भारतीय वैद्यकीय क्षेत्रातील ‘सुवर्ण’ टप्पा: देशातील पहिली यशस्वी ‘हात प्रत्यारोपण’ शस्त्रक्रिया!

कोची येथील अमृता इन्स्टिट्यूटमध्ये २०१५ साली मनु नावाच्या तरुणावर १२-१३ तासांची गुंतागुंतीची सर्जरी; डॉक्टरांना ‘जीवनदाते’ म्हणून सलाम!

कोची, दि. ४ डिसेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज: 

भारताच्या वैद्यकीय क्षेत्रातील एक अत्यंत महत्त्वाचा, ऐतिहासिक आणि अभिमानास्पद टप्पा म्हणून २०१५ साली कोची येथील अमृता इन्स्टिट्यूटमध्ये पार पडलेली पहिली यशस्वी हात प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया (Hand Transplant Surgery) कायम स्मरणात राहील. डॉक्टरांच्या कुशल टीमने अत्यंत जिद्द, कौशल्य आणि धैर्याची मागणी करणारी ही शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण करून मानवी सेवेचा नवा आदर्श प्रस्थापित केला.

एका अपघातात आपले दोन्ही हात गमावलेल्या मनु नावाच्या तरुणाला डॉक्टरांनी तब्बल १२ ते १३ तास चाललेल्या या अत्यंत गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियेनंतर पुन्हा आयुष्याची नवी दिशा दिली. हे केवळ विज्ञानाचे यश नव्हते, तर मानवी सेवा, वैद्यकीय ज्ञान आणि करुणेचा तो एक प्रेरणादायी नमुना होता.

या ऐतिहासिक घटनेनंतर देशातील अनेक शहरांमध्ये अशा उल्लेखनीय प्रत्यारोपण सर्जऱ्या होऊ लागल्या.

• विशेषतः दिल्लीतील सर गंगाराम रुग्णालयात पहिल्यांदाच एका महिलेचा हात एका पुरुषाला प्रत्यारोपित करण्यात आला. वैद्यकीय क्षेत्रातील हे एक क्रांतिकारी आणि धाडसी पाऊल मानले गेले, ज्याने प्रत्यारोपण तंत्रज्ञानाच्या शक्यता अधिक वाढवल्या.

अशा प्रत्येक यशस्वी शस्त्रक्रियेनंतर एक गोष्ट अधिक स्पष्ट होते, ती म्हणजे डॉक्टर केवळ उपचार करणारे नसतात; ते जीवनदाते, आशादाते आणि अनेकांच्या आयुष्यात प्रकाश आणणारे खरे देवदूत असतात.

डॉक्टरांच्या हातात फक्त औषधं नसतात, तर तिथे असतात कुटुंबांच्या अनंत आशा, भविष्याची स्वप्ने आणि जिवंत राहण्याची प्रेरणा. जेव्हा आयुष्य थकून हार मानते, तेव्हा डॉक्टरांची चिकाटी, तज्ज्ञता आणि सेवेची भावना पुन्हा जगण्याचा विश्वास जागवते.

आज वैद्यकीय क्षेत्रात इतिहास रचणाऱ्या, ज्यांच्या धैर्याने अनेकांना नवं आयुष्य मिळालं, त्या सर्व डॉक्टरांना देशवासीयांकडून मनःपूर्वक सलाम!

कृतज्ञतेचे शब्द:

“आयुष्य हरत असताना डॉक्टर आशा देतात.”

“तुमच्यामुळे अनेकांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा हास्य परततं.”

“तुमच्या हातात उपचारांसोबत असतात अनेक कुटुंबांची स्वप्ने.”

भारताला अशा सेवेचे योद्धे असलेल्या डॉक्टरांचा सदैव अभिमान आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

पीएफओ उच्च पेन्शन अर्ज: ९९% प्रकरणांवर प्रक्रिया पूर्ण; तर किमान पेन्शन वाढण्याची शक्यता नाही!

अतिरिक्त योगदानावर पेन्शन देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात; निधीतील तूट कायम असल्याने किमान पेन्शन वाढणार नसल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांचे स्पष्टीकरण

दिल्ली, दि. ३ डिसेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) उच्च वेतनावर आधारित पेन्शन (Higher Pension) मिळविण्यासाठी आलेल्या अर्जांवर जलद गतीने कारवाई केली असून, आतापर्यंत जवळपास ९९% अर्जांवर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या राज्यमंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे यांनी १ डिसेंबर २०२५ रोजी लोकसभेत विचारलेल्या एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.

या उत्तरात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी आणि किमान पेन्शन वाढवण्याच्या मागणीवरही स्पष्टीकरण दिले आहे.

ईपीएफओने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘संयुक्त पर्याय’ (Joint Option) अर्ज सादर करण्याची ऑनलाइन सुविधा दिली होती.

राज्यमंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे यांनी सांगितले की, निवृत्त अर्जदारांपैकी बहुतेकांना त्यांचे पेन्शन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी करण्यात आले आहेत, तर उर्वरित पीपीओ अंतिम मंजुरीच्या टप्प्यात आहेत.

