भारताची आर्थिक विकास गाथा: २०२५-२६ साठी ६.४% वाढीचा अंदाज; सरकारी खर्च महत्त्वाचा, पण खासगी गुंतवणूक आणि रोजगार अजूनही चिंतेचा विषय!
रॉयटर्सच्या सर्वेक्षणानुसार विकासाची आशा, तरीही काही आव्हाने कायम; ‘विकसित भारता’च्या दिशेने वाटचाल सुरूच!
पिंपरी, २७ जून २०२५ (मॅक्स मंथन डेली न्यूज): जागतिक पातळीवर भारताची आर्थिक वाढीची गाथा पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. रॉयटर्सने केलेल्या ५१ अर्थतज्ञांच्या सर्वेक्षणानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताचा जीडीपी सुमारे ६.४% दराने वाढण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. सरकारच्या मोठ्या प्रमाणातील भांडवली खर्चामुळे (Capital Spending) ही वाढ अपेक्षित असली, तरी खासगी गुंतवणूक आणि युवकांसाठी रोजगार निर्मिती हे अजूनही चिंतेचे विषय असल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे.
सरकारी खर्च: विकासाचे इंजिन
भारतीय सरकारने पायाभूत सुविधांमध्ये केलेल्या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळत आहे. वाढीव सरकारी खर्चामुळे बाजारात पैशांचा ओघ वाढतो, मागणी निर्माण होते आणि विविध क्षेत्रांना चालना मिळते. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्येही या भांडवली खर्चाला प्राधान्य देण्यात आले असून, त्यामुळे आर्थिक विकासाला आणखी बळ मिळेल अशी अपेक्षा आहे. दीर्घकालीन आर्थिक विकासासाठी हा एक महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय मानला जात आहे.
चिंतेचे दोन महत्त्वाचे पैलू: खासगी गुंतवणूक आणि रोजगार
सकारात्मक जीडीपीच्या अंदाजानंतरही अर्थतज्ञांनी दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली आहे:
- कमजोर खासगी गुंतवणूक: सरकारी खर्च वाढत असला, तरी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक अपेक्षित वेगाने वाढत नाहीये. जागतिक अनिश्चितता, ग्राहकांची कमी मागणी किंवा इतर काही प्रणालीगत समस्यांमुळे व्यवसाय अजूनही सावध भूमिका घेत असल्याचे यातून दिसून येते. अर्थव्यवस्थेच्या शाश्वत वाढीसाठी खासगी गुंतवणुकीची वाढ होणे आवश्यक आहे.
- युवक रोजगाराचे आव्हान: भारताची मोठी आणि वेगाने वाढणारी युवा लोकसंख्या असूनही, त्यांना चांगल्या नोकरीच्या संधी मिळवण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. नवीन रोजगार निर्मितीचा वेग तरुणांना रोजगार पुरवण्यासाठी पुरेसा नसल्याचे विश्लेषण तज्ञांनी केले आहे. याचा परिणाम केवळ घरगुती उत्पन्न आणि उपभोगावरच नाही, तर दीर्घकालीन सामाजिक-आर्थिक आव्हानांवरही होऊ शकतो. कौशल्य विकास, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) प्रोत्साहन आणि रोजगार-केंद्रित विकासावर लक्ष केंद्रित करून हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केंद्रीय अर्थसंकल्पातून केला जात आहे.
एकंदरीत दृष्टिकोन आणि पुढील वाटचाल
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देखील २०२५-२६ साठी भारताची वास्तविक जीडीपी वाढ सुमारे ६.५% राहील असा अंदाज व्यक्त केला आहे. मजबूत आर्थिक मूलभूत तत्त्वे आणि लवचिक वित्तीय क्षेत्राचा त्यांनी यासाठी आधार घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) जागतिक व्यापार तणावामुळे भारताच्या वाढीचा अंदाज थोडा कमी करून ६.२% केला असला, तरी भारत अजूनही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था राहील असे म्हटले आहे.
जागतिक धोरणातील अनिश्चितता, संभाव्य आर्थिक घट आणि ग्रामीण-शहरी उपभोग दरी कमी करण्याची गरज यांसारखी आव्हाने असली तरी, एकूण चित्र सकारात्मक आहे. सरकारची धोरणे धोका कमी करून स्थिर आर्थिक वातावरण निर्माण करण्यास महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. ‘विकसित भारत’ २०२४ पर्यंत साध्य करण्याच्या दृष्टिकोनातून हे आर्थिक प्रयत्न सुरू आहेत.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
