एक्स्प्रेसवे विरुद्ध ‘जमीन हक्काचा संघर्ष’: विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर अन्याय नको!
‘प्रकल्पात शेतकऱ्यांचा सहभाग आवश्यक’; विकासाची किंमत सामान्य शेतकऱ्यांनी का मोजावी?
पुणे, दि. २६ जून २०२५ (मॅक्स मंथन डेली न्यूज): महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या अनेक एक्सप्रेसवे प्रकल्पांना शेतकऱ्यांकडून तीव्र विरोध होत आहे. हा विरोध केवळ प्रकल्पांना विरोध नसून, तो जमीन हक्कासाठीचा संघर्ष बनला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, कोणत्याही विकास प्रकल्पांमध्ये शेतकऱ्यांची भूमिका आणि त्यांना होणारा प्रभाव अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत योग्यरीत्या मांडला जाणे अत्यंत आवश्यक आहे. विकासाच्या नावाखाली सामान्य शेतकऱ्यांना विस्थापित करून त्यांच्या जमिनी बळकावणे, हे स्वीकारार्ह नाही, असा सूर आता उमटत आहे.
विकास की विस्थापन? शेतकऱ्यांच्या व्यथा
एक्सप्रेसवेसारखे मोठे प्रकल्प राज्याच्या आणि देशाच्या विकासासाठी महत्त्वाचे मानले जातात. मात्र, हे प्रकल्प राबवताना ज्यांच्या जमिनी जातात, त्या शेतकऱ्यांचे आयुष्यच उद्ध्वस्त होते. त्यांना पुरेसा मोबदला मिळत नाही, पुनर्वसनाची योग्य सोय नसते आणि भविष्यात उपजीविकेचे साधन गमावल्याने ते देशोधडीला लागतात.
- न्याय्य मोबदल्याचा अभाव: अनेकदा सरकारकडून जमिनीसाठी दिलेला मोबदला बाजारातील किमतीपेक्षा खूप कमी असतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसतो.
- पुनर्वसनाचा प्रश्न: विस्थापित झालेल्या शेतकऱ्यांना योग्य ठिकाणी आणि पुरेसे पुनर्वसन न मिळाल्याने ते मोठ्या अडचणीत येतात.
- उपजीविकेचे साधन हिरावले: शेतकऱ्यांसाठी जमीन हे केवळ उत्पन्नाचे साधन नसते, तर ती त्यांची ओळख, संस्कृती आणि जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग असते. जमीन गेल्यास त्यांचे संपूर्ण जीवनच विस्कळीत होते.
- प्रशासनाचा दृष्टीकोन: अनेकदा प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांशी सहानुभूतीपूर्वक संवाद साधला जात नाही, ज्यामुळे त्यांच्यातील असंतोष वाढतो.
‘विकासात समानता’ आणण्याची गरज
एक्सप्रेसवे विरोधातील हा संघर्ष हेच दाखवतो की, विकास प्रकल्पांची आखणी करताना आणि अंमलबजावणी करताना, सरकारला शेतकऱ्यांच्या हिताचा आणि त्यांच्या हक्कांचा विचार करावा लागेल.
- सहभागात्मक नियोजन: प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासूनच शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या सूचना आणि मागण्या विचारात घेणे आवश्यक आहे.
- न्याय्य भूमी अधिग्रहण: आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार आणि बाजारातील प्रचलित दरानुसार न्याय्य मोबदला देणे, तसेच पर्यायी जमिनीची व्यवस्था करणे.
- योग्य पुनर्वसन: केवळ आर्थिक मोबदला देऊन नव्हे, तर त्यांच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक गरजा पूर्ण होतील अशा प्रकारे पुनर्वसन करणे.
- पारदर्शकता: जमीन अधिग्रहणाच्या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे आणि शेतकऱ्यांना सर्व माहिती उपलब्ध करून देणे.
विकास महत्त्वाचा आहे, पण तो कोणाच्याही मूलभूत हक्कांवर गदा आणून होऊ नये. शेतकऱ्यांच्या जमीन हक्कांचा सन्मान करूनच खऱ्या अर्थाने शाश्वत विकास साधता येईल. हा संघर्ष केवळ जमिनीसाठी नसून, तो सन्मान आणि न्यायासाठी आहे, हे आता सरकारने ओळखणे महत्त्वाचे आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
