महाराष्ट्रात ‘वाहतूक ठप्प’ होणार! १ जुलैपासून बेमुदत ‘चक्का जाम’; ‘ई-चलन’ आणि वेळेच्या बंधनांवरून सरकारला आव्हान!

‘ई-चलन’ प्रणाली अन्यायकारक: वाहतूकदारांचे बुधवारी मध्यरात्रीपासून बेमुदत ‘चक्का जाम’ आंदोलन!

पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन ‘असोसिएशन ऑफ ट्रान्सपोर्टर्स’ची घोषणा; ३० हून अधिक संघटना सहभागी होणार; मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा!

पुणे (पिंपरी-चिंचवड), दि. ३० जून २०२५: “ई-चलन कार्यप्रणाली ही माल व प्रवासी वाहतूकदार व्यावसायिकांची गळचेपी करणारी यंत्रणा आहे.” यासह वाहतूकदारांच्या इतर प्रलंबित प्रश्नांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील सर्व वाहतूक व्यावसायिक बुधवार, दिनांक १ जुलै रोजी मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून स्व-इच्छेने बेमुदत ‘चक्का जाम’ आंदोलन सुरू करणार आहेत. या आंदोलनात राज्यातील ३० पेक्षा जास्त वाहतूक व्यावसायिक संघटना स्वयंस्फूर्तीने सहभागी होणार असल्याची माहिती असोसिएशन ऑफ ट्रान्सपोर्टर्स, पुणे या संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप देशमुख यांनी आज पिंपरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

‘ई-चलन’ प्रणालीवर गंभीर आक्षेप आणि मुख्य मागण्या

यावेळी संस्थेचे कार्याध्यक्ष गौरव कदम यांनी ‘ई-चलन कार्यप्रणाली’ वाहतूक व्यावसायिकांवर अन्याय करणारी असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, वाहतूकदार बचाव कृती समिती आणि महाराष्ट्र राज्यातील तमाम प्रवासी व माल वाहतूकदार व्यावसायिक संघटनांच्या वतीने मुख्यमंत्री तसेच राज्य सरकारला अनेक वेळा याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे, तरीही सरकारने या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले आहे.

या आंदोलनामागच्या प्रमुख मागण्या:

• सक्तीची दंड वसुली थांबवावी: ‘ई-चलन’ प्रणालीनुसार वाहतूकदारांकडून केली जाणारी जबरदस्तीची दंड वसुली तात्काळ थांबवावी.
• मागील दंड माफ करावेत: विनाकारण लावलेले या अगोदरचे सर्व दंड पूर्णतः माफ करावेत.
• क्लीनर ठेवण्याची सक्ती नको: वाहतूकदारांवर क्लिनर ठेवण्याची सक्ती नसावी.
• वेळेचे बंधन रद्द करा: माल वाहतूकदारांना शहर व शहरालगत परिसरात वाहतूक करण्यासाठी अनेक ठिकाणी अन्यायकारकपणे वेळेचे बंधन घालण्यात आले आहे. यामुळे वाहतूकदारांचा इंधन खर्च वाढतो व उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होतो. ही बंधने शिथिल करावीत.
• अभय योजना व लोक अदालत: सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत अनेक वाहनधारकांची अवस्था बिकट असल्याने, वाहतूक शाखा व परिवहन विभागाने ‘अभय योजना’ व ‘लोक अदालत’ अधिक प्रभावीपणे राबवाव्यात.
• २०२३ पूर्वीचे चुकीचे दंड माफ: २०२३ पूर्वीच्या चुकीच्या केसेसमुळे थकलेले दंड माफ करण्यात यावेत.
• स्थानिक कार्यालयात दंड भरण्याची सोय: राज्यातील कोणत्याही कोपऱ्यातील स्थानिक सहकारी कार्यालयामध्ये वाहनधारकांना दंड भरता येईल, अशी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
• नो-एंट्री बाबत चर्चा: बहुतांश ठिकाणी स्थानिक वाहतूकदारांना विश्वासात न घेता एकतर्फी नो-एंट्री लागू केली जाते. असे निर्णय घेण्यापूर्वी स्थानिक वाहतूकदार संघटनांशी चर्चा करूनच निर्णय घ्यावेत. (उदा. दक्षिण मुंबईत सहा टायर जड वाहनांसाठी लागू केलेली नो-एंट्री)
• पार्किंग व्यवस्थापन: शासनाने अधिकृतपणे राखून ठेवलेले वाहनतळ स्थानिक वाहतूक स्टँडसाठी वापरायला परवानगी द्यावी. तसेच, पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेले स्थानिक स्टँड कोणत्याही नव्या प्रकल्पाअंतर्गत हलवू नयेत.
• स्पीड लिमिटची माहिती: काही महामार्गावर जड वाहनांसाठी ८० ऐवजी ४० किमी/तास स्पीड लिमिट अधोरेखित केली आहे, परंतु याची कोणतीही पूर्वकल्पना वाहनधारकांना दिली जात नाही. यामुळे विनाकारण दंडाला सामोरे जावे लागते. (उदा. लोणावळा एन्ट्री पॉईंट ते कार्ला एक्झिट पॉईंट)

१६ जूनपासून आमरण उपोषण सुरू; आता ‘चक्का जाम’ची हाक!