सरकार प्रो-राटा पेन्शनची पद्धत मागे घेण्याचा कोणताही विचार करत नाही.

• कारण: कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS), १९९५ च्या पॅरा १२ मध्ये ही तरतूद आहे आणि ती न्याय्य (equitable) आहे. ही पद्धत वेतन मर्यादेतील पेन्शनधारक आणि उच्च वेतनावर योगदान देणारे पेन्शनधारक दोघांनाही समान मानते. सर्वोच्च न्यायालयानेही ही तरतूद ‘अल्ट्रा-व्हायरस’ (Ultra-vires – अधिकाराबाहेरील) नसल्याचे मान्य केले आहे.

सध्या किमान पेन्शन वाढवण्याचा सरकारचा कोणताही प्रस्ताव नाही.

• सध्याची स्थिती: ईपीएस-९५ ही “परिभाषित योगदान-परिभाषित लाभ” (Defined Contribution-Defined Benefit) सामाजिक सुरक्षा योजना आहे.

• आर्थिक तूट: ३१ मार्च २०१९ पर्यंत केलेल्या मूल्यांकननुसार, या निधीमध्ये अंकगणितीय तूट (Actuarial Deficit) आहे.

• सरकारी भूमिका: सरकार सध्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीद्वारे प्रति महिना किमान ₹१,००० पेन्शन देत आहे. याव्यतिरिक्त, वेतनाच्या १.१६% (₹१५,००० पर्यंत) अर्थसंकल्पीय आधार दरवर्षी दिला जातो. निधीची स्थिती आणि भविष्यातील दायित्वे विचारात घेऊनच जास्तीत जास्त लाभ देण्यास सरकार वचनबद्ध आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

संसद ठप्प होण्याची शक्यता! ‘वंदे मातरम्’ चर्चा बाजूला ठेवून आधी ‘SIR’ वर वादळी चर्चा करा; INDIA आघाडीचा सरकारला थेट इशारा

राहुल गांधींकडून ‘व्होट चोरी’चा मुद्दा पुन्हा उपस्थित; दिल्ली बॉम्बस्फोट, वायू प्रदूषण, लडाख आणि अमेरिका संबंधांवरही चर्चा करण्याची विरोधकांची मागणी

दि. १ डिसेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

आज, १ डिसेंबरपासून सुरू झालेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्ष ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडी यांच्यात तीव्र संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

मतदार याद्यांचे विशेष सघन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) या अत्यंत संवेदनशील विषयावर तात्काळ चर्चा करण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी लावून धरली आहे. जोपर्यंत सरकारने ही मागणी मान्य करत नाही, तोपर्यंत संसदेचे कामकाज सुरळीत चालू देणार नाही, असा ठाम पवित्रा काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी घेतला आहे.

अधिवेशनापूर्वी झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या (BAC) बैठकीत केंद्र सरकारने राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’च्या १५० व्या जयंतीवर चर्चा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, विरोधी सदस्यांनी हा प्रस्ताव बाजूला ठेवून, नऊ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू असलेल्या SIR (विशेष सघन पुनरीक्षण) प्रक्रियेवर तातडीने चर्चा करण्याची मागणी केली.

• सरकारचा पवित्रा: संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सरकार निवडणूक सुधारणांवर सभागृहात चर्चा करण्यास तयार असल्याचे संकेत दिले, परंतु SIR वरील चर्चेबद्दल ते सोमवारी (१ डिसेंबर २०२५) सकाळी कळवतील, असे विरोधकांना सांगितले.

काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या संसदीय कक्षात रविवारी सायंकाळी (३० नोव्हेंबर २०२५) काँग्रेस संसदीय गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभेतील त्यांचे समकक्ष राहुल गांधी हे या बैठकीत उपस्थित होते.

या बैठकीत राहुल गांधी यांनी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांवरून जोरदार टीका केली आणि ‘व्होट चोरी’ (मत चोरी) चा मुद्दा उपस्थित केला. मतदार याद्यांमध्ये फेरफार होत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे, ज्यासाठी SIR वर चर्चा आवश्यक आहे. सूत्रांनुसार, SIR वर चर्चेला सरकार सहमत होत नाही, तोपर्यंत काँग्रेस इतर विरोधी पक्षांसह संसदेचे कामकाज ठप्प करेल.

SIR व्यतिरिक्त, विरोधी पक्षांनी अधिवेशनात खालील राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्याची तयारी केली आहे:

1. दिल्लीतील लाल किल्ला (Red Fort) जवळ झालेला कार बॉम्बस्फोट.

2. राष्ट्रीय राजधानीतील वायू प्रदूषण संकट (Air Pollution Crisis).

3. लडाखमधील तणावपूर्ण परिस्थिती.

4. परराष्ट्र संबंध, विशेषतः अमेरिकेशी असलेल्या संबंधांवर चर्चा.

