news
‘महाराष्ट्रात नागपूरनंतर पिंपरी-चिंचवड ठरले सर्वाधिक प्रदूषित शहर’; CPCB च्या ‘समीर’ ॲपवरील नोंदीने खळबळ!‘सहकारी संस्थांवरील सत्तेचा मनमानी वापर खपवून घेणार नाही’; नरेंद्र बनसोडे व मानव कांबळे आक्रमक!‘बाल्कनीतून पसरलेल्या आगीत संपूर्ण फ्लॅट खाक, नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढले’; रहाटणी व मुख्य अग्निशमन केंद्राची कौतुकास्पद कामगिरी!‘घरात निर्माण करा विश्वासाचे आणि मोकळ्या संवादाचे वातावरण’; अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांच्या पालकांसाठी विशेष मार्गदर्शन!‘मंत्री गिरीश महाजन यांच्या बेजबाबदार विधानाने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर चोळले मीठ’; वंचितांचा सरकारवर जोरदार हल्लाबोल!
Home पिंपरी चिंचवड PCMC घोटाळा: १४ बनावट ठराव अन् ६० कोटींचा अपहार; दक्ष नागरिक संघाचा आयुक्तांना अल्टिमेटम

PCMC घोटाळा: १४ बनावट ठराव अन् ६० कोटींचा अपहार; दक्ष नागरिक संघाचा आयुक्तांना अल्टिमेटम

पोलीस तक्रार का नाही? ॲड. अजित बोराडे यांनी प्रशासकीय पारदर्शकतेवर ओढले ताशेरे; न्यायालयात जाण्याचा इशारा | © २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज

by maxmanthannews@gmail.com
Spread the love

“FIR शिवाय चौकशी म्हणजे केवळ दिखावा”; महापालिकेतील ₹६० कोटींच्या कथित घोटाळ्यावर दक्ष नागरिक संघ आक्रमक

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, ५ मे २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील सुमारे ₹६० कोटींच्या कथित आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी प्रशासनाने केवळ अंतर्गत चौकशीचा फार्स न लावता तात्काळ फौजदारी गुन्हा (FIR) नोंदवावा, अशी आक्रमक भूमिका दक्ष नागरिक संघाने घेतली आहे. यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजावण्यात आली असून, ७ दिवसांच्या आत कारवाई न झाल्यास न्यायालयात खासगी फौजदारी तक्रार दाखल करण्याचा इशारा संघाचे अध्यक्ष ॲड. अजित बोराडे यांनी दिला आहे.

पिंपरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ॲड. बोराडे बोलत होते. या घोटाळ्याचे स्वरूप अत्यंत गंभीर असून यामध्ये बनावट ठरावांच्या आधारे कोट्यवधींची बिले हडपल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

प्राथमिक चौकशी अहवालानुसार, स्थायी समिती आणि महासभेत किमान १४ बनावट ठराव मंजूर करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पालिकेच्या तिजोरीतून ₹६० कोटींची बिले काढण्यात आली आहेत.

ॲड. बोराडे यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर पुढील प्रश्न उपस्थित केले आहेत:

  • दिशामूल करणारी चौकशी: FIR नोंदवल्याशिवाय पोलीस यंत्रणा कार्यान्वित होत नाही. पंचनामा, कागदपत्रांची पडताळणी आणि फॉरेन्सिक तपास यांसारख्या प्रक्रिया केवळ अंतर्गत चौकशीने शक्य नाहीत.

  • स्वतःचीच चौकशी कशी?: महापालिकेचे कर्मचारी स्वतःच या घोटाळ्यात सहभागी असल्याचा आरोप असताना, प्रशासन स्वतःची चौकशी निष्पक्षपणे कशी करू शकते?

  • वेळकाढूपणा: FIR दाखल करण्यास होत असलेला विलंब म्हणजे आरोपींना पुरावे नष्ट करण्यासाठी वेळ देण्याचा प्रकार आहे.

एकिकडे रस्ते, पाणी आणि नागरी सुविधांसाठी निधीची कमतरता असल्याचे सांगितले जाते, तर दुसरीकडे नागरिकांच्या कराच्या पैशांचा असा अपहार होणे निंदनीय आहे, असे ॲड. बोराडे यांनी नमूद केले. त्यांनी प्रशासनाला विचारले की, “PCMC नेमके कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे? आणि FIR न नोंदवण्यासाठी कोणाचा दबाव आहे?”

या प्रकरणाने शहरात खळबळ माजली असून, दोषी अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे.


© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

You may also like

Leave a Comment

error: Content is protected !!