त्रि-भाषा सूत्र आणि ‘हिंदी’चा प्रश्न: शैक्षणिक धोरणात नव्या वादाची शक्यता!
‘ओळख की उपयोगिता?’ – भाषिक संघर्ष पुन्हा ऐरणीवर; राज्यभर शैक्षणिक वर्तुळात मोठी चर्चा!
पुणे, दि. २६ जून २०२५ (मॅक्स मंथन डेली न्यूज): भारतातील शिक्षण धोरणाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या त्रि-भाषा सूत्रात (Three-language formula) आता एका नव्या वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. विशेषतः, शिक्षणाच्या तोंडावर हिंदी विषय अनिवार्य करण्याच्या प्रश्नाने राज्यभरातील शैक्षणिक स्तरावर मोठे चर्चेचे केंद्र बनले आहे. या वादामुळे भाषेच्या गाभ्यात दडलेला “आइडेंटिटी (ओळख) vs युटिलिटेरिअनिझम (उपयोगिता)” हा संघर्ष पुन्हा एकदा उजेडात आला आहे.
‘ओळख’ विरुद्ध ‘उपयोगिता’: नेमका संघर्ष काय?
त्रि-भाषा सूत्रानुसार, विद्यार्थ्यांना त्यांची मातृभाषा (किंवा प्रादेशिक भाषा), हिंदी (विशेषतः बिगर-हिंदी राज्यांमध्ये) आणि इंग्रजी अशा तीन भाषा शिकणे अपेक्षित आहे. मात्र, हिंदीला अनिवार्य करण्याचा मुद्दा अनेक बिगर-हिंदी भाषिक राज्यांसाठी त्यांच्या सांस्कृतिक आणि भाषिक ओळखीवर गदा आणणारा ठरत आहे, तर दुसरीकडे हिंदीला राष्ट्रीय एकात्मतेचे आणि रोजगाराचे माध्यम म्हणून पाहिले जात आहे.
- ओळखीचा प्रश्न (Identity): अनेक राज्यांमध्ये, विशेषतः दक्षिण भारतात, हिंदीला अनिवार्य केल्यास स्थानिक भाषेचे महत्त्व कमी होईल आणि प्रादेशिक अस्मितेला धोका निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. भाषा ही केवळ संवादाचे माध्यम नसून, ती संस्कृती, इतिहास आणि ओळखीचा अविभाज्य भाग आहे, असे मानले जाते.
- उपयोगितेचा प्रश्न (Utilitarianism): हिंदीला संपूर्ण भारतात मोठ्या प्रमाणावर बोलले आणि समजले जाते. हिंदीचे ज्ञान राष्ट्रीय स्तरावर संवाद साधण्यासाठी आणि विविध क्षेत्रांतील (उदा. सरकारी नोकऱ्या, व्यवसाय, पर्यटन) संधी मिळवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते, असा युक्तिवाद केला जातो.
शैक्षणिक आणि राजकीय वर्तुळात खडाजंगी
हिंदीच्या मुद्द्यावर शैक्षणिक आणि राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे. काही शिक्षणतज्ञ हिंदीला राष्ट्रीय एकतेसाठी आवश्यक मानतात, तर काही जण भाषिक बहुविधतेला धोका असल्याचे सांगतात. राजकीय पक्षांमध्येही यावर मतभेद असून, प्रादेशिक पक्ष स्थानिक भाषेच्या संरक्षणाची बाजू मांडत आहेत.
हा मुद्दा केवळ शैक्षणिक धोरणापुरता मर्यादित नसून, त्याचे सामाजिक आणि राजकीय परिणामही मोठे असू शकतात. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यावर काय भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