एकंदरीत, SIR च्या मुद्द्यावर सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये झालेला हा संघर्ष पाहता, संसदेचे हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची आणि कामकाजात अडथळे येण्याची दाट शक्यता आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

वजन घटवण्यासाठी भूमध्यसागरीय आहारापेक्षा ‘हा’ शाकाहारी आहार अधिक प्रभावी! नवीन संशोधनातून मोठा खुलासा

लो-फॅट वेगन आहाराचे मधुमेह आणि कोलेस्ट्रॉलवरही मोठे फायदे; ‘अनहेल्दी’ प्लांट फूड्स असूनही सकारात्मक परिणाम – डॉ. हाना कहेलोवा यांचे महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष

दि. २९ नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

दीर्घायुष्य वाढवण्यासाठी आणि जुनाट आजारांपासून संरक्षण करण्यासाठी भूमध्यसागरीय (Mediterranean) आहाराचे जगभर कौतुक केले जाते. मात्र, जर तुमचे लक्ष्य केवळ वजन घटवण्याचे असेल, तर एका नवीन संशोधनानुसार भूमध्यसागरीय आहारापेक्षा एक वेगळा आहार अधिक मोठे आणि जलद परिणाम देऊ शकतो. विशेष म्हणजे या आहारामध्ये काही ‘अनहेल्दी’ (unhealthful) समजले जाणारे अन्नपदार्थ असूनही हे परिणाम दिसून आले आहेत.

अमेरिकेतील फिजीशियन्स कमिटी फॉर रिस्पॉन्सिबल मेडिसिन (Physicians Committee for Responsible Medicine) च्या डॉ. हाना कहेलोवा यांच्या नेतृत्वाखालील या संशोधनामध्ये ६२ अधिक वजन असलेल्या प्रौढांना १६ आठवड्यांसाठी दोनपैकी एका आहाराचे पालन करण्यास सांगितले गेले, यात कॅलरी मर्यादेची अट नव्हती.

या अभ्यासात सहभागी झालेल्या लोकांच्या दोन गटांना खालीलप्रमाणे आहार देण्यात आले:

1. भूमध्यसागरीय आहार (Mediterranean Diet): यामध्ये फळे, भाज्या, शेंगा, मासे, कमी चरबीयुक्त दुग्धजन्य पदार्थ आणि एक्स्ट्रा-व्हर्जिन ऑलिव्ह ऑइलचा समावेश होता.

2. लो-फॅट शाकाहारी आहार (Low-Fat Vegan Diet): यात फळे, भाज्या, धान्ये (Grains) आणि शेंगांचा समावेश होता. या आहारामध्ये सर्व प्राणीजन्य उत्पादने (उदा. मांस, मासे, दुग्धजन्य पदार्थ आणि अंडी) पूर्णपणे वगळली गेली होती.

१६ आठवड्यांनंतर सहभागींनी चार आठवड्यांचा ब्रेक घेतला आणि त्यानंतर त्यांनी उलट आहार शैलीचा अवलंब केला.

संशोधनाच्या निष्कर्षानुसार, वजन कमी करण्यासाठी भूमध्यसागरीय आहारापेक्षा लो-फॅट शाकाहारी आहार अधिक प्रभावी ठरला. या शाकाहारी आहारामुळे इन्सुलिन संवेदनशीलता (Insulin Sensitivity) आणि कोलेस्ट्रॉलच्या पातळीमध्ये देखील सुधारणा झाली.

आज अमेरिकेतील जवळपास तीन-चतुर्थांश प्रौढ व्यक्ती अधिक वजन किंवा लठ्ठपणाच्या समस्येने त्रस्त आहेत. तसेच, दर तिघांपैकी एका अमेरिकन व्यक्तीला इन्सुलिन प्रतिरोधकता (Insulin Resistance) आहे, जी टाईप २ मधुमेहाची पूर्व चेतावणी आहे. त्यामुळे या निष्कर्षांना मोठे महत्त्व आहे.

डॉ. हाना कहेलोवा यांनी स्पष्ट केले की, शाकाहारी आहार वजन घटवण्यासाठी अधिक यशस्वी ठरण्याची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

• कमी ऊर्जा घनता (Low Energy Density): शाकाहारी आहारातील अनेक पदार्थ, विशेषतः भाज्या आणि फळे, फायबरमध्ये जास्त आणि ऊर्जा घनतेमध्ये (कॅलरी/ग्रॅम) कमी असतात. यामुळे पोट भरल्याची भावना निर्माण होते आणि अतिरिक्त कॅलरी न घेताही तुम्ही अधिक प्रमाणात खाऊ शकता.

• तेल आणि नट्सचे सेवन कमी: या आहारामध्ये तेल आणि नट्स (उदा. बदाम, अक्रोड) यांचे सेवन कमी केले गेले, जे उच्च ऊर्जा घनतेचे (High Energy Density) असतात.

