे पडघम वाजू लागतील हे निश्चित.
© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
