‘लाडकी बहीण’ योजनेत घोटाळा: पुरुषांनीही लाटले कोट्यवधींचे फायदे, ऑडिटमध्ये धक्कादायक खुलासे!

महाराष्ट्राच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला फसवणुकीचा ग्रहण; गरीब महिलांच्या हक्कावर दरोडा!

महाराष्ट्रातील ‘माझी लाडकी बहीण’ योजना, जी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ महिलांना सक्षम करण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती, ती आता मोठ्या घोटाळ्याच्या गर्तेत सापडली आहे. एका अधिकृत ऑडिटमध्ये धक्कादायक खुलासे झाले आहेत की, या योजनेअंतर्गत १४,००० हून अधिक पुरुषांनी बेकायदेशीरपणे लाभ घेतले, ज्यामुळे राज्याच्या तिजोरीला कोट्यवधींचा फटका बसला आहे.

धक्कादायक आकडेवारी: २०२३ मध्ये महायुती सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेचा उद्देश २१ ते ६५ वयोगटातील, अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील महिलांना दरमहा ₹१,५०० ची आर्थिक मदत देणे हा होता. मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठ्या त्रुटी समोर आल्या आहेत. महिला आणि बाल विकास (WCD) विभागाच्या अहवालानुसार, १४,२९८ पुरुषांनी ऑनलाइन नोंदणी प्रणालीमध्ये फेरफार करून स्वतःला महिला लाभार्थी म्हणून नोंदवले. यामुळे सार्वजनिक निधीतील ₹२१.४४ कोटींची गैरव्यवहार झाला आहे. योजना सुरू झाल्यानंतर सुमारे १० महिन्यांनी हे गैरव्यवहार उघडकीस आले.

केवळ पुरुषांचाच घोटाळा नाही: या घोटाळ्याचे स्वरूप केवळ लिंगाधारित फसवणुकीपुरते मर्यादित नाही. WCD ऑडिटनुसार, योजनेच्या पहिल्याच वर्षात पात्रतेच्या नियमांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाल्यामुळे राज्याला ₹१,६४० कोटींचे नुकसान झाले आहे.

• तिसऱ्या महिला लाभार्थी: ७.९७ लाख महिलांनी एकाच घरातून तिसऱ्या महिला सदस्य म्हणून नोंदणी केली, तर योजनेनुसार एका कुटुंबातून केवळ दोन महिलांना लाभ घेण्याची परवानगी आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीला अंदाजे ₹१,१९६ कोटींचा तोटा झाला.
• वयोमर्यादेचे उल्लंघन: २.८७ लाख लाभार्थी ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आढळले, ज्यामुळे ₹४३१.७ कोटींचे अतिरिक्त नुकसान झाले.
• चारचाकी वाहनधारक: १.६२ लाख महिला अशा कुटुंबांतील होत्या ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने आहेत, म्हणजेच त्या योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये बसत नाहीत.

सरकारची भूमिका आणि विरोधकांचा हल्लाबोल: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या निष्कर्षांवर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “लाडकी बहीण योजना गरीब महिलांना मदत करण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. पुरुषांनी या योजनेचे लाभार्थी असण्याचे काहीच कारण नाही. त्यांना दिलेले पैसे वसूल केले जातील. जर त्यांनी सहकार्य केले नाही, तर पुढील कारवाई केली जाईल.”

या योजनेने गेल्या वर्षीच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महायुती आघाडीच्या मतदारांपर्यंत पोहोचण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. मात्र, आता या गैरवापरामुळे सर्वत्र टीका होत आहे आणि योजनेच्या सर्वंकष पुनरावलोकनाची मागणी केली जात आहे. काँग्रेस नेत्या वर्षा गायकवाड यांनी सरकारवर “सत्यापन आणि जबाबदारीच्या अभावामुळे गरिबांसाठी असलेला सार्वजनिक पैसा पुन्हा लुटला गेला” असा आरोप केला आहे.

 WCD विभागाने आधार डेटाशी जोडणी करून लिंग, वय आणि वाहन मालकीची पडताळणी करण्यासाठी कठोर पडताळणी प्रोटोकॉलची शिफारस केली आहे. अधिकाऱ्यांनी फसवणूक करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेतही दिले आहेत. राज्य सरकार या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत असताना, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार अनेक महिने कसे undetected राहिले, आणि योजनेची विश्वासार्हता वाचवण्यासाठी कठोर देखरेख वेळेवर लागू केली जाईल का, हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.