• जीएलपी-१ (GLP-1) संप्रेरक: शाकाहारी आहारातील अनेक पदार्थ ग्लुकागॉन-लाइक पेप्टाइड-१ (Glucagon-like peptide-1) म्हणजेच जीएलपी-१ या संप्रेरकाच्या निर्मितीला उत्तेजन देतात. हेच संप्रेरक ओझेंपिक (Ozempic) किंवा वेगोव्ही (Wegovy) सारख्या वजन कमी करण्याच्या औषधांमध्ये नक्कल केले जाते. हे संप्रेरक इन्सुलिन सोडते, पचन प्रक्रिया मंद करते आणि मेंदूला भूक शमल्याचा संकेत देते.

डॉ. हाना कहेलोवा यांनी पुढे सांगितले की, “आमचे संशोधन दर्शविते की लो-फॅट शाकाहारी आहारामध्ये जरी प्लांट-बेस्ड डाएट इंडेक्सनुसार ‘अनहेल्दी’ समजले जाणारे शुद्ध धान्य (Refined Grains) आणि बटाटे यांसारखे पदार्थ समाविष्ट असले, तरीही तो भूमध्यसागरीय आहारापेक्षा वजन घटवण्यासाठी अधिक चांगला आहे.”

या निष्कर्षांवरून हे स्पष्ट होते की, प्राणीजन्य उत्पादने टाळणे आणि तेल व नट्सचे सेवन कमी करणे हे वजन घटवण्यासाठी यशस्वी धोरण ठरू शकते.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

लक्ष द्या विद्यार्थी व पालकहो! ५ वी आणि ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षांच्या तारखेत बदल

२२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार परीक्षा; केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षेमुळे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचा निर्णय

महाराष्ट्र, दि. २७ नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

महाराष्ट्र राज्यातील लाखो विद्यार्थी आणि पालकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ५ वी) आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ८ वी) च्या तारखेत बदल करण्यात आला आहे. ही परीक्षा आता दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी घेण्यात येणार आहे.

या बदलाची माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी दिली असून, सर्व संबंधित विद्यार्थी, पालक आणि शाळांनी याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

या परीक्षा पूर्वी दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकाच दिवशी आयोजित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, याच दिवशी (८ फेब्रुवारी) केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) आयोजित करण्यात आली आहे.

राज्यातील अनेक प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षक या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी प्रविष्ट झाले असल्याने, त्यांच्या सोयीसाठी आणि परीक्षा व्यवस्थापनातील अडचणी टाळण्यासाठी शिष्यवृत्ती परीक्षांच्या तारखेत बदल करणे आवश्यक होते.

या तारखेत बदल करण्यात आल्यामुळे, आता पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ८ वी) या दोन्ही परीक्षा दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकाच वेळी घेण्यात येतील.

आयुक्त अनुराधा ओक यांनी सर्व शाळांना आणि विद्यार्थ्यांना नवीन तारखेनुसार परीक्षेची तयारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

दिल्लीत पोलीस कोठडीत मारहाण आणि विनयभंगाचे गंभीर आरोप!

कर्तव्य पथ आणि संसद मार्ग पोलीस स्टेशनमध्ये एफआयआर नोंद; आंदोलकांनी ‘मिरची/पेपर स्प्रे’ वापरल्याचा दिल्ली पोलिसांचा युक्तिवाद. 

दिल्ली,  दि. २५ नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

दिल्लीतील इंडिया गेट येथे विषारी हवेच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या अनेक आंदोलकांना अटक केल्यानंतर, त्यांना पोलीस कोठडीत मारहाण झाल्याचे गंभीर आरोप सोमवारी दिल्ली न्यायालयात करण्यात आले. तसेच, अटक केलेल्या काही महिला आंदोलकांनी पुरुष पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आपल्याला अयोग्य पद्धतीने स्पर्श (Groped) केल्याचा धक्कादायक दावा न्यायालयासमोर केला. आंदोलकांकडून आलेले हे सर्व आरोप न्यायालयाने पोलिसांच्या अनुपस्थितीत खासगीमध्ये सुनावणीदरम्यान नोंदवले.

रविवारी (२४ नोव्हेंबर २०२५) दिल्लीतील प्रदूषण पातळीविरुद्ध आंदोलन करणाऱ्या या आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते.

न्यायालयाने आंदोलकांशी खासगीत चर्चा केली तेव्हा आंदोलकांनी अंगावरील जखमांचे आणि मारहाणीचे निशाण दाखवले.

• एका आंदोलकाने आरोप केला की, पोलिसांनी “आम्हाला एका बूथवर नेले आणि मारहाण केली.”

• दुसऱ्या एका आंदोलकाने छातीवर, पाठीवर आणि पोटावर मारहाण केल्याचा दावा केला.

• एका आंदोलकाच्या वैद्यकीय कायदेशीर प्रमाणपत्रावर (MLC) मानेवर जखम असल्याचे नमूद करण्यात आले होते, जरी पोलिसांनी ती जुनी जखम असल्याचा दावा केला.

या सुनावणीदरम्यान कोणत्याही माध्यम प्रतिनिधीला कोर्टरूममध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी नव्हती.

ही अटक मुख्यत्वे संसदेतील पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवलेल्या एका प्रकरणातून झाली आहे. अलीकडेच आंध्र प्रदेशात चकमकीत मारला गेलेला नक्षलवादी कमांडर माडवी हिडमा याच्या समर्थनार्थ रविवारी इंडिया गेटवर पोस्टर्स आणि घोषणाबाजी करण्यात आली होती.

