पिंपरी: देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पुणे मेट्रोचे उद्घाटन आणि पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या नव्या इमारतीचे भूमिपूजन आदी शासकीय कार्यक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर, शहरात आलेल्या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या दौऱ्यादरम्यान सामाजिक कार्यकर्ते व माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांना पोलिसांनी नजरकैदेत ठेवल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या कारवाईचा मारुती भापकर यांनी तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त करत पोलीस प्रशासन आणि राज्य सरकारच्या ‘हुकूमशाही’ कारभाराचा जाहीर निषेध केला आहे.

मारुती भापकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ३ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ८:०० वाजताच पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या घरासमोर येऊन त्यांना घरातच रोखून ठेवले व ‘तुम्हाला आज आमच्यासोबत राहावे लागेल’ असे सांगून नजरकैदेत घेतले.

यादरम्यान रामनगर येथील मित्राच्या आईचे, ऐश्वर्यम सोसायटीतील एका महिलेचे आणि मोहननगर येथील ज्येष्ठ नागरिकाचे निधन झाल्याने त्यांच्या अंत्यविधीला जाण्यासाठी भापकर यांनी पोलिसांकडे विनंती केली. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना कडक बंदोबस्तात निगडी आणि मोरवाडी स्मशानभूमीत अंत्यविधीसाठी नेले आणि दुपारी २:०० वाजता पिंपरी पोलीस ठाण्यात आणून सायं. ५:३० वाजेपर्यंत बसवून ठेवले.

मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना व उपमुख्यमंत्र्यांना पुढील महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत थेट निवेदने आणि पुरावे सादर करण्याचे नियोजन केले होते. रायगड जिल्ह्यातील टोरंट जलविद्युत प्रकल्प आणि त्यासाठी होणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील वृक्षतोडीविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत. उजनी धरण क्षेत्रात प्रस्तावित विनाशकारी एआय (AI) प्रकल्प, तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्प, हायड्रोजन व अणु प्रकल्पांना शेतकरी, शेतमजूर व मच्छीमारांचा असलेला तीव्र विरोध.  मोशी येथील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पात ८ जुलै २०२६ रोजी घडलेल्या भीषण अपघाताबाबत जबाबदारांवर कारवाईची मागणी. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विविध विभागांत झालेला व सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराचे महत्त्वाचे पुरावे व पत्रे.

आपली कैफियत मांडताना मारुती भापकर म्हणाले की, “लोकशाही देशात नागरिकांच्या जीवन-मरणाशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांवर राज्याच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदने देण्याची भीती सरकारला वाटत असेल, तर ही घटना अत्यंत निषेधार्ह आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना विनंती करूनही मला पत्र देऊ दिले गेले नाही. अशा हुकूमशाही पद्धतीने नजरकैद करून आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर आम्ही या हुकूमशाहीचा तीव्र शब्दात निषेध करतो. लोकहिताचा हा आवाज असा सहजासहजी दबणार नाही.”

या सर्व प्रकारामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, प्रशासनाच्या या भूमिकेवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.