केंद्राच्या ‘RBSK 2.0’ आरोग्य कार्यक्रमावर डॉक्टरांकडून टीका; अपंगत्वाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप
नवी दिल्ली, ८ मे २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या बाल आरोग्य तपासणी कार्यक्रमाची सुधारित आवृत्ती असलेल्या ‘राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम २.०’ (RBSK 2.0) वर देशभरातील दिव्यांग डॉक्टरांच्या संघटनेने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या नवीन नियमावलीत व्याप्ती वाढवली असली, तरी ‘अपंगत्व’ (Disability) हा मुख्य विषय म्हणून समाविष्ट करण्यात आलेला नाही, ज्यामुळे लाखो मुले लवकर निदान आणि उपचारांपासून वंचित राहू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
‘डॉक्टर्स विथ डिसेबिलिटीज: एजंट्स ऑफ चेंज’ या आरोग्य व्यावसायिकांच्या संघटनेने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला यासंदर्भात निवेदन दिले आहे. संघटनेचे प्रतिनिधी डॉ. सत्येंद्र सिंह यांनी स्वाक्षरी केलेल्या या पत्रात म्हटले आहे की, १२४ पानांच्या मार्गदर्शक दस्तऐवजात एकदाही ‘अपंगत्व’ या शब्दाचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. हा प्रकार ‘दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम, २०१६’ (RPwD Act) चे उल्लंघन करणारा आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे आणि त्रुटी:
४ डी (4Ds) ची मर्यादा: हा कार्यक्रम अजूनही ‘Defects at birth’ (जन्मजात दोष), ‘Deficiencies’ (कमतरता), ‘Diseases’ (रोग) आणि ‘Developmental delays’ (विकासातील विलंब) या जुन्याच चौकटीत अडकलेला आहे. यात अपंगत्वाचा स्पष्ट समावेश नाही.
गंभीर आजारांकडे दुर्लक्ष: थॅलेसेमिया, सिकलसेल आणि हिमोफिलिया यांसारख्या आजारांना कायद्याने अपंगत्व मानले असूनही, त्यांना या तपासणी चौकटीत स्थान मिळालेले नाही.
RBSK 1.0 पेक्षाही मागे: जुन्या RBSK १.० मध्ये किमान ऐच्छिक तत्त्वावर हिमोग्लोबिनोपॅथी तपासणीचा समावेश होता, जो नवीन आवृत्तीत काढून टाकण्यात आला आहे.
UDID लिंकचा अभाव: या कार्यक्रमाचा ‘युनिक डिसेबिलिटी आयडी’ (UDID) शी कोणताही संबंध जोडलेला नाही, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि जबाबदारी कमी होते.
तज्ज्ञांच्या मते, जगातील थॅलेसेमिया रुग्णांपैकी सुमारे १० टक्के रुग्ण भारतात आहेत. सद्यस्थितीत देशात १ ते १.५ लाख बालके या आजाराने बाधित आहेत. जागतिक स्तरावर, दर १० पैकी एका बालकाला अपंगत्व असते आणि अशा बालकांचा १७ वर्षांच्या आधी मृत्यू होण्याचे प्रमाण इतरांपेक्षा आठ पटीने जास्त असते. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळातच तपासणी होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
१. RBSK २.० मध्ये ‘अपंगत्व’ या शब्दाचा स्पष्ट समावेश करावा.
२. RPwD कायद्यांतर्गत नमूद केलेल्या सर्व २१ प्रकारच्या अपंगत्वांची तपासणी यात समाविष्ट करावी.
३. या कार्यक्रमाला राष्ट्रीय नोंदणी आणि UDID शी लिंक करावे.
४. धोरण निर्मिती आणि प्रशिक्षणात दिव्यांग व्यक्तींचा सहभाग असावा.
ग्रामीण भागात सिकलसेल सारख्या आजारांची तपासणी करणे अत्यंत सोपे आणि कमी खर्चाचे असतानाही केंद्र सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्याने आरोग्य क्षेत्रातून संताप व्यक्त होत आहे.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