१७ आरोपींना, ज्यात ११ महिलांचा समावेश आहे, पतियाळा हाऊस येथील न्यायिक दंडाधिकारी साहिल मोंगा यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले. या सुनावणीदरम्यान नवी दिल्ली जिल्ह्याचे पोलीस उपायुक्त (DCP) देवेश महला हे देखील उपस्थित होते.

रविवारी झालेल्या आंदोलनाच्या संदर्भात कर्तव्य पथ आणि संसद मार्ग पोलीस स्टेशन येथे दोन एफआयआर (FIR) नोंदवले गेले होते.

• १७ आरोपींना (दोन्ही एफआयआरमधील) तीन दिवसांची न्यायिक कोठडी सुनावण्यात आली असून, त्यांना आता २७ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा न्यायालयात हजर केले जाईल.

• कर्तव्य पथ येथील एफआयआरमधील सहा आरोपींपैकी पाच जणांना दोन दिवसांची न्यायिक कोठडी देण्यात आली, तर एका आरोपीचे वय पडताळणीसाठी त्याला सुरक्षित घरात पाठवण्यात आले आहे.

• दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले की, आंदोलकांनी अधिकाऱ्यांवर मिरची किंवा पेपर स्प्रे वापरला आणि त्यांना चार वेळा इशारा दिला गेला होता.

• पोलिसांनी युक्तिवाद केला की, आंदोलक “पूर्णपणे तयारी करून आले होते” आणि प्रदूषणाबद्दलचे आंदोलन असूनही त्यांनी “नक्षलवाद्यांच्या समर्थनार्थ” घोषणा दिल्या होत्या.

यावर आंदोलकांच्या वकिलांनी प्रतिवाद केला की, विद्यार्थी हे “सुशिक्षित मुले” असून त्यांनी प्रदूषणाचे मुद्दे “जल, जंगल, जमीन” सारख्या व्यापक पर्यावरणीय चिंतांशी स्वतःहून जोडले होते. वकिलांनी आरोप केला की एफआयआरमध्ये नक्षलवादाचा उल्लेख नव्हता, तरीही पोलीस विद्यार्थ्यांशी गुन्हेगारांसारखे वागत आहेत.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली!

मावळते सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांचा कॉलेजियम निर्णयांवर महत्त्वाचा खुलासा; ‘तरुण उमेदवारांच्या भवितव्यासाठी कारणे सार्वजनिक नाही’

दि. २४ नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी आज (सोमवार, २४ नोव्हेंबर २०२५) भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India) म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना राष्ट्रपती भवनात आयोजित समारंभात हिंदी भाषेत शपथ दिली. न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांचा कार्यकाळ ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत असेल.

यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला, उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन, माजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई, माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद, तसेच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, एच.डी. कुमारस्वामी, पीयूष गोयल, जे.पी. नड्डा, माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

मावळते सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी आज कॉलेजियमच्या निर्णयांबाबत महत्त्वपूर्ण विधान केले. कॉलेजियमच्या अलीकडील ठरावांमध्ये कोणतेही कारण न देता केवळ यांत्रिक विधाने (Mechanical Statements) का असतात, या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, कॉलेजियमने निर्णयाची कारणे प्रकाशित न करण्याचा निर्णय एकमताने घेतला आहे.

CJI बी.आर. गवई म्हणाले की, कारणे उघड केल्यास उमेदवारांच्या भविष्यातील प्रगतीवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. हा निर्णय तरुण उमेदवारांचे करिअर वाचवण्यासाठी घेण्यात आला आहे आणि म्हणूनच कॉलेजियमने कोणतेही तपशील सार्वजनिक न करण्याचे ठरवले आहे.

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर प्रकाशित होणाऱ्या कॉलेजियमच्या ठरावांमध्ये कारणे नमूद केलेली असायची. मात्र, आता केवळ अंतिम निर्णयांची विधाने प्रकाशित केली जातात.

• न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांचा जन्म १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी हरियाणातील हिसार जिल्ह्यातील पेटवार गावात झाला.

• त्यांनी १९८४ मध्ये महर्षी दयानंद विद्यापीठातून, रोहतक येथून कायद्याची पदवी घेतली आणि त्याच वर्षी हिसार येथील जिल्हा न्यायालयात वकिली सुरू केली.

• १९८५ मध्ये त्यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय, चंदीगड येथे अभ्यास सुरू केला, जिथे त्यांनी घटनात्मक, सेवा आणि दिवाणी प्रकरणांमध्ये विशेष प्राविण्य मिळवले.

• ७ जुलै २००० रोजी त्यांची हरियाणाचे सर्वात तरुण महाधिवक्ता (Advocate General) म्हणून नियुक्ती झाली आणि त्यांना ज्येष्ठ वकील म्हणूनही घोषित करण्यात आले.

