अमेरिकेच्या टॅरिफ वॉरला युरोपचे ‘बॅझूका’ उत्तर! मॅक्रॉन यांनी युरोपियन युनियनला दिले कडक कारवाईचे संकेत

पॅरिस, १९ जानेवारी २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पॅरिस : ग्रीनलँडच्या खरेदी-विक्रीवरून अमेरिका आणि युरोपमध्ये सुरू असलेला वाद आता टोकाला पोहोचला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युरोपियन देशांवर लादलेल्या आयात शुल्काविरोधात (Tariffs) फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आक्रमक झाले असून, त्यांनी युरोपियन युनियनला (EU) आपल्या सर्वात शक्तिशाली ‘अँटी-कोअर्सन इन्स्ट्रुमेंट’ (Anti-Coercion Instrument) म्हणजेच ‘व्यापारी बॅझूका’ वापरण्याची विनंती केली आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड बेटाच्या खरेदीसाठी दबाव वाढवण्यासाठी फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन आणि डेन्मार्कसह आठ युरोपियन देशांवर १० ते २५ टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लादण्याची घोषणा केली आहे. १ फेब्रुवारीपासून १० टक्के आणि जूनपर्यंत ‘ग्रीनलँड डील’ न झाल्यास हे शुल्क २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे.

मॅक्रॉन यांनी ट्रम्प यांची ही धमकी “अस्वीकार्य” असल्याचे म्हटले आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून त्यांनी युरोपियन युनियनच्या २०२३ मध्ये तयार केलेल्या विशेष अस्त्राचा वापर करण्याचे सुचवले आहे. ज्याचे वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

• आयात बंदी: या अस्त्राचा वापर करून युरोपियन युनियन अमेरिकन वस्तूंच्या आयातीवर मर्यादा आणू शकते.

• गुंतवणुकीवर निर्बंध: अमेरिकन कंपन्यांच्या युरोपमधील गुंतवणुकीवर आणि टेंडर प्रक्रियेवर बंदी घालता येऊ शकते.

• तंत्रज्ञान कंपन्यांवर कर: मोठ्या अमेरिकन टेक कंपन्यांवर नवीन कर लादण्याचे अधिकार यामुळे प्राप्त होतात.

मॅक्रॉन यांच्या या भूमिकेला जर्मनी आणि डेन्मार्कनेही पाठिंबा दर्शवला आहे. जर्मनीचे चॅन्सेलर फ्रीड्रिच मर्झ यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले आहे की, “आम्ही डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडच्या जनतेसोबत खंबीरपणे उभे आहोत. अशा धमक्यांमुळे ट्रान्सअटलांटिक संबंध धोक्यात येत आहेत.” फिनलँडचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब यांनीही या टॅरिफ वॉरमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत धोकादायक परिस्थिती निर्माण होईल, असा इशारा दिला आहे.

मॅक्रॉन यांनी स्पष्ट केले की, कोणताही दबाव किंवा धमकी युरोपला ग्रीनलँडबाबतची आपली भूमिका बदलण्यास भाग पाडू शकणार नाही. रविवारी युरोपियन युनियनच्या राजदूतांची एक आपत्कालीन बैठक बोलावण्यात आली असून, यामध्ये अमेरिकेला कसे उत्तर द्यायचे, याचा अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

“दोषसिद्धीपूर्वी जामीन हा हक्कच असावा”; उमर खालिदच्या अटकेवर माजी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांचे मोठे विधान

जयपूर, १९ जानेवारी २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

जयपूर : “दोषसिद्धी होण्यापूर्वी जामीन मिळणे हा आरोपीचा अधिकार असायला हवा. आपल्या कायद्यात जोपर्यंत गुन्हा सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत प्रत्येक व्यक्ती निर्दोष असते, हेच तत्त्व पाळले पाहिजे,” असे महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन भारताचे माजी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी केले. रविवारी (१८ जानेवारी) जयपूर साहित्य संमेलनातील ‘आयडियाज ऑफ जस्टिस’ या सत्रात ते बोलत होते.

ज्येष्ठ पत्रकार वीर सांघवी यांनी दिल्ली दंगल प्रकरणातील कार्यकर्ते उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्या ५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या अटकेबाबत प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना चंद्रचूड यांनी जामीन प्रक्रियेवर भाष्य केले.

चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले की, जामीन केवळ खालील तीन परिस्थितींतच नाकारला जाऊ शकतो:

१. आरोपी पुन्हा तोच गुन्हा करण्याची शक्यता असल्यास.

२. आरोपी पुराव्यांशी छेडछाड करण्याची भीती असल्यास.

३. आरोपी देशाबाहेर पळून जाण्याची शक्यता असल्यास.

“जर हे तीन आधार नसतील, तर जामीन मिळणे हा नियम (Rule) असायला हवा आणि तुरुंगवास हा अपवाद (Exception),” असे त्यांनी नमूद केले.

ज्या प्रकरणांमध्ये ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ गुंतलेली असते, तिथे कोर्टाने पुराव्यांची सखोल तपासणी करणे आवश्यक आहे. केवळ सरकारी आरोपांवर विसंबून न राहता, आरोपीला किती काळ डांबून ठेवणे योग्य आहे, याचा विचार झाला पाहिजे. जर ट्रायल (खटला) वेळेत सुरू होणार नसेल, तर आरोपीला जामीन मिळणे हा त्याचा घटनात्मक अधिकार आहे, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.

न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी चंद्रचूड यांनी एक महत्त्वाची सूचना केली. “सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करणाऱ्या ‘कॉलेजियम’मध्ये नागरी समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींचा (Eminent Persons from Civil Society) समावेश करावा, जेणेकरून लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल,” असे ते म्हणाले.

आपल्या कार्यकाळातील ऐतिहासिक निर्णयांचा उल्लेख करताना त्यांनी ‘इलेक्टोरल बाँड्स’ रद्द करणे, समलैंगिकतेला गुन्हेगारीतून मुक्त करणे आणि सशस्त्र दलात महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन देणे या निर्णयांचा अभिमानाने उल्लेख केला. मात्र, ‘वैवाहिक बलात्कार’ (Marital Rape) अद्याप गुन्हा ठरवला गेला नाही, याची खंतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.¹

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

इंडियन ऑईलमध्ये करिअरची संधी! ३९४ तांत्रिक पदांसाठी भरती जाहीर; ७० हजारांच्या पुढे मिळणार मासिक वेतन

महारत्न कंपनी आयओसीएलच्या विविध रिफायनरी युनिट्समध्ये नियुक्ती; जानेवारीअखेर होणार परीक्षा, तरुणांनी संधी साधण्याचे आवाहन. (© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.)

नवी दिल्ली, दि. १ जानेवारी २०२६, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

नवी दिल्ली (दि. १ जानेवारी २०२६): देशातील ऊर्जा क्षेत्रातील दिग्गज आणि ‘महारत्न’ दर्जा असलेली कंपनी इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने विविध रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल युनिट्समध्ये ३९४ बिगर-कार्यकारी (Non-Executive) पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. या भरती प्रक्रियेद्वारे तरुणांना ‘फॉर्च्युन ग्लोबल ५००’ कंपनीत काम करण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे.

या भरतीअंतर्गत प्रामुख्याने ज्युनिअर इंजिनिअरिंग असिस्टंट-IV आणि ज्युनिअर क्वालिटी कंट्रोल ॲनालिस्ट या पदांची भरती केली जाणार आहे.

टीप: बी.ई./बी.टेक (B.E./B.Tech) किंवा त्यापेक्षा जास्त शैक्षणिक पात्रता असलेले उमेदवार या पदांसाठी पात्र नाहीत.

• किमान वय: १८ वर्षे

• कमाल वय: २६ वर्षे (खुला प्रवर्ग/EWS साठी ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी)

• सवलत: SC/ST उमेदवारांना ५ वर्षे, तर OBC (NCL) उमेदवारांना ३ वर्षांची सवलत मिळेल.

निवड झालेल्या उमेदवारांना २५,००० ते १,०५,००० रुपये या वेतनश्रेणीत पगार मिळेल. याव्यतिरिक्त महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), वैद्यकीय सुविधा आणि इतर भत्ते कंपनीच्या नियमानुसार लागू असतील.

१. संगणक आधारित परीक्षा (CBT): १०० गुणांची वस्तुनिष्ठ परीक्षा जानेवारी २०२६ च्या शेवटच्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. यात ७५ गुण तांत्रिक ज्ञानावर, तर २५ गुण अंकगणित आणि सामान्य ज्ञानावर आधारित असतील.

२. कौशल्य चाचणी (SPPT): परीक्षेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची शारीरिक आणि तांत्रिक कौशल्य चाचणी घेतली जाईल.

