news
“सुरक्षेसोबतच कौटुंबिक जिव्हाळा देण्याचे कर्तव्य!” पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘ज्येष्ठानुबंध’ उपक्रम यशस्वी; २८,००० हून अधिक ज्येष्ठांची डिजिटल नोंदणी पूर्ण“कोणतीही लेखी परीक्षा नाही, केवळ गुणवत्तेवर आधारित निवड!” पश्चिम रेल्वेच्या (Western Railway) भरतीसाठी अर्ज करण्याची २३ मार्च ही शेवटची तारीख; ग्रुप-डी भरतीमध्ये २०% आरक्षणाचा मिळणार लाभ“उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका!” अपूर्ण जाहिरात प्रक्रियेमुळे ६८९ झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव तहकूब; वृक्ष अधिकारी विजय नायकल यांनी तांत्रिक त्रुटी मान्य करत शिफारस वरिष्ठ स्तरावर धाडली“अवघ्या २० दिवसांत महापालिकेच्या तिजोरीत ८० कोटींचा महसूल!” थकबाकीदारांना आतापर्यंत १९.१५ कोटींची भरघोस सवलत; ३१ मार्चपर्यंत एकरकमी कर भरणाऱ्यांनाच मिळणार लाभ“७ मार्चच्या जबरी चोरीचा छडा, सोन्याचे मिनी गंठण जप्त!” हिंजवडी पोलिसांची धडाकेबाज कामगिरी; फरार साथीदार विशाल काळेचा शोध सुरू, परिसरात धुमाकूळ घालणाऱ्या टोळीला चाप
Home मुख्यपृष्ठ कर्नाटकची ‘नंबर गेम’ सुरू: जातीनिहाय जनगणनेतून सामाजिक समस्येवर तोडगा!

कर्नाटकची ‘नंबर गेम’ सुरू: जातीनिहाय जनगणनेतून सामाजिक समस्येवर तोडगा!

समाजातील प्रत्येक घटकाची स्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न; अनेक जिल्ह्यांत सर्वेक्षण सुरू, पण अडथळेही. (© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज )

by maxmanthannews@gmail.com
Spread the love

 

कर्नाटकात जातीनिहाय जनगणना सुरू

 

 

२०१५ नंतर दुसऱ्यांदा सर्वेक्षण; काही ठिकाणी तांत्रिक अडचणी, बंगळूरमध्ये काम अजूनही बाकी

 

बेंगळूर, २२ सप्टेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

समाजातील प्रत्येक घटकाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. याच उद्देशाने कर्नाटक राज्यात पुन्हा एकदा जातीनिहाय जनगणनेला सुरुवात झाली आहे. राज्य सरकारकडून सुरू झालेले हे सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण, २०१५ नंतरचा दुसरा टप्पा आहे, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या कार्यकाळात सुरू झाला होता.

 

जनगणनेचा उद्देश आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

 

या जनगणनेचा मुख्य उद्देश समाजातील विविध जाती आणि गटांची नेमकी स्थिती काय आहे, हे जाणून घेणे आहे. या आकडेवारीच्या आधारावर सरकारला अधिक प्रभावी आणि समतावादी धोरणे आखणे शक्य होईल, अशी अपेक्षा आहे. एच. कांथाराज यांच्या नेतृत्वाखालील मागासवर्गीय आयोगाने २०१५ मध्ये असेच सर्वेक्षण केले होते, ज्यामुळे या नव्या सर्वेक्षणाला एक ठोस ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे.

 

तांत्रिक अडचणींचा अडसर: बंगळूरमध्ये काम बाकी

 

राज्याच्या अनेक भागांत हे सर्वेक्षण सुरू झाले असले, तरी काही ठिकाणी तांत्रिक अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. विशेषतः ग्रेटर बंगळूरमध्ये (बृहत् बंगळूर) अद्यापही हे सर्वेक्षण सुरू झालेले नाही. या अडथळ्यांमुळे सर्वेक्षणाचे काम धीम्या गतीने सुरू आहे, पण सरकार हे आव्हान यशस्वीपणे पार पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे.

कर्नाटकातील ही जातीनिहाय जनगणना भविष्यात राज्याच्या सामाजिक धोरणांना एक नवी दिशा देईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.


© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

You may also like

Leave a Comment

error: Content is protected !!