• ९ जानेवारी २००४ रोजी ते पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून पदोन्नत होईपर्यंत त्यांनी महाधिवक्ता म्हणून काम पाहिले.

• २००७ ते २०११ या कालावधीत त्यांनी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) च्या प्रशासकीय मंडळावर काम केले आणि २०११ मध्ये त्यांनी कायद्याची पदव्युत्तर पदवी (Master’s degree) प्रथम श्रेणीत मिळवली.

• ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी त्यांची हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि त्यानंतर २४ मे २०१९ रोजी त्यांची भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती झाली.

• १४ मे २०२५ पासून ते NALSA चे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत आणि इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूटच्या (Indian Law Institute) अनेक समित्यांमध्येही ते सेवा देत आहेत.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांचा ‘विद्यार्थी’ म्हणून निरोप; “समाधान आणि समाधानाने संस्था सोडत आहे”

आरक्षण आणि न्यायाधिकरण कायद्यावरील निकालांचा दिला बचाव; ‘संविधानाची मूल्ये’ जपल्याची भावना व्यक्त

दि. २२ नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांचा सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवार, २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अंतिम कामकाजाचा दिवस होता. ४० वर्षांच्या वकिली आणि न्यायमूर्तीपदाच्या प्रदीर्घ प्रवासातून बाहेर पडताना, त्यांनी ही संस्था “पूर्ण समाधानाने आणि तृप्तीने” सोडत असल्याचे भावूक उद्गार काढले. त्यांनी स्वतःला ‘न्यायाचा विद्यार्थी’ म्हणून संबोधले.

सरन्यायाधीश गवई (CJI Gavai) रविवारी (२३ नोव्हेंबर) रोजी निवृत्त होत असून, शुक्रवारी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात औपचारिक निरोप देण्यात आला. यावेळी अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी, कपिल सिब्बल आणि भावी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यासह बार असोसिएशनच्या सदस्यांनी त्यांचे कौतुक केले.

यावेळी बोलताना सरन्यायाधीश गवई यांचा कंठ दाटून आला होता. ते म्हणाले, “जेव्हा मी अंतिम वेळी हे न्यायालयीन कक्ष सोडतो, तेव्हा मी पूर्ण समाधानाच्या भावनेने, पूर्ण तृप्तीच्या भावनेने हे न्यायालय सोडत आहे की, मी या देशासाठी जे काही करू शकलो ते केले आहे.”

• संविधान आणि वारसा: अमरावतीसारख्या लहान ठिकाणाहून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च पदापर्यंत पोहोचण्याचा प्रवास त्यांनी ‘अविश्वसनीय’ ठरवला. ‘संविधान आणि माझ्या पालकांनी दिलेली मूल्ये’ यामुळे हे शक्य झाले, असे त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती गवई हे डॉ. बी.आर. आंबेडकर यांच्यानंतर भारतीय न्यायव्यवस्थेचे प्रमुखपद भूषवणारे दुसरे दलित आणि पहिले बौद्ध व्यक्ती आहेत.

• ४० वर्षांचा प्रवास: भूषण रामकृष्ण गवई म्हणाले, “१९८५ मध्ये मी वकिली व्यवसायात आलो, तेव्हा मी कायद्याच्या शाळेत प्रवेश केला. आज मी हे पद सोडत असताना, मी न्यायाचा विद्यार्थी म्हणून निवृत्त होत आहे.“

सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने (SCBA) आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात गवई यांनी त्यांच्या कार्यकाळातील काही महत्त्वाच्या निकालांचा उल्लेख केला.

• आरक्षण वाद: अनुसूचित जातींमधील (SCs) क्रिमी लेयरला प्रवेश आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचे लाभ नाकारले जाऊ शकतात, असा निकाल त्यांनी दिला होता. या निकालामुळे त्यांना आपल्याच समुदायाच्या रोषाचा सामना करावा लागल्याची आठवण त्यांनी सांगितली.

• न्यायाधिकरण कायदा: त्यांनी अलीकडील २०२१ च्या न्यायाधिकरण सुधारणा कायद्यातील (Tribunals Reforms Act) महत्त्वाच्या तरतुदी रद्द करण्याच्या आपल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे समर्थन केले. न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य हे संविधानाची मूलभूत रचना आहे आणि न्यायाधिकरणांच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आरक्षण निकालावर अधिक बोलताना भूषण गवई यांनी सांगितले की, एका वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याचा मुलगा असूनही माझ्या विधी लिपिकाने (Law Clerk) या निकालानंतर अनुसूचित जातींना मिळणारे कोणतेही लाभ यापुढे घेणार नाही, असे सांगितले. “ज्या गोष्टी राजकारण्यांना समजत नाहीत, त्या त्या तरुण मुलाला समजल्या,” असे भावनिक उदाहरण त्यांनी दिले.

