पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील पारदर्शक कारभारासाठी आणि भ्रष्टाचाराविरोधात गेली अनेक वर्षे सातत्याने लढा देणारे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते तथा माजी नगरसेवक मारुती साहेबराव भापकर यांनी पुन्हा एकदा महापालिकेतील ६० कोटी १८ लाख रुपयांच्या बोगस उपसूचना व वित्तीय गैरव्यवहाराविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या महाघोटाळ्यातील दोषींवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल करण्यात यावेत, अशी ठाम मागणी करत भापकर यांनी स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे आणि पालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांना जाहीर पत्र दिले आहे.

जनसामान्यांच्या आणि करदात्या नागरिकांच्या हक्काच्या पैशांचे होणारे नुकसान रोखण्यासाठी मारुती भापकर यांनी उचललेल्या या पावसामुळे पालिका वर्तुळात आणि नागरिकांमध्ये त्यांच्या लोकहितैषी आणि आक्रमक प्रतिमेची पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

मारुती भापकर यांनी पत्रात नमूद केल्यानुसार, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे सन २०२६-२०२७ चे अधिकृत बजेट २४ मार्च २०२६ रोजी महापालिका सभेत मंजुरी देऊन लॉक करण्यात आले होते. स्थायी समितीने यापूर्वीच सुमारे ४५० कोटींच्या उपसूचना स्वीकारल्या होत्या. असे असतानाही, बजेट मंजूर व लॉक झाल्यानंतर काही अधिकारी, ठेकेदार, सल्लागार आणि नगरसेवकांनी संगनमत करून तब्बल २० वादग्रस्त उपसूचनांवर मागाहून स्वाक्षऱ्या घेतल्या.

उपवर्गीकरण वाढ व घट या नावाखाली नगरसेवकांच्या बोगस उपसूचनांच्या आधारे तब्बल ६० कोटी १८ लाख रुपयांच्या बिलांची बेकायदेशीर अदागी ६० ते ७० ठेकेदारांना करण्यात आली. विशेष म्हणजे, या प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालातही एकूण २० पैकी १७ उपसूचना पूर्णपणे अवैध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

केवळ उपसूचनाच नव्हे, तर मुख्य लेखापाल प्रवीण जैन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी महापालिकेच्या तब्बल १८०० कोटी रुपयांच्या ठेवी बँकेत ठेवताना कोणतीही स्पर्धा होऊ दिली नाही. बँकेचे लिफाफे उघडताना नियमांची पायमल्ली केली आणि पुनर्गुंतवणुकीत विलंब केला. यामुळे पालिकेचे आणि करदात्यांचे सुमारे ७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक नुकसान झाल्याचा घणाघाती आरोप भापकर यांनी चौकशी अहवालाच्या आधारे केला आहे.

२३ सप्टेंबर २०२६ च्या तहकूब स्थायी समिती सभेतील विषय क्रमांक ४ (वाढ-घट करणे कामी महापालिका सभेकडे शिफारस करणे) या विषयाला मंजुरी देण्यापूर्वी कठोर कारवाया कराव्यात.  बोगस उपसूचनांमध्ये सामील असणारे मुख्य लेखापाल प्रवीण जैन, उपलेखापाल, संबंधित विभागाचे कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि शहर अभियंता यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत.  संगनमताने बोगस बिले लाटणाऱ्या ६० ते ७० ठेकेदार आणि सल्लागारांवर एफआयआर (FIR) दाखल करावा.  बोगस उपसूचनांवर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या आणि संगनमत करणाऱ्या नगरसेवकांवर फौजदारी गुन्हे नोंदवले जावेत.  बँक ठेवींच्या गैरव्यवहारात पालिकेचे ७ कोटींहून अधिक नुकसान करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक खाजगी मालमत्ता जप्त करून नुकसानभरपाई वसूल करावी.  सर्व ६० ते ७० कामांची निविदेप्रमाणे प्रत्यक्ष पाहणी, दर्जा तपासणी आणि मोजमाप पुस्तिकेची (MB Book) सखोल तांत्रिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले जावेत.

पिंपरी-चिंचवड शहरात जेव्हा जेव्हा प्रशासकीय दडपशाही किंवा भ्रष्टाचाराचे प्रकरण समोर येते, तेव्हा माजी नगरसेवक मारुती भापकर हेच सर्वप्रथम सामान्य नागरिकांच्या बाजूने खंबीरपणे उभे राहतात. कोणतीही राजकीय तडजोड न करता, पुराव्यांसह प्रशासनाला धारेवर धरण्याची त्यांची शैली शहरभरात परिचित आहे. ६० कोटींच्या या घोटाळ्यातही भापकर यांनी १० आणि १६ एप्रिल २०२६ रोजीच संत तुकारामनगर पोलीस ठाणे आणि पोलीस आयुक्तांकडे पुराव्यांसह तक्रारी दाखल केल्या होत्या.

त्यांच्या या सातत्यपूर्ण आणि निर्भीड पाठपुराव्यामुळेच महापालिकेतील कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला असून, शहरातील नागरिक मारुती भापकर यांच्या या जनहितैषी कामगिरीचे भरभरून कौतुक करत आहेत.