फोन आला आणि पथक फिरलं!’ पिंपरी पालिकेच्या अतिक्रमण कारवाईतील ‘राजकीय’ हस्तक्षेप उघड!
पिंपरी (मॅक्स मंथन डेली न्यूज): पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे अतिक्रमण विरोधी पथक सध्या शहरातील अनधिकृत फलक आणि फ्लेक्सवर कारवाई करत आहे. मात्र, या कारवाईत राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आज (दि.०५) एका कारवाईदरम्यान अधिकाऱ्याला ‘फोन’ आल्याने पथकाला कारवाई न करताच माघारी फिरावे लागले, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी शहरात अनधिकृत फ्लेक्सवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले असतानाही, राजकीय दबावामुळे प्रशासनाची हतबलता दिसून येत आहे.
आमदार चषक आणि ‘तो’ अनधिकृत फ्लेक्स:
विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्या वाढदिवसानिमित्त पिंपरी गावात भव्य आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेच्या प्रवेशद्वाराजवळ स्वागताचा एक मोठा अनधिकृत फ्लेक्स लावण्यात आला आहे. आज, महापालिकेचे अतिक्रमण विरोधी पथक या फ्लेक्सवर कारवाईसाठी पोहोचले. मात्र, आयोजकांच्या समर्थकांनी पथकाला मज्जाव करत ‘फ्लेक्स काढूनच दाखवा’ असे आव्हान दिले. त्यानंतर एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला फोन गेल्यावर अतिक्रमण पथकाला कारवाई न करताच तेथून परत फिरावे लागले
सामान्यांसाठी वेगळा न्याय, राजकीय लोकांसाठी वेगळा?
या घटनेमुळे महापालिकेच्या अतिक्रमण कारवाईतील गंभीर पक्षपात उघड झाला आहे. लोकहितासाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांच्या लहान फलकांवर तातडीने कारवाई केली जाते, तर राजकीय नेत्यांच्या मोठ्या फ्लेक्स आणि बॅनरकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जाते, असा आरोप नागरिक करत आहेत.
सामाजिक संस्थांचा सवाल: “सर्वांसाठी एकच नियम हवा!”
सामाजिक संस्था या दुजाभावामुळे नाराज आहेत. एका संस्थेच्या पदाधिकाऱ्याने सांगितले की, “आम्ही समाजहितासाठी काम करत असताना जर आमच्यावर अन्याय होत असेल, तर समाजसेवा करणे कठीण होईल. व्यापारी किंवा राजकीय उद्देश नसतानाही आमच्यावर कठोर नियम लावणे अन्यायकारक आहे.”
नागरिकांचाही रोष:
सामान्य नागरिकही या पक्षपाती कारवाईवर संतप्त आहेत. “राजकीय बॅनर रस्त्यावर, झाडांवर लावून शहराची विद्रूपता करत आहेत, पण त्यांच्यावर कारवाई नाही. मग नियम फक्त सामाजिक संस्थांसाठीच का?” असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाची ही पक्षपाती भूमिका शहरात चर्चेचा विषय बनली आहे. राजकीय दबावापुढे प्रशासन किती झुकते, हे या घटनेतून स्पष्टपणे दिसत आहे.
या राजकीय दबावावर तुमचं मत काय आहे? कमेंटमध्ये नक्की कळवा!