सरन्यायाधीश-नियुक्त न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे २४ नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती गवई यांचे उत्तराधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारतील. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी निवृत्त होणाऱ्या गवईंचे तोंडभरून कौतुक केले.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, “गवई हे केवळ एक सहकारी नव्हते… ते माझे भाऊ आणि विश्वासू होते. ते एक जबरदस्त सचोटीचे व्यक्ती आहेत. त्यांनी नेहमी संयमाने आणि सन्मानाने प्रकरणे हाताळली. ते तरुण वकिलांना प्रोत्साहित करत असत.”

न्यायमूर्ती गवई यांनी आपल्या न्यायिक तत्त्वज्ञानाची दिशा डॉ. बी.आर. आंबेडकर आणि त्यांचे वडील, राजकीय नेते आर.एस. गवई यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाच्या बांधिलकीतून निश्चित झाल्याचे स्पष्ट केले.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

दिल्लीतील शाळेत १० वीच्या विद्यार्थ्याची आत्महत्या; ‘छळ’ केल्याप्रकरणी मुख्याध्यापिकेसह ४ शिक्षकांवर गुन्हा

सततची अपमानास्पद वागणूक आणि धमक्यांमुळे टोकाचे पाऊल उचलल्याचा मित्रांचा दावा; राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची दखल

नवी दिल्ली, दि. २२ नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

नवी दिल्लीतील एका नामांकित शाळेत (सेंट कोलंबस स्कूल) इयत्ता १० वीच्या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याच्या घटनेने संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. आत्महत्येच्या तीन दिवसांनंतर दिल्ली पोलिसांनी कारवाईला सुरुवात केली असून, मृत विद्यार्थ्याच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार शाळेतील तीन शिक्षक आणि मुख्याध्यापिका यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या चारही कर्मचाऱ्यांना शाळेतून निलंबित (Suspend) करण्यात आले आहे.

आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या मित्रांचे आणि कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे की, गेल्या चार दिवसांपासून या मुलाला आणि त्याच्या मित्रसमूहाला शाळेतील संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने लक्ष्य केले जात होते, धमकावले जात होते आणि अपमानित केले जात होते.

या प्रकरणी पोलिसांनी पाच मित्रांची साक्षीदार म्हणून चौकशी सुरू केली आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या मित्रांच्या जबानीतून एकसमान माहिती समोर आली आहे: शिक्षक आणि मुख्याध्यापिकेकडून या विद्यार्थ्यांना धमकावले जात होते आणि त्यांच्यावर अन्यायकारक कारवाई केली जात होती.

• अपमानास्पद वागणूक: एका सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये एक शिक्षक विद्यार्थ्याला इतर मुलांसमोर अपमानित करताना दिसत असल्याचे पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

• एफआयआरमधील आरोप: एफआयआरनुसार, एका शिक्षकाने विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकण्याची धमकी दिली होती आणि त्याला धक्काही मारला होता.

• ‘नाटक’ आणि ‘ओव्हर ॲक्टिंग’चा आरोप: एका शिक्षिकेने विद्यार्थ्याने पायाला मोच आल्यामुळे डान्स रिहर्सलमध्ये भाग घेण्यास नकार दिल्यावर, त्याच्यावर ‘ओव्हर ॲक्टिंग’ आणि ‘नाटक’ करत असल्याचा आरोप केला होता.

या सर्व प्रकारामुळे विद्यार्थी प्रचंड तणावात होता. विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी शाळेबाहेर जोरदार आंदोलन करत प्रशासनावर कारवाईची मागणी केली आहे.

पोलिसांनी चारही कर्मचाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम १०७ (आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणे) आणि ३(५) (सामूहिक हेतू) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस ११ नोव्हेंबर ते १८ नोव्हेंबर दरम्यानचे शाळेच्या आतील आणि परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत. या आठवड्यात चारही कर्मचाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावले जाईल.

या प्रकरणाची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) गंभीर दखल घेतली आहे. आयोगाने मध्य दिल्लीचे पोलीस उपायुक्त (DCP) आणि जिल्हाधिकारी (DM) यांच्याकडून १० दिवसांच्या आत कृती अहवाल (Action Report) मागितला आहे.

आयोगाने म्हटले आहे की, “या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि कोणतेही समुपदेशन किंवा बाल संरक्षण उपाय प्रदान करण्यात आले नाहीत. हे बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम २०१५ आणि शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ चे उल्लंघन आहे.” आत्महत्येसारखे गंभीर विषय त्रासदायक असू शकतात. तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीच्या व्यक्तीला मानसिक आधार हवा असल्यास, कृपया तत्काळ सुमद्री (दिल्ली-आधारित ०११-२३३८९०९०) किंवा स्नेहा फाउंडेशन (चेन्नई-आधारित ०४४-२४६४००५०) यांसारख्या मदत क्रमांकावर संपर्क साधा.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

बिहारच्या राजकारणाचे बदललेले प्राधान्यक्रम: प्रशांत किशोर ‘झिरो’ तर मैथिली ठाकूर ‘हिरो’ का?

२५ वर्षीय गायिकेला थेट विधानसभेची उमेदवारी; निष्ठावान कार्यकर्त्यांच्या योगदानाचा प्रश्न!