‘ई-चलन’ प्रणालीच्या विरोधात आणि वाहतूकदारांच्या इतर प्रश्नांसाठी वाहतूकदार बचाव कृती समितीच्या वतीने आणि वाहतूकदार व्यवसाय प्रतिनिधींच्या वतीने मुंबईतील आझाद मैदान येथे १६ जून २०२५ पासून आमरण उपोषण सुरू आहे. या उपोषणास राज्यातील सर्वच वाहतूक व्यावसायिक संघटनांचा पाठिंबा आहे. याच पार्श्वभूमीवर, आता बुधवारी मध्यरात्री बारा वाजल्यापासून राज्यातील वाहतूक व्यावसायिकांच्या ३० संघटनांसह पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड शहर तसेच पुणे जिल्ह्यातील सर्व प्रवासी व मालवाहतूकदार स्व-इच्छेने बेमुदत ‘चक्का जाम’ आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. या विषयाचे निवेदन पुण्याचे जिल्हाधिकारी तसेच पुणे आणि पिंपरीचे पोलीस आयुक्त यांना संस्थेच्या वतीने देण्यात आले असल्याची माहिती गौरव कदम यांनी दिली.

सरकारला तात्काळ निर्णय घेण्याचे आवाहन; आंदोलनात सहभागी संघटना

संस्थेचे कार्याध्यक्ष अनिल शर्मा यांनी सांगितले की, वाहतूकदार व्यावसायिकांच्या या समस्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः लक्ष घालून ताबडतोब सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा या आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य ट्रक टेम्पो टँकर्स बस वाहतूक महासंघ; महाराष्ट्र टेम्पो वेल्फेअर असोसिएशन; महाराष्ट्र हेवी वेहिकल अँड इंटरस्टेट कंटेनर ऑपरेटर असोसिएशन; न्हावा शेवा कंटेनर असोसिएशन; नवी मुंबई ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन; ठाणे जिल्हा ट्रक टेम्पो टँकर्स बस वाहतूक सेवा संघ; बॉम्बे गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन; रीफर कंटेनर ट्रान्सपोर्टर वेल्फेअर असोसिएशन; वेस्टर्न इंडिया बल्क एलपीजी ट्रान्सपोर्टर असोसिएशन; भगवान ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन; ऑल इंडिया मोटर काँग्रेस; महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना; महाराष्ट्र राज्य माल व प्रवासी वाहतूक संघटना; महाराष्ट्र ट्रक ओनर्स असोसिएशन; मुंबई मालवाहतूक टेम्पो महासंघ; महाराष्ट्र ट्रक ओनर्स असोसिएशन; महाराष्ट्र वाहतूक सेना; बस ओनर्स सेवा संघ (बॉस); मुंबई बस वाहतूक महासंघ; महाराष्ट्र राज्य मोटार मालक संघ; राष्ट्रीय परिवहन व वाहतूक युनियन; जय संघर्ष वाहन चालक संस्था; अखिल महाराष्ट्र राज्य मोटार मालक संघ; मातोश्री ट्रक टेम्पो चालक-मालक मिल मंडळ; भातबाजार ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन; शिव औदुंबर वाहतूक प्रतिष्ठान; आणि गोळीबार; शिवसाई मित्ल मंडळ, असल्फा; मुंब्रा टेम्पो ओनर्स असोसिएशन; विश्वगंती मोटर चालक मालक ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन; उलवे ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन/शिवनेरी सेवाभावी संस्था; न्हावा शेवा द्रोणागिरी ट्रान्सपोर्ट ग्रुप; साकीनाका ट्रक टेम्पो असोसिएशन आदींसह राज्यातील सर्व माल व प्रवासी वाहतूकदार स्व-इच्छेने सहभागी होणार आहेत.

या आंदोलनामुळे सामान्य नागरिकांना अनेक समस्या उद्भवू शकतात. यास प्रशासन व राज्य सरकार जबाबदार असेल असेही शर्मा यांनी सांगितले.

पत्रकार परिषदेस उपस्थित

यावेळी असोसिएशन ऑफ ट्रान्सपोर्टर्स पुना (रजिस्टर) या संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप देशमुख, कार्याध्यक्ष गौरव कदम, कार्याध्यक्ष अनिल शर्मा, उपाध्यक्ष सुमित धुमाळ, सचिव अनुज जैन, खजिनदार विनोद जगजंपी, उपाध्यक्ष सतनाम सिंग पन्नू, सह खजिनदार तेजस ढेरे, कोअर कमिटी सदस्य प्रमोद भावसार, सुभाष शर्मा, सुभाष धायल व असोसिएशनचे अनेक सभासद आदी उपस्थित होते.

वरील सर्व बाबी गंभीर असून, त्या सामान्य वाहनधारक व व्यावसायिक मालवाहतूकदारांवर आर्थिक आणि मानसिक दडपण आणणाऱ्या आहेत. कृपया शासन स्तरावर याचा सकारात्मक विचार करून योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी, अशी विनंती असोसिएशन ऑफ ट्रान्सपोर्टर्स पूना च्या वतीने करण्यात आली आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.