चिखली-कुदळवाडीतील अतिक्रमण कारवाईत पारदर्शकता ठेवा; विशिष्ट समाजाला टार्गेट करू नये, अर्शद खान यांचे मनपा आयुक्तांना निवेदन!

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, ९ जून २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

चिखली: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने चिखली आणि कुदळवाडी परिसरात अनधिकृत बांधकामांवर केली जाणारी अतिक्रमण विरोधी कारवाई अत्यंत पारदर्शक आणि कायद्याला अनुसरून असावी. या कारवाईदरम्यान प्रशासनाने कोणताही दुजाभाव न करता सरसकट धोरण अवलंबावे, तसेच केवळ एका विशिष्ट समाजाला जाणीवपूर्वक टार्गेट केले जाऊ नये, अशा मागणीचे आग्रही निवेदन सामाजिक कार्यकर्ते अर्शद अस्लम खान आणि चिखली-कुदळवाडीतील रहिवाशांच्या शिष्टमंडळाने महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी आणि अतिरिक्त आयुक्त (अतिक्रमण विभाग) तृप्ती सांडभोर यांना प्रत्यक्ष भेटून दिले आहे.

अर्शद अस्लम खान यांनी रहिवाशांच्या वतीने दिलेल्या निवेदनात प्रशासनाच्या दुटप्पी धोरणावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहरातील इतर भागांमधील अनधिकृत बांधकामे जशी दंडात्मक आकारणी करून आणि शासकीय नियमांनुसार नियमित केली गेली, तशीच समान संधी चिखली-कुदळवाडी परिसरातील रहिवाशांना आणि येथील गोरगरीब कष्टकऱ्यांनाही देण्यात यावी.

या भागात अनेक वर्षांपासून शेकडो कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. मात्र, एवढी वर्षे होऊनही या करदात्या नागरिकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी, भुयारी गटारे व मलनिस्सारण यांसारख्या अत्यंत मूलभूत नागरी सुविधा अजूनही महानगरपालिकेकडून मिळालेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत थेट घरे आणि दुकाने पाडणे अत्यंत अन्यायकारक आहे.

गेल्या १० एप्रिल २०२६ रोजी चिखली-कुदळवाडी परिसरात महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने अचानक एक मोठी मोहीम राबवली होती. या कारवाईदरम्यान येथील एक प्रार्थनास्थळ, तसेच गरिबांची राहती घरे, उदरनिर्वाहाची छोटी दुकाने आणि लघुद्योग कोणतेही पूर्वसंकेत न देता जमीनदोस्त करण्यात आले. या अचानक झालेल्या धडक कारवाईमुळे संपूर्ण परिसरातील गोरगरीब रहिवाशांमध्ये तीव्र घबराट, भीती आणि असुरक्षिततेचे मोठे वातावरण निर्माण झाले आहे.

याप्रसंगी बोलताना अर्शद खान म्हणाले, “कुदळवाडी आणि चिखली परिसरातील मुस्लिम समाजबांधव आणि इतर सर्व स्थानिक नागरिक कायद्याचा आदर करणारे आहेत. ते आपल्या अनधिकृत बांधकामांचे शासनाच्या नियमांनुसार कायदेशीर दंडात्मक शुल्क भरून नियमितीकरण (Regularization) करण्यास पूर्णपणे तयार आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने संवेदनशील नागरिकांच्या भावनांचा आदर करावा, त्यांना कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पुरेशा वेळेची आणि नियमांची संधी द्यावी, तसेच सध्या नियोजित असलेली पुढील अतिरिक्त कारवाई तात्काळ स्थगित करावी.”

या संवेदनशील विषयावर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन काय सकारात्मक तोडगा काढते आणि चिखलीच्या कष्टकरी रहिवाशांना दिलासा देणार का, याकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.