दिल्ली प्रतिनिधी मॅक्स मंथन डेली न्यूज, दि. २० नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

देशातील सर्वाधिक मागास आणि गरिबीने ग्रासलेले राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बिहारमध्ये सध्या राजकारणाचा पोत बदलल्याची चर्चा सुरू आहे. बिहारमधील सुमारे १३ कोटी लोकसंख्येपैकी साडेतीन कोटींहून अधिक नागरिक चांगल्या भविष्याच्या आणि रोजगाराच्या शोधात राज्य सोडून इतर राज्यांमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत. या गंभीर परिस्थितीत, बिहारच्या राजकारणात दोन भिन्न व्यक्तिमत्त्वे आणि त्यांच्या यशापयशाची तुलना होत आहे: प्रशांत किशोर आणि मैथिली ठाकूर.

राज्याच्या मूळ समस्यांवर काम करण्यासाठी प्रशांत किशोर यांनी जनसुराजच्या माध्यमातून मोठे अभियान उभे केले. त्यांनी चांगल्या शिक्षणाचे आश्वासन दिले, राज्यात रोजगार निर्माण करण्याची, पलायन थांबवण्यासाठी कंपनी आणि कारखाने उभे करण्याची व्यवस्था करण्याचे स्वप्न पाहिले. एकंदरीत, बिहारला स्वावलंबी बनवण्यासाठी हा माणूस दिवस-रात्र पदयात्रेतून फिरला.

मात्र, अलीकडील निवडणुकीत प्रशांत किशोर यांच्या पदरी झिरो यश आले. त्यांचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही, उलट २३६ उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले. बिहारच्या विकासाचे मूलभूत प्रश्न घेऊन पदयात्रा करणारा नेता मतदारांना आकर्षित करू शकला नाही, ही राजकीय निरीक्षकांसाठी चिंतेची बाब आहे.

याउलट, दुसरीकडे गायिका मैथिली ठाकूर (वय २५ वर्षे) हिला भाजपने बिहारच्या दरभंगा जिल्ह्यातील अलीनगर विधानसभेची उमेदवारी दिली आणि ती विजयी झाली.

या यशामागील मूळ प्रश्न असा आहे की, २५ वर्षांच्या मैथिलीने असे कोणते मोठे काम केले होते, ज्यामुळे भाजपने तिला उमेदवारी दिली आणि लोकांनी निवडून दिले?

• ती निवडणूक लागण्याच्या अवघ्या एक महिना अगोदर मतदार संघात आली.

• तिचे संपूर्ण कुटुंब अनेक वर्षांपूर्वीच बिहार सोडून गेले होते.

• तिने कधी शेतकऱ्यांसाठी, चांगल्या शिक्षणासाठी मोर्चात सहभाग घेतला? बिहारमधील पलायन थांबावे किंवा रोजगाराचे प्रश्न सुटावेत म्हणून ती रस्त्यावर उतरली?

तिचे योगदान केवळ आपल्या फेव्हरमध्ये गाणी गाणे आणि पक्षाच्या विचारधारेवर कला सादर करणे इतकेच राहिले. केवळ गायन कलेच्या आधारावर थेट विधानसभेची उमेदवारी देणे, हे एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाचे धोरण इतके हलके कसे असू शकते? गेली १५, २०, २५ वर्षांपासून त्याच मतदारसंघात पक्ष वाढवण्यासाठी काम करणाऱ्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांच्या कामाचे काय?

आजही भारतीय राजकारणात सामान्य घरातील तरुण, ज्यांनी संपूर्ण आयुष्य आंदोलन, मोर्चे, धरणे यांमध्ये लाठ्या-काठ्या खात घालवले आहे, त्यांना साधं जिल्हा परिषदेसाठी देखील कुठला पक्ष तिकीट देत नाही आणि दिलेच तर लोक निवडून देत नाहीत. याउलट, एखादी २५ वर्षांची मुलगी केवळ सोशल मीडियावर लोकप्रिय आहे म्हणून तिला थेट आमदार केले जात असेल, तर भारतीय राजकारणाचा पोत आणि दर्जा काय असेल हे वेगळे सांगायची गरज नाही.

मैथिली ठाकूर ज्या अलीनगर मतदारसंघातून निवडून आली आहे, तिला त्या परिसराची कोणतीही माहिती नाही. याचा पुरावा म्हणजे निवडून आल्यावर मतदारसंघाचे नाव बदलण्याची भाषा तिने केली होती, तेव्हाच तिच्या राजकीय दर्जेची कल्पना आली होती. कॉलेज राजकारण, विद्यापीठ राजकारण आणि चळवळीच्या राजकारणातून पुढे आलेल्या असंख्य मुली आहेत, ज्यांची ना कुठला पक्ष दखल घेतोय, ना मतदार.

राजकारणाचा आणि राजकीय पक्षांचा हा जो प्राधान्यक्रम केवळ लोकप्रियतेवर आधारित बदलला आहे, तो पक्षांसाठी फायदेशीर ठरत असला तरी, राज्यांसाठी आणि या देशासाठी नक्कीच घातक आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.