अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणाचा अहवाल स्वीकारल्याबद्दल ‘राष्ट्रीय लहु शक्ती’तर्फे सरकारचे आभार; अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, १६ एप्रिल २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

अकोला: अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणाबाबतचा ‘न्यायमूर्ती बदल समिती’चा अहवाल महाराष्ट्र शासनाने स्वीकारल्याबद्दल अकोला जिल्ह्यातील मातंग समाजाच्या वतीने आणि ‘राष्ट्रीय लहु शक्ती’ संघटनेच्या वतीने राज्य सरकारचे आभार मानण्यात आले आहेत. या संदर्भात संघटनेच्या वतीने अकोला जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना ई-मेलद्वारे निवेदन सादर करण्यात आले.

या ऐतिहासिक लढ्यासाठी आयुष्य वेचणारे स्वर्गीय मधुकरराव कांबळे, लोकनेते स्वर्गीय बाबासाहेब गोपले आणि प्राणाची आहुती देणारे तीन हुतात्मे यांच्या संघर्षाचे हे फलित असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

१. आर्थिक क्षेत्रातील वर्गीकरण आवश्यक:

आरक्षणाचे वर्गीकरण केवळ सामाजिक, शैक्षणिक आणि नोकरीपुरते मर्यादित न ठेवता, आर्थिक क्षेत्रातही होणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारचा ‘स्पेशल कंपोनंट प्लॅन’ (SCP) निधी, सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध महामंडळांचा निधी, तसेच ‘बार्टी’ आणि ‘टीआरटीआय’ सारख्या स्वायत्त संस्थांना मिळणाऱ्या निधीचेही लोकसंख्येनुसार व मागासलेपणानुसार वर्गीकरण करण्यात यावे.

२. ‘अ, ब, क’ स्तरावर विभागणीची मागणी:

अनुसूचित जातीमधील ५९ जातींची विभागणी त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीनुसार खालील तीन गटांत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे:

• ‘अ’ गट: अति मागास समाज घटक.

• ‘ब’ गट: मध्यम मागास समाज घटक.

• ‘क’ गट: प्रगत व सक्षम समाज घटक.

३. नोकरभरती स्थगितीबाबत विनंती:

अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत शासनाने कोणत्याही प्रकारची नवीन नोकरी भरती करू नये, अशी विनंती संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

हे निवेदन सादर करताना परिमल कांबळे, रामदास तायडे, नारायणराव मानवतकर, बाळासाहेब तायडे, प्रकाश तायडे, उमेश लखन, श्रीकृष्ण चव्हाण, राहुल तायडे, यशोदाबाई गायकवाड, सुभेदार रमेश खंडारे, गजानन जोंधळे, योगेश भालेराव, भाऊराव साबळे, मनोहर तायडे, अमर इंगळे, श्रीकृष्ण शिंदे, प्रफुल तायडे, सुरेश यादव मिरजे, पुरुषोत्तम वाघमारे, अजित लुटे, नारायण बाबुराव अवचार, राजेश अवचार, प्रभाकर बोरकर यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

सादर केलेल्या या अहवालावर सकारात्मक विचार करून उपेक्षित वंचित घटकांना न्याय द्यावा, अशी भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.