इच्छुक उमेदवारांनी आयओसीएलच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.iocl.com) ‘Careers’ विभागात जाऊन ऑनलाईन अर्ज सादर करायचा आहे. खुल्या आणि ओबीसी प्रवर्गासाठी ३०० रुपये शुल्क असून, SC/ST/दिव्यांग उमेदवारांना अर्जासाठी कोणतेही शुल्क नाही.

महत्त्वाच्या तारखा:

• ऑनलाईन अर्ज सुरू: २० डिसेंबर २०२५

• अर्जाची अंतिम तारीख: ०९ जानेवारी २०२६ (रात्री ११:५५ पर्यंत)

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

रेल्वे भरती २०२५: ‘मिनिस्टीरियल आणि आयसोलेटेड’ श्रेणीतील ३१२ पदांसाठी मेगाभरती जाहीर

ज्युनिअर ट्रान्सलेटर, लॉ असिस्टंट आणि वेलफेअर इन्स्पेक्टर पदांसाठी संधी; ३० डिसेंबरपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू

नवी दिल्ली, दि. ३० डिसेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

नवी दिल्ली (दि. ३० डिसेंबर २०२५): भारतीय रेल्वेमध्ये सरकारी नोकरी मिळवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी मोठी बातमी आहे. रेल्वे भरती बोर्डाने (RRB) ‘मिनिस्टीरियल आणि आयसोलेटेड’ (Ministerial and Isolated Categories) श्रेणीतील विविध ३१२ रिक्त पदांसाठी अधिकृत अधिसूचना (CEN 08/2025) जारी केली आहे. या भरतीसाठी आज, ३० डिसेंबर २०२५ पासून ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

या भरती प्रक्रियेद्वारे रेल्वेच्या विविध झोनमध्ये तज्ज्ञ पदांची नियुक्ती केली जाणार आहे. प्रमुख पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:

• पात्रता: पदांनुसार १२वी (विज्ञान), पदवी (Graduation), किंवा पदव्युत्तर पदवी (Post Graduation) अनिवार्य आहे. उदाहरणार्थ, चीफ लॉ असिस्टंटसाठी ‘लॉ डिग्री’ तर ट्रान्सलेटरसाठी ‘हिंदी/इंग्रजी’मध्ये मास्टर डिग्री आवश्यक आहे.

• वयोमर्यादा (०१.०१.२०२६ रोजी): किमान १८ वर्षे आणि कमाल ३० ते ४० वर्षांपर्यंत (पदांनुसार).

• सवलत: नियमानुसार SC/ST उमेदवारांना ५ वर्षे आणि OBC (NCL) उमेदवारांना ३ वर्षांची सवलत मिळेल.

निवड झालेल्या उमेदवारांना सातव्या वेतन आयोगानुसार आकर्षक पगार मिळेल. लेव्हल ७ मधील पदांसाठी (उदा. लॉ असिस्टंट) मूळ वेतन ४४,९०० रुपये पासून सुरू होते, ज्यामध्ये महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA) आणि इतर भत्त्यांचा समावेश केल्यास मासिक वेतन ७०,००० रुपयांच्या पुढे जाऊ शकते.

१. संगणक आधारित परीक्षा (CBT): १०० गुणांची वस्तुनिष्ठ परीक्षा होईल. यात व्यावसायिक ज्ञान, सामान्य ज्ञान, गणित आणि बुद्धिमत्तेवर प्रश्न विचारले जातील. (चुकीच्या उत्तरासाठी १/३ नकारात्मक गुण असतील).

२. कौशल्य चाचणी: ट्रान्सलेटर पदासाठी भाषांतर चाचणी घेतली जाईल.

३. अर्ज शुल्क: खुला/OBC प्रवर्ग – ५०० रुपये (परीक्षा दिल्यावर ४०० रुपये परत मिळतील). SC/ST/महिला/माजी सैनिक – २५० रुपये (पूर्ण परत मिळतील).

• अर्ज सुरू होण्याची तारीख: ३० डिसेंबर २०२५

• अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: २९ जानेवारी २०२६

• दुरुस्ती खिडकी (Correction Window): ०१ ते १० फेब्रुवारी २०२६

इच्छुक उमेदवारांनी रेल्वेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (उदा. www.rrbmumbai.gov.in) जाऊन विहित मुदतीत अर्ज सादर करावा.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

एपस्टाईन फाईल्सवरून ट्रम्प यांचा संताप; “हा डेमोक्रॅट्सचा बनाव, त्यांची नावे जाहीर करा!”

दहा लाख नवीन कागदपत्रे सापडल्यानंतर ट्रम्प यांची ‘ट्रुथ सोशल’वर आगपाखड; न्याय विभागाच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह

वॉशिंग्टन, दि. २९ डिसेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

वॉशिंग्टन (दि. २९ डिसेंबर २०२५): कुख्यात लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टाईनशी संबंधित प्रकरणाने अमेरिकेच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठा भूकंप घडवून आणला आहे. या प्रकरणाशी संबंधित आणखी १० लाख कागदपत्रे सापडल्याची माहिती न्याय विभागाने (DOJ) दिल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संताप व्यक्त केला आहे. “हा डेमोक्रॅट्सनी रचलेला एक बनाव (Hoax) असून, एपस्टाईनशी संबंधित सर्व डेमोक्रॅट्सची नावे जाहीर करून त्यांना उघडे पाडावे,” अशी मागणी ट्रम्प यांनी केली आहे.

न्याय विभागाने १९ डिसेंबरच्या मुदतीनंतरही अनेक कागदपत्रे राखून ठेवल्याने आणि आता नवीन १० लाख पानांचा साठा सापडल्याने ट्रम्प यांनी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून प्रशासनावर टीका केली:

• वेळेचा अपव्यय: “न्याय विभाग आपला सर्व वेळ या ‘डेमोक्रॅट प्रेरित बनावा’वर खर्च करत आहे. हे कधी थांबणार? त्यांनी निवडणूक गैरव्यवहारांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर काम करणे आवश्यक आहे,” असे ट्रम्प यांनी म्हटले.

• डेमोक्रॅट्सचे संबंध: एपस्टाईनचे खरे संबंध रिपब्लिकनशी नसून डेमोक्रॅट्सशी होते, असा दावा करत ट्रम्प यांनी त्यांची नावे जाहीर करून त्यांना ‘लाज्जास्पद’ स्थितीत आणण्याचे आवाहन केले.

• ‘विच हंट’: ट्रम्प यांनी या संपूर्ण प्रकरणाला आपल्या आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या यशापासून लक्ष विचलित करण्यासाठी केलेले ‘विच हंट’ (राजकीय सूडबुद्धीने केलेली कारवाई) असे संबोधले आहे.

नुकत्याच सार्वजनिक झालेल्या कागदपत्रांमध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन आणि डोनाल्ड ट्रम्प या दोघांच्याही नावांचा उल्लेख आहे.

• बिल क्लिंटन: फाईल्समध्ये क्लिंटन यांचे एपस्टाईनसोबतचे काही फोटो आणि विमान प्रवासाचे संदर्भ आहेत. मात्र, त्यांच्यावर कोणताही गुन्हा सिद्ध झालेला नाही.

• डोनाल्ड ट्रम्प: ट्रम्प यांनी एपस्टाईनच्या खाजगी विमानातून अनेकदा प्रवास केल्याचा उल्लेख फाईल्समध्ये आहे. ट्रम्प यांनी हे मान्य केले असले तरी, त्यांनी एपस्टाईनच्या गुन्हेगारी कृत्यांशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

न्याय विभागाने मॅनहॅटनमधील फेडरल प्रोसिक्युटरच्या कार्यालयात ही १० लाख नवीन कागदपत्रे सापडल्याचे जाहीर केले आहे. या कागदपत्रांची तपासणी करून त्यातील पीडितांची नावे वगळण्यासाठी आणखी काही आठवड्यांचा काळ लागू शकतो, असे विभागाने म्हटले आहे. या विलंबामुळे डेमोक्रॅटिक खासदारांनीही ट्रम्प प्रशासनावर पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप केला आहे.

या प्रकरणातील नवीन खुलाशांमुळे आगामी निवडणूक काळात अमेरिकन राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

‘मनरेगा’च्या जागी नवीन कायदा; काँग्रेसचा देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा, २७ डिसेंबरला महत्त्वाची बैठक

मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा सरकारवर हल्लाबोल; ‘VB-G RAM G’ विधेयक म्हणजे रोजगार योजनेचा खून असल्याचा आरोप

नवी दिल्ली, दि.१९ डिसेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

नवी दिल्ली (दि. १९ डिसेंबर २०२५): केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) रद्द करून त्याजागी ‘विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन’ (VB-G RAM G) हे नवीन विधेयक आणल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. या निर्णयाच्या विरोधात रणनीती आखण्यासाठी काँग्रेसची सर्वोच्च संस्था असलेल्या ‘काँग्रेस कार्य समिती’ची (CWC) बैठक २७ डिसेंबर २०२५ रोजी बोलावण्यात आली आहे.

२००५ मध्ये युपीए (UPA) सरकारच्या काळात सुरू झालेली ‘मनरेगा’ ही जगातील सर्वात मोठी रोजगार हमी योजना मानली जाते. मात्र, केंद्र सरकारने आता ‘VB-G RAM G’ विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेतले आहे. यावर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

• खर्गे यांची टीका: “हे केवळ नाव बदलणे नसून, जगातील सर्वात मोठ्या रोजगार योजनेचा पद्धतशीरपणे केलेला खून आहे. सरकार सामान्य जनतेचा ‘कामाचा अधिकार’ हिरावून घेत आहे,” असे खर्गे म्हणाले.

• आंदोलनाचा इशारा: या कायद्याच्या विरोधात काँग्रेस पक्ष लवकरच देशव्यापी आंदोलन उभे करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

२७ डिसेंबर रोजी होणारी ‘CWC’ची बैठक अनेक अर्थांनी महत्त्वाची मानली जात आहे:

१. निवडणूक आढावा: बिहार विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर होणारी ही काँग्रेसची पहिलीच मोठी बैठक आहे.

२. आगामी निवडणुकांची रणनीती: २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत होणाऱ्या आसाम, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी पक्षाची भूमिका या बैठकीत निश्चित केली जाईल.

केवळ काँग्रेसच नव्हे, तर इतर विरोधी पक्षांनीही या विधेयकाला विरोध केला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही केंद्रावर टीका केली असून, बंगालमधील रोजगार योजनेला महात्मा गांधींचेच नाव दिले जाईल, असे जाहीर केले आहे. काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनीही ‘VB-G RAM G’ मुळे मनरेगा कमकुवत होईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे.

एकूणच, ग्रामीण भागातील रोजगाराचा कणा मानल्या जाणाऱ्या ‘मनरेगा’च्या मुद्द्यावरून आगामी काळात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोठा संघर्ष पाहण्यास मिळणार आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

निवडणूक कामाचा असह्य ताण! उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमध्ये शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू, कामाच्या स्थितीवर प्रश्नचिन्ह

५० कोटी मतदारांच्या ‘विशेष सघन पुनरीक्षण’ (SIR) कामामुळे बूथ स्तरावरील अधिकारी (BLOs) तणावाखाली; कामाच्या वेळा १४ ते १५ तास

उत्तर प्रदेश, गुजरात, १० डिसेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

भारतात, विशेषत: उत्तर प्रदेश आणि गुजरात राज्यांमध्ये, निवडणुकीच्या कामामुळे येत असलेल्या प्रचंड ताणामुळे काही शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूच्या घटना समोर आल्या आहेत. निवडणूक आयोगाच्या ‘विशेष सघन पुनरीक्षण’ (SIR) मोहिमेअंतर्गत कामाचा मोठा भार सहन करावा लागत असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.

काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशमधील एक शाळेचे शिक्षक सर्वेश कुमार त्यांच्या घरी मृतावस्थेत आढळले. मृत्यूपूर्वी त्यांनी बनवलेल्या एका व्हिडिओमध्ये सर्वेश कुमार रडताना दिसत आहेत. निवडणूक कामाचा ताण आणि वेळेवर काम पूर्ण न करू शकल्याने आलेले नैराश्य ते व्हिडिओमध्ये व्यक्त करत आहेत. “मी २० दिवसांपासून झोपू शकलो नाही. जर माझ्याकडे वेळ असता तर मी हे काम पूर्ण केले असते,” असे त्यांनी व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे.

४ नोव्हेंबरपासून १२ हून अधिक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील ५० कोटींहून अधिक मतदारांच्या यादीत सुधारणा करण्याच्या कामासाठी हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

निवडणूक आयोगाचे (EC) तळागाळातील कर्मचारी म्हणून काम करणारे बूथ स्तरावरील अधिकारी (BLOs) हे प्रामुख्याने सरकारी शिक्षक, कनिष्ठ कर्मचारी आणि कंत्राटी कामगार असतात. त्यांना एका महिन्याच्या मुदतीत घरोघरी जाऊन फॉर्मचे वाटप करणे, कागदपत्रांची पडताळणी करणे, प्रश्नांची उत्तरे देणे आणि अचूक डेटा अपलोड करणे, अशी अनेक कामे करावी लागतात.

उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधील १० BLOs शी संवाद साधला, तेव्हा त्यांनी सांगितले की, त्यांना १४ ते १५ तास काम करावे लागत आहे, विश्रांती आणि पुरेशी झोप मिळत नाही, तसेच मिळणारे मानधनही अत्यल्प आहे. या कठीण वेळापत्रकामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप पसरला आहे. सर्वेश कुमार यांच्यासह एका डझनाहून अधिक कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर ही परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे.

गुजरातमध्ये, प्राथमिक शाळेचे शिक्षक अरविंदभाई वढेर यांनी गेल्या महिन्यात कथितरीत्या आत्महत्या केली. त्यांच्या कुटुंबाने सांगितले की, BLO च्या कामाच्या “छळवणुकीमुळे” त्यांचा मृत्यू झाला. वढेर यांनी मृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या एका चिठ्ठीत, त्यांना अनेक दिवसांपासून “सतत थकवा आणि मानसिक ताण” जाणवत असल्याचे म्हटले आहे.

अजून एका घटनेत, गुजरातमध्ये शाळेचे मुख्याध्यापक रमेशभाई परमार यांचा SIR कामाच्या तणावपूर्ण दिवसानंतर झोपेतच मृत्यू झाल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. परमार यांची मुलगी शिल्पाबेन यांनी सांगितले की, त्यांचे वडील अनेकदा रात्री उशिरापर्यंत काम करत असत आणि ज्या दिवशी त्यांचा मृत्यू झाला, त्या दिवशी ते अनेक वेळा SIR च्या कामासाठी बाहेर गेले आणि जेवण न करताच झोपायला गेले होते.

या मृत्यूच्या घटनांमुळे निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या स्थितीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी SIR मोहीम घाईगडबडीत राबवल्याबद्दल निवडणूक आयोग आणि सरकारवर टीका केली आहे. यापूर्वी २००२-२००३ मध्ये अशीच SIR मोहीम सहा महिन्यांच्या कालावधीत आयोजित करण्यात आली होती.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

गोव्यातील क्लब मालक आग लागताच थायलंडला पसार! ‘बिर्च’ अग्निकांडात २५ मृत्यू, सौरभ आणि गौरव लुथ्रा विरोधात ‘लूक आऊट नोटीस’ जारी

दिल्ली विमानतळावरून पहाटे साडेपाचच्या विमानाने पलायन; कर्मचाऱ्यांसह ४ जणांना अटक, इंटरपोलची मदत घेणार- पोलीस महासंचालक आलोक कुमार

गोवा, दि.९ डिसेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

गोव्यातील अर्पोरा येथे ‘बिर्च बाय रोमियो लेन’ (Birch by Romeo Lane) या नाईट क्लबला लागलेल्या भीषण आगीत २५ जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर काही तासांतच क्लबचे मालक सौरभ लुथ्रा आणि गौरव लुथ्रा हे दोघे भाऊ दिल्ली विमानतळावरून थायलंडमधील फुकेत येथे पळून गेल्याची माहिती गोवा पोलीस महासंचालक आलोक कुमार यांनी सोमवारी दिली.

महासंचालक आलोक कुमार यांनी सांगितले की, शनिवारी मध्यरात्री आग लागल्यानंतर अवघ्या तीन तासांतच लुथ्रा बंधूंनी रविवारी (दि. ७ डिसेंबर २०२५) पहाटे ५.३० वाजता इंडिगोच्या विमानाने थायलंडकडे प्रयाण केले. “यावरून त्यांचा पोलिसांच्या तपासातून पळ काढण्याचा हेतू स्पष्ट होतो,” असे आलोक कुमार म्हणाले.

गोव्यातील पोलिसांनी केलेल्या विनंतीनंतर ब्युरो ऑफ इमिग्रेशनने (Bureau of Immigration) या लुथ्रा बंधूंविरुद्ध ‘लूक आऊट नोटीस’ (LOC) जारी केली आहे. तसेच, सौरभ लुथ्रा आणि गौरव लुथ्रा यांना लवकरात लवकर अटक करण्यासाठी गोवा पोलीस इंटरपोलशी समन्वय साधणार असल्याचे महासंचालकांनी स्पष्ट केले.

गोव्याच्या पोलीस पथकाने अटक वॉरंट घेऊन रविवारी दिल्लीत लुथ्रा बंधूंच्या निवासस्थान आणि कार्यालयावर छापे टाकले, परंतु ते सापडले नाहीत. दुसरीकडे, मालक सौरभ लुथ्रा यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून घटनेबद्दल “गहन दुःख” व्यक्त केले आहे आणि पीडित कुटुंबांसोबत “अढळ एकता” दर्शवत मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

• अटकेतील आरोपी: क्लबचे चीफ जनरल मॅनेजर राजीव मोडक, गेट मॅनेजर प्रियांशू ठाकूर, बार मॅनेजर राजवीर सिंघानिया आणि जनरल मॅनेजर विवेक सिंग या चार कर्मचाऱ्यांना रविवारी अटक करण्यात आली होती. त्यांना न्यायालयात हजर केले असता, सहा दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. तसेच, क्लबचे दैनंदिन कामकाज पाहणारा भरत कोहली यालाही पोलिसांनी दिल्लीतून ताब्यात घेतले आहे.

• भागीदाराचा शोध: गोवा पोलीस दिल्लीमध्ये अजय गुप्ता नावाच्या एका व्यक्तीचा शोध घेत आहेत. सूत्रांनुसार, अजय गुप्ता हे लुथ्रा बंधूंसोबत या क्लबचे भागीदार आहेत.

• निलंबित अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावणे: क्लबला बेकायदेशीरपणे काम करण्याची परवानगी दिल्याबद्दल निलंबित करण्यात आलेल्या तीन अधिकाऱ्या- सिद्धी हरलणकर, शामिला मोंटेरो आणि रघुवीर डी बागकर यांनाही अंजुना पोलीस स्टेशनमध्ये चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. मात्र, बागकर हे सोमवारी चौकशीसाठी हजर झाले नाहीत.

आग लागली तेव्हा नाईट क्लबमध्ये सुमारे १५० हून अधिक पर्यटक उपस्थित होते. गोवा पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या प्राथमिक तपासानुसार, कार्यक्रमादरम्यान सोडण्यात आलेल्या इलेक्ट्रिक फटाक्यांमुळे लाकडी छताला आग लागून हा अपघात झाला.

या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या २५ जणांपैकी २० जणांचे शवविच्छेदन गोवा मेडिकल कॉलेज, बांबोळी येथे पूर्ण झाले असून, मृतदेह त्यांच्या कुटुंबियांच्या ताब्यात देण्यात आले आहेत.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

एमपीएससीकडून २०२६ च्या विविध स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक जाहीर!

राज्यसेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा ३१ मे २०२६ रोजी; गट-ब आणि गट-क सेवा परीक्षांच्या महत्त्वाच्या तारखांची घोषणा

महाराष्ट्र, दि. ६ डिसेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) सन २०२६ मध्ये होणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक नुकतेच आयोगाच्या संकेतस्थळावर (वेबसाईटवर) जाहीर करण्यात आले आहे. आयोगाने प्रशासकीय सेवेतील महत्त्वाच्या परीक्षांसह गट-ब आणि गट-क सेवा परीक्षांचेही वेळापत्रक प्रसिद्ध केले असून, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही एक मोठी संधी आहे.

आयोगाचे अवर सचिव र. प्र. ओतारी यांनी याबाबत माहिती दिली असून, उमेदवारांनी अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन माहिती जाणून घ्यावी, असे आवाहन केले आहे.

ज्या उमेदवारांनी सन २०२५ मध्ये पूर्व परीक्षा दिली आहे, त्यांच्या मुख्य परीक्षांचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे आहे:

• राज्य सेवा मुख्य परीक्षा – २०२५: २९ मार्च २०२६ पासून सुरू ते २३ एप्रिल २०२६ पर्यंत होईल.

• महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा-२०२५: ०५ मे २०२६ पासून सुरू ते ०९ मे २०२६ पर्यंत होणार.

• महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २०२५: १६ मे २०२६ रोजी होईल.

• महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा २०२५: १६ मे २०२६ रोजी होईल.

उपरोक्त सर्व परीक्षांचे निकाल अंदाजे जुलै आणि ऑगस्ट २०२६ मध्ये जाहीर होणे अपेक्षित आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.