पारदर्शक कारभारासाठी पुढाकार: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत ‘आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन’ प्रशिक्षण संपन्न

“शासकीय कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांसाठी माहिती खुली करावी” – यशदाचे प्रशिक्षक दादू बुळे यांचे प्रतिपादन; कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर.

पिंपरी, पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, दि. ३० सप्टेंबर २०२५ , मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचा प्रशासकीय कारभार अधिक लोकाभिमुख व पारदर्शी व्हावा, तसेच माहिती अधिकार कायदा ची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, या उद्देशाने आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिनानिमित्त (International Right to Information Day) महापालिकेच्या वतीने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.

चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात पार पडलेल्या या कार्यक्रमात यशवंतराव चव्हाण प्रशासन विकास प्रबोधिनी (यशदा) पुणे येथील संशोधन अधिकारी तथा प्रशिक्षक दादू बुळे यांनी मार्गदर्शन केले. दरवर्षी सप्टेंबर रोजी माहिती अधिकार दिन साजरा होतो, मात्र सार्वजनिक सुट्टीमुळे तो यंदा काल, सप्टेंबर रोजी साजरा करण्यात आला.

“माहिती द्या, असाच कायदा सांगतो”

यावेळी मार्गदर्शन करताना प्रशिक्षक दादू बुळे यांनी स्पष्ट केले की, “माहिती द्या” असाच माहिती अधिकार कायदा सांगतो. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरिकांना माहिती खुली करावी. बुळे यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांनी व्यापक लोकहित लक्षात घेऊन माहिती उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला, तसेच सामान्य नागरिकांनी जागरूक नागरिक म्हणून माहिती अधिकार कायद्याकडे पाहावे, असे आवाहन केले.

या प्रशिक्षणास महापालिकेचे उप आयुक्त डॉ. प्रदीप ठेंगल, संदीप खोत, मुख्य कामगार कल्याण अधिकारी प्रमोद जगताप, जनता संपर्क अधिकारी प्रफुल्ल पुराणिक यांच्यासह विविध विभागांतील अपिलीय अधिकारी, जन माहिती अधिकारी व माहिती अधिकार विषयक कामकाज करणारे कर्मचारी उपस्थित होते.

माहिती अधिकारातील प्रमुख कलमे

प्रशिक्षणात माहिती अधिकार अधिनियम मधील प्रमुख तरतुदी आणि प्रक्रिया यावर सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले:

• माहिती मिळविण्याचा हक्क: प्रत्येक भारतीय नागरिकास नियमानुसार शुल्क भरून माहिती मागण्याचा हक्क आहे.
• कालमर्यादा: अर्ज मिळाल्यानंतर दिवसांत माहिती देणे बंधनकारक आहे. तातडीची (जिविताशी संबंधित) बाब असल्यास तासांत माहिती द्यावी लागते.
• दंडात्मक कारवाई: जन माहिती अधिकाऱ्यांनी माहिती न दिल्यास किंवा विलंब केल्यास राज्य माहिती आयोगाकडून दंडाची तरतूद आहे.
• अपवाद: राष्ट्रीय सुरक्षा, देशाचे सार्वजनिक हितसंबंध, व्यावसायिक गुपिते आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यासह काही संवेदनशील माहिती वगळता अन्य माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून देता येते.

प्रशिक्षणात जनमाहिती अधिकारी आणि अपिलीय अधिकारी यांनी नागरिकांना माहिती देण्याबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले. तसेच नागरिकांनी देखील शासकीय कारभारात पारदर्शकता राखणे व अनियमितता थांबवणे यासाठी या कायद्याचा उपयोग करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

प्रशिक्षणाचे प्रास्ताविक प्रमोद जगताप यांनी केले, सूत्रसंचालन प्रफुल्ल पुराणिक यांनी तर आभार संदीप खोत यांनी मानले.

© मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.