चिंचवड: महाराष्ट्र सरकारने मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतून आर्थिक बोजाचे कारण पुढे करत सुरुवातीला ८० लाख आणि नंतर ११ लाख, अशा एकूण ९१ लाख महिलांना अपात्र ठरवून त्यांचे अनुदान बंद केले आहे. यासोबतच सणासुदीच्या काळात दिला जाणारा ‘आनंदाचा शिधा’ही बंद केल्याने सर्वसामान्य श्रमिक, कष्टकरी व कामगारांची यंदाची दिवाळी अंधारात गेली आहे. सरकारने सामान्य जनतेची आणि लाडक्या बहिणींची उघड फसवणूक केली आहे, अशी जोरदार टीका कष्टकरी कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी केली.

कष्टकरी संघर्ष महासंघ महाराष्ट्र, घरेलू कामगार महासंघ, बांधकाम कामगार समन्वय समिती आणि फेरीवाला क्रांती महासंघाच्या वतीने आज थरमॅक्स चौक, चिंचवड येथे एकत्र येत सरकारच्या या धोरणाविरोधात तीव्र निदर्शने करत जाब विचारण्यात आला.

या आंदोलनात कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांच्यासह प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश माने, इरफान चौधरी, लाला राठोड, सुनील भोसले, सुषमा सूर्यवंशी, इंदू जाधव, लता साळुंखे, सुभा कावळे, राणी सोट, शितल शिंदे, पार्वती काळे, प्रियंका जगताप यांच्यासह महासंघाचे शेकडो पदाधिकारी व कष्टकरी महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

आंदोलकांना संबोधित करताना काशिनाथ नखाते म्हणाले की, “दिवाळीच्या सणात लाडक्या बहिणींना हक्काचे अर्थसहाय्य देण्याऐवजी १ लिटर खाद्यतेल, १ किलो रवा, १ किलो मैदा आणि १ किलो साखर असा दिला जाणारा ‘आनंदाचा शिधा’ देण्याची योजनाही सरकारने गुंडाळली आहे. केवळ मते मिळवण्यासाठी ही योजना आणली आणि आता तब्बल ९१ लाख महिलांना अपात्र ठरवून त्यांची फसवणूक केली जात आहे. कष्टकरी, बांधकाम कामगार, सफाई कामगार, फेरीवाले आणि घरकाम करणाऱ्या महिलांचा नेमका काय दोष आहे की त्यांना या लाभापासून वंचित ठेवले जात आहे?”

या अन्यायाविरोधात १ सप्टेंबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर भव्य आंदोलन करण्यात आले होते. त्या वेळी महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्याशी झालेल्या सकारात्मक चर्चेत ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करून लाभ पुन्हा सुरू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. अनेक आमदारांनीही यासंदर्भात शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, तरीही सरकारकडून केवळ टाळाटाळ केली जात आहे.

याशिवाय सरकारने घरेलू कामगारांसाठीच्या कल्याणकारी योजनाही बंद केल्याचा आरोप नखाते यांनी केला. हा अन्याय लाडक्या बहिणी आणि कष्टकरी समाज कधीही विसरणार नाही; आगामी निवडणुकांमध्ये सरकारला याची नक्कीच मोठी किंमत मोजावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी या वेळी